एमालेको झगडाले कर्णाली संसद् ठप्प, बजेट प्रस्तुत भएको ९ दिनसम्म छलफल सुरु भएन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

एमालेको झगडाले कर्णाली संसद् ठप्प, बजेट प्रस्तुत भएको ९ दिनसम्म छलफल सुरु भएन

· मन्त्रीबाट फिर्ता आउनुपर्ने एमालेको माग, मन्त्री र सरकारद्वारा अस्वीकार
· चार सांसदलाई सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलायो
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — नेकपा एमालेभित्रको झगडाले कर्णाली प्रदेशसभा बैठक ९ दिनदेखि बस्न सकेको छैन । पदमुक्तपछि मन्त्री भएका तीन जना सांसदले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा मुख्यमन्त्रीले उनीहरूलाई पदबाट हटाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको माग छ ।

सरकारमा सहभागी भएका एमाले सांसद र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने एमालेको मागप्रति असहमत छन् ।

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदीय दलको निर्देशनविपरीत विश्वासको मत दिएपछि एमालेले प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई सांसदबाट हटाएको थियो । त्यसपछि वैशाख ४ गते ज्वालाबाहेक तीन जना स्वतन्त्र हैसियतमा सरकारमा सहभागी भएका थिए । जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त भएका चारै जनालाई एमाले सांसदको रूपमा पदमै रहन अन्तरिम आदेश दिएपछि एमाले संसदीय दलले मन्त्रीबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि तीनैजना मन्त्री सरकारबाट फिर्ता भएका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार सभामुख राजबहादुर शाहीले बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउनका लागि एमालेका तीन मन्त्रीलाई संसद् बैठकमा सहभागी नगराउने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका छन् तर बजेटमाथिको छलफलमा विषयगत मन्त्रालयको तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भएकाले सत्तापक्षले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले संसद्मा बजेट प्रस्तुत भइसकेकाले छलफललगायत संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सभामुखको रहेको बताए । ‘सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिइसकेको छ, छलफलका लागि हामी रातो किताब बोकेर तयारी अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘तर एउटा दलको विवादलाई बहाना बनाएर संसद ठप्प पार्नु गलत काम हो ।’ संसद्ले यथाशक्य बैठकको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए ।

संसद् बैठक सुरु भइहालेमा देखिने कुर्सीको व्यवस्थापनले पनि थप जटिलता उत्पन्न गरेको छ । एमालेको मागबमोजिम संसद् सचिवालयले तीन जना मन्त्रीका लागि प्रतिपक्षी लहरमा कुर्सी व्यवस्थापन गरेको छ । सर्वोच्चले उनीहरूलाई एमाले सांसदको रूपमा पुनर्बहाली गरेकाले सोही दलका सांसदको रूपमा कुर्सी व्यवस्थापन गरेको संसद् सचिवालयको तर्क छ तर तीनै जना मन्त्रीले सत्तापक्ष्ँको लहरमा बस्ने बताउँदै आएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापा त एमाले प्रतिपक्षी दल रहेको मान्नसमेत तयार छैनन् । ‘हामी एमालेकै तर्फबाट मन्त्री बनेका हौं, सरकारबाट फिर्ता हुने कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनको तर्क छ, ‘सर्वोच्चले एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयलाई मान्यता नदिएकाले उक्त कमिटीले हामीमाथि गरेको कारबाही र सरकारबाट फिर्ता हुन गरेको निर्देशन मान्ने कुरै छैन ।’

पछिल्लो समय सभामुख शाहीले मन्त्रीको कुर्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादबारे पनि धारणा परिवर्तन गरेका छन् । एमाले सांसदसमेत रहेका तीन जना मन्त्री संसद् बैठकमा आएमा उनीहरूलाई आफ्नो दल स्पष्ट पार्न ‘निर्देशन’ दिने उनको तयारी छ । ‘मन्त्री हुँदा उनीहरू स्वतन्त्र हैसियतमा थिए, अहिले सर्वोच्चको आदेशबाट एमाले सांसदमा फिर्ता भए, अब उनीहरूले नै आफ्नो राजनीतिक हैसियत स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘कर्णाली प्रदेशसभा निकै धेरै संवैधानिक र कानुनी जटिलताले गिजोलिएको छ । यसले बजेटजस्तो महत्‍वपूर्ण विषय पनि प्रभावित भएको छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । ढिलोमा असार २५ भित्र बजेट पास नगरे कानुनी र कार्यान्वयनगत समस्या आउन सक्छन् । त्यसैले पनि कुनै एउटा दलको विवादलाई बहाना बनाएर संसद् अवरुद्ध नगर्न सरकारले सभामुखलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्चले बोलायो ४ सांसद

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले चार जना सांसदलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

जेठ २७ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावतको एकल इजलासले सांसदलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार ‘केन्द्रीय कमिटी’ ले मात्र गर्न सक्ने भन्दै पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अध्यक्ष ओली भने महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै केन्द्रीय कमिटी रहेको भन्दै आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ २१:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली एमालेमा फेरि किचलो

· एमाले संसदीय दलद्वारा ३ मन्त्रीलाई सरकार छाड्न निर्देशन
· मन्त्री भन्छन्, ‘फिर्ता हुँदैनौं’
· एमाले विवादले संसद् बैठक प्रभावित
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त भएका तीन सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश दिएपछि नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलमा फेरि किचलो सुरु भएको छ । पदमुक्तपछि सरकारमा सहभागी सांसदलाई शुक्रबार संसदीय दलले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको हो ।

· एमाले संसदीय दलद्वारा सरकार छाड्न निर्देशन दिएका ३ मन्त्री

संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मुख्ममन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पार्टीको साधारण सदस्यका साथै सांसदबाट हटाएको थियो । पदमुक्त गरेकै दिन वैशाख ४ गते ज्वालाबाहेक तीन जना कर्णाली सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । जेठ २७ गते सर्वोच्चले चारै जना सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश गरेपछि विवादले नयाँ रूप लिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेले चारै जनालाई संसदीय दलको बैठकमा बोलाएको थियो । एमालेको मागबमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयले समेत संसद्मा प्रतिपक्षी लहरमा कुर्सी व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि ज्वालाबाहेक तीन जना संसदीय दलको बैठक र संसद्मा गएका छैनन् । ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार हामीले उहाँहरूलाई दुईपटक दलको बैठकमा बोलायौं तर आउनुभएन,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले भने, ‘त्यसैले आज (शुक्रबार) को बैठकले तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ ।’ हिजो कारबाहीमा परी सांसदबाट पदमुक्त भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनुलाई सामान्य मानिए पनि अहिले दलको निर्णयबिना सरकारमा सहभागी हुने वैधानिक आधार नरहेको उनले बताए ।

मन्त्रीहरू भने सर्वोच्चले एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा आफूहरूलाई कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार केन्द्रमा अध्यक्ष केपी ओली र कर्णालीमा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई नभएको बताउँछन् । मन्त्री थापाले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका ‘उपाध्यक्ष’ युवराज ज्ञवालीको निर्देशन भएमा मात्र सरकारबाट बाहिरिने बताए । ‘कर्णाली सरकारमा एमाले सुरुदेखि नै सहभागी थियो, फिर्ता हुने निर्णय भएकै छैन,’ उनले भने, ‘वैशाख ४ गते त हामी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएपछि मात्र सहभागी भएका हौं ।’ एमाले अहिले पनि कर्णाली सरकारमा वैधानिक रूपमै सहभागी रहेको उनले बताए ।

मन्त्री बुढाले पनि संसद् बैठकमा सत्तापक्षकै रूपमा सहभागी हुने बताए । ‘संसदीय दलले त हामीलाई पहिल्यै बोलाएको थियो तर हामी जाने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले एमालेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि हामी सत्तापक्षकै रूपमा संसद्मा जान्छौं ।’

एमाले विवादले संसद् प्रभावित

जेठ २४ गते सुरु भएको कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनका बैठकहरू एमालेभित्रको विवादका कारण अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । आठौं अधिवेशनका १२ मध्ये ८ बैठक स्थगित र अवरुद्ध भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

अधिवेशन सुरु भएकै दिन एमालेले आफूले सांसदबाट हटाएका थापालाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गर्न माग गर्र्दै संसद् अवरुद्ध गर्‍यो । २०५७ सालमा किर्ते जालसाजी मुद्दामा दोषी ठहर भएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै थापालाई संसद् बैठकमा सहभागी नगराउने सर्तमा बैठक चल्न दिने सहमति भए पनि सर्वोच्चको जेठ २७ को आदेशले फेरि नयाँ मोड दियो ।

पहिले संसद्मा निषेधको माग गरेको एमालेले पुनर्बहालीपछि चारै जना सांसदलाई आफ्नो (प्रतिपक्षीको) लहरमा बस्नुपर्ने नयाँ माग तेस्र्यायोे । मागअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले मन्त्रीलाई समेत प्रतिपक्षीको कुर्सी व्यवस्था गर्‍यो तर मन्त्रीहरूले सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्ने अडान राखेपछि पुनः बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । एमालेको मागबमोजिम सरकारले तीन जना मन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको मतदान र बजेट प्रस्तुत हुने बैठकमा उपस्थित गराएन । शुक्रबार बजेटमाथि छलफल हुने कार्यक्रम तय भए पनि यही किचलोले बैठक स्थगित भएको छ । संसद् सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी आइतबार बैठक हुने जनाएको छ ।

सरकारमा सहभागी एमालेका ३ मन्त्री र कर्णाली प्रदेशसभा भवन ।

प्रकाशित : असार ४, २०७८ २२:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×