जटिलताले जेलियो कर्णालीको सत्ता–संसद

थापासहित एमालेका ३ जना मन्त्रीको यही भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले आइतबार पनि संसद अवरुद्ध पार्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कँडेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा एउटै दल प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षमा कसरी रहन सक्छ ?’ उनले कर्णालीको सरकार र संसदले संविधानको भावनामाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाए ।

कँडेलले उठाएको प्रश्न जति गम्भीर छ, कणालीको सत्ता–संसद उत्तिकै संवैधानिक जटिलताले जेलिएको पनि छ । वैशाख ४ गते थापासहित नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही मन्त्री हुँदा स्वतन्त्र हैसियतमा थिए । उनीहरुलाई सोही दिन एमालेले सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो । पदमुक्तपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालत गए । अदालतले जेठ २७ गते एमाले सांसदकै रुपमा पुनर्वहालीको अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि झन् जटिलता थपियो । एमालेले उनीहरुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी लहरमा कुर्सी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध गर्‍यो । संसद सचिवालयले पनि एमालेको कुरा सुन्दै मन्त्रीको लागि प्रतिपक्षी लहरमा सिट व्यवस्थापन गर्‍यो । तर तीनैजना मन्त्री न संसदमा गए, न त दलको बैठकमा । ‘हामीले उहाँहरुलाई एमाले बनाउन पर्यत्न गरेकै हौं, तीनपटकसम्म बैठकमा पनि बोलायौं,’ आइतबारको संसद बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘तर उहाँहरु किन आउनु भएन, हामीले थाहा पाउन सकेनौं ।’ संसदीय दलले असार १ गते, ४ गते र ८ गते दलको बैठकमा बोलाएको उनले बताए ।

संकटमा कर्णालीको बजेट

तीन दिनअघि सांसदबाट निलम्बनमा परेपछि भने तीनैजना मन्त्री सत्ता पक्षको कुर्सीमा बस्ने गरी उपस्थित भएका हुन् । यद्यपि कर्णाली प्रदेशसभा भित्रको यस दृष्टान्तले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । बजेट पारित हुनको लागि संसदमा उपस्थित संख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ । ३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका ३ जना मन्त्री सांसदबाट निलम्बित भएपछि सत्ता पक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका १८ सांसदमात्र छन् । राप्रपाको १ सांसदलाई जोड्दासमेत संसद बस्नको लागि गणपूरक संख्या (२० सांसद) पुग्दैन । ‘एमालेले केही दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने र अन्तिमतिर संसदमा उपस्थित नभएर बैठक सुरु हुन नदिने रणनीति बनाएको देखिन्छ,’ सत्ता पक्षका एक सांसदले भने, ‘यदि त्यसो भयो भने बजेट धरापमा पर्न सक्छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्मा भने सभामुखले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेमा बजेट पास गर्न सकिने बताउँछन् । संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गरी बजेटमाथिको छलफललाई ५ दिनमै टुंग्याएर मतदानको प्रक्रियामा लिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘बजेट पारित हुन दिने कि फेल गराउने भन्ने कुरा नियतमा भर पर्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘हामी संसदबाटै बजेट पास गराउन चाहन्छौं, त्यसमा अवरोध भयो भने अन्य विकल्पको खोजी अवश्य हुनेछ ।’

मन्त्री शर्माले भनेको ‘विकल्प’ संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हुन सक्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कँडेलले पनि आइतबारको बैठकमा यसप्रति इंगित गरेका थिए । उनले संसद अवरुद्ध भइरहे पनि सरकारले अरु उपायबाट बजेट कार्यान्वयन गर्नेबारे सुनेको बताएका थिए ।

सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधको कारण बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले कर्णाली प्रदेशसभा र कर्णाली सरकारमा संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रुपमा गम्भीर संकट आएकोले संसद बैठक सुरु हुन नसक्ने बताए । कर्णाली सरकार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको संयुक्त सरकार रहेको र त्यसमा दलको निर्णयबिनै एमालेका ३ जना सांसद सहभागी भएकाले त्यसको खारेजीबिना समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

सभामुख–कँडेल सवालजवाफ

कर्णाली प्रदेशसभामा संसद अवरुद्ध गर्ने क्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल । उनको दायाँतिर एमाले सांसदबाट निलम्बित मन्त्री अम्मरबहादुर थापा ।

एमालेले निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले दलको समस्यालाई प्रदेशसभामा नल्याउन आग्रह गरेका छन् । आइतबारको बैठक पनि अवरुद्ध भएपछि उनको एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलसँग सवालजवाफ भएको थियो । ‘दलको विषय भएकोले यसलाई सभामा नल्याऔं,’ उनले एमाले संसदीय दलका नेता कँडेललाई भने, ‘संसदलाई चल्न दिउँ, सहयोग गरौं ।’

नेता कँडेलले भने संसद, सरकार र दल अन्तरसम्बन्धित भएकोले यो मुद्दालाई सामान्य रुपमा नलिन सभामुखलाई आग्रंह गरे । ‘यो विषयको छलफल हुने सबैभन्दा उत्तम थलो भनेकै संसद हो,’ उनले भने, ‘यहाँ नआएर के पिपल चौतारामा गएर छलफल गर्ने त ?’ बैठकमा सभामुख शाही र नेता कँडेलको यही विषयमा केहीबेर सवालजवाफ भएको थियो । एमाले सांसदहरु नबसेपछि सभामुखले शुक्रबारको लागि बैठक स्थगित गरे ।

मन्त्री किन भए सांसदबाट निलम्बित ?

एमालेले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको र दलको निर्देशन अटेरी गर्दै सरकारमै रहेको भन्दै एक महिनाको लागि निलम्बनको कारबाही गरेको हो । तीनैजना सांसद दलको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि वैशाख ४ गते पदमुक्त भएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते उनीहरुलाई एमाले सांसदकै रुपमा पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

सर्वाेच्चले सांसदलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले मात्र पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधानविपरीत एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले पदमुक्त गरेको भन्दै पुनर्वहालीको अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सांसदमा पुनर्वहाली भएका मन्त्रीहरु सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयलाई चुनौती दिएको भन्दै कारबाही हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘हामीले कर्णालीमा मान्ने भनेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष (प्रदेश इन्चार्ज) युवराज ज्ञावलीका निर्देशनलाई मात्र हो,’ मन्त्री थापा भन्छन्, ‘सर्वोच्चले ओली नेतृत्वको कमिटीको निर्णयलाई अवैध भनिरहँदा कर्णालीमा संसदीय दलको नाममा हुने निर्णयलाई कसरी मान्न सकिन्छ ?’ एमालेले अहिले पनि कर्णाली सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नगरेको उनले जिकिर गरे ।