एमालेको झगडाले कर्णाली संसद् ठप्प, बजेट प्रस्तुत भएको ९ दिनसम्म छलफल सुरु भएन

सरकारमा सहभागी भएका एमाले सांसद र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने एमालेको मागप्रति असहमत छन् ।

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदीय दलको निर्देशनविपरीत विश्वासको मत दिएपछि एमालेले प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई सांसदबाट हटाएको थियो । त्यसपछि वैशाख ४ गते ज्वालाबाहेक तीन जना स्वतन्त्र हैसियतमा सरकारमा सहभागी भएका थिए । जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त भएका चारै जनालाई एमाले सांसदको रूपमा पदमै रहन अन्तरिम आदेश दिएपछि एमाले संसदीय दलले मन्त्रीबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि तीनैजना मन्त्री सरकारबाट फिर्ता भएका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार सभामुख राजबहादुर शाहीले बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउनका लागि एमालेका तीन मन्त्रीलाई संसद् बैठकमा सहभागी नगराउने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका छन् तर बजेटमाथिको छलफलमा विषयगत मन्त्रालयको तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भएकाले सत्तापक्षले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले संसद्मा बजेट प्रस्तुत भइसकेकाले छलफललगायत संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सभामुखको रहेको बताए । ‘सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिइसकेको छ, छलफलका लागि हामी रातो किताब बोकेर तयारी अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘तर एउटा दलको विवादलाई बहाना बनाएर संसद ठप्प पार्नु गलत काम हो ।’ संसद्ले यथाशक्य बैठकको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए ।

संसद् बैठक सुरु भइहालेमा देखिने कुर्सीको व्यवस्थापनले पनि थप जटिलता उत्पन्न गरेको छ । एमालेको मागबमोजिम संसद् सचिवालयले तीन जना मन्त्रीका लागि प्रतिपक्षी लहरमा कुर्सी व्यवस्थापन गरेको छ । सर्वोच्चले उनीहरूलाई एमाले सांसदको रूपमा पुनर्बहाली गरेकाले सोही दलका सांसदको रूपमा कुर्सी व्यवस्थापन गरेको संसद् सचिवालयको तर्क छ तर तीनै जना मन्त्रीले सत्तापक्ष्ँको लहरमा बस्ने बताउँदै आएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापा त एमाले प्रतिपक्षी दल रहेको मान्नसमेत तयार छैनन् । ‘हामी एमालेकै तर्फबाट मन्त्री बनेका हौं, सरकारबाट फिर्ता हुने कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनको तर्क छ, ‘सर्वोच्चले एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयलाई मान्यता नदिएकाले उक्त कमिटीले हामीमाथि गरेको कारबाही र सरकारबाट फिर्ता हुन गरेको निर्देशन मान्ने कुरै छैन ।’

पछिल्लो समय सभामुख शाहीले मन्त्रीको कुर्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादबारे पनि धारणा परिवर्तन गरेका छन् । एमाले सांसदसमेत रहेका तीन जना मन्त्री संसद् बैठकमा आएमा उनीहरूलाई आफ्नो दल स्पष्ट पार्न ‘निर्देशन’ दिने उनको तयारी छ । ‘मन्त्री हुँदा उनीहरू स्वतन्त्र हैसियतमा थिए, अहिले सर्वोच्चको आदेशबाट एमाले सांसदमा फिर्ता भए, अब उनीहरूले नै आफ्नो राजनीतिक हैसियत स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘कर्णाली प्रदेशसभा निकै धेरै संवैधानिक र कानुनी जटिलताले गिजोलिएको छ । यसले बजेटजस्तो महत्‍वपूर्ण विषय पनि प्रभावित भएको छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । ढिलोमा असार २५ भित्र बजेट पास नगरे कानुनी र कार्यान्वयनगत समस्या आउन सक्छन् । त्यसैले पनि कुनै एउटा दलको विवादलाई बहाना बनाएर संसद् अवरुद्ध नगर्न सरकारले सभामुखलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्चले बोलायो ४ सांसद

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले चार जना सांसदलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

जेठ २७ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावतको एकल इजलासले सांसदलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार ‘केन्द्रीय कमिटी’ ले मात्र गर्न सक्ने भन्दै पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अध्यक्ष ओली भने महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै केन्द्रीय कमिटी रहेको भन्दै आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए ।