पीसीआर ल्याब प्रदेश मातहत

१ करोड २३ लाख रुपैयाँमा स्थापना भएको ल्याबको सम्पूर्ण व्यवस्थापन चौरजहारी नगरपालिकाले गरिरहेको छ
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — चौरजहारी नगरपालिकाले सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेको पीसीआर ल्याब अब कर्णाली प्रदेश मातहत रहने भएको छ । चौरजहारी नगरपालिका–२ मा स्थापना गरिएका ल्याब प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया थालिएको हो ।

पीसीआर ल्याब प्रदेश मातहत

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमै यो प्रयोगशाला प्रदेशको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले ल्याएको बजेटमा चौरजहारीको पीसीआर प्रयोगशाला प्रदेशको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ । कोरोना भाइरसको पहिलो भेरिएन्ट चलेका बेला नगरपालिकाले उक्त ल्याब स्थापना गरेको थियो । सुरुमा १ करोड २३ लाख रुपैयाँमा स्थापना भएको यो ल्याबको सम्पूर्ण व्यवस्थापन चौरजहारी नगरपालिकाले गरिरहेको छ ।

ल्याब ५७ लाख रुपैयाँ घाटामा चलिरहेको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार अनुसार हालसम्म उक्त ल्याब सञ्चालनमा २ करोड ७० लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । प्रदेश सरकार तथा पीसीआर परीक्षण गराएका स्थानीय तहबाट २ करोड १५ लाख २२ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको उनले जनाए ।

गत वर्ष पीसीआर परीक्षणका लागि सुर्खेत, नेपालगन्ज र दाङ पठाउँदा पनि समयमै परीक्षण नहुने भएपछि चौरजहारी नगरपालिकाले प्रयोगशाला स्थापना गरेको थियो । चौरजहारीमा प्रयोगशाला स्थापना गरेपछि छिमेकी जिल्लाको समेत पीसीआर परीक्षणमा सजिलो भएको थियो । ल्याबमा रुकुम पश्चिमसहित रुकुम पूर्व, सल्यान र जाजरकोटबाट पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब आउने गरेका छन् । ‘हामीले आफ्नै लगानीमा ल्याब सञ्चालन गर्‍यौं, तर अन्य जिल्ला र स्थानीय तहको स्वाब परीक्षण गरिए पनि सहयोग पर्याप्त भएन,’ नगरप्रमुख विशाल शर्माले भने, ‘प्रदेश सरकारले केही बजेट दिए पनि त्यो पर्याप्त थिएन ।’ बजेट भाषणमै यो कुरा सम्बोधन भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

ल्याबबाट अहिलेसम्म झन्डै १५ हजार स्वाब परीक्षण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । जसमध्ये झन्डै १ हजार २ सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ल्याब व्यवस्थापनका लागि खर्च अभाव भएपछि झन्डै ६ महिना बन्द भएको ल्याब कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भएसँगै सुचारु भएको हो ।

प्रकाशित : असार ७, २०७८ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?