कर्णाली एमाले संसदीय दलद्वारा ३ मन्त्रीलाई सरकार छाड्न निर्देशन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

कर्णाली एमाले संसदीय दलद्वारा ३ मन्त्रीलाई सरकार छाड्न निर्देशन

मन्त्री थापा भन्छन्, ‘हामी फिर्ता हुन्नौँ, सर्वाेच्चलाई चुनौती दिँदै फिर्ता हुन निर्देशन दिने अधिकारी छैन ।’
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आफ्ना ३ सांसदलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । वैशाख ४ गते सांसदबाट पदमुक्त भएपछि सरकारमा सहभागी भएका उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली गरेपछि शुक्रबार संसदीय दलले सरकारमा फिर्ता हुन निर्देश गरेको हो ।

· एमाले संसदीय दलद्वारा सरकार छाड्न निर्देशन दिएका ३ मन्त्री

वैशाख ३ गते पार्टीको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चले भने एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयलाई मान्यता दिन नसकिने भन्दै पदमा बहाली गर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो । सोही आधारमा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले मन्त्रीसमेत रहेका तीनैजना सांसदलाई प्रतिपक्षी लहरमा कुर्सी व्यवस्थापन गरेको थियो ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरु वैधानिक रुपमा एमालेका सांसद भएकाले दलको निर्णयबिना सरकारमा सहभागी हुन नमिल्ने बताए । ‘हिजो कारबाहीमा परी सांसदबाट पदमुक्त भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनुलाई सामान्य मान्न सकिएला, तर अहिले उहाँहरुसँग सरकारमा सहभागी हुने वैधानिक आधार छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले दलको बैठकले तत्काल सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएको छ ।’

सर्वोच्चले जेठ २७ गते पुनर्वहालीको आदेश गरेपछि एमाले संसदीय दलले मंगलबार र शुक्रबार भएका दुईवटा बैठकमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको थियो । तीनजना मन्त्री दुईवटै बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । उनीहरुसँगै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिई कारबाही भोगेका नेता प्रकाश ज्वाला भने बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् । मन्त्री थापाले सर्वोच्चले नै दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा केपी आफूहरुलाई कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार नरहेको बताए । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका ‘उपाध्यक्ष’ युवराज ज्ञावलीको निर्देशन भएमा मात्र सरकारबाट बाहिरिने उनको भनाइ छ । ‘कर्णाली सरकारमा एमाले पहिल्यैदेखि थियो, फिर्ता हुने निर्णय भएकै छैन,’ उनले भने, ‘वैशाख ४ गते त हामी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएपछिमात्र सहभागी भएका हौं ।’ एमाले अहिले पनि कर्णाली सरकारमा वैधानिक रुपमै सहभागी रहेको उनले बताए ।

मन्त्री बुढाले पनि संसद बैठकमा सत्ता पक्षकै रुपमा सहभागी हुने बताए । ‘संसदीय दलले त हामीलाई पहिल्यै बोलाएको थियो, तर हामीहरु जाने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले एमालेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि हामी सत्ता पक्षकै रुपमा संसदमा जान्छौं ।’

प्रकाशित : असार ४, २०७८ १५:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली बजेट : स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता

सुर्खेत अस्पताललाई ५ सय शय्याको बनाइने
सहिदका बुबाआमालाई मासिक २ हजार भत्ता
३ स्थानमा ग्राभिटी रोपवे र केबुलकार
चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र कोभिड–१९ लाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण र गुणस्तरीय स्वास्थ्यका लागि २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई ५ सय शय्याको बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । रुकुमपश्चिम, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यान र दैलेख जिल्ला अस्पताललाई १ सय शय्या र डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको बनाइने सरकारको योजना छ । अक्सिजन प्लान्ट स्थापना कार्यलाई महत्त्वका साथ बजेटमा समेटिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शर्माले सुर्खेतमा उच्च क्षमताको र अन्य जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिने बताए । कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार, परीक्षणका लागि करिब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कोभिड संक्रमण अवधिरका लागि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी र एम्बुलेन्स चालकलाई सुरु तलबको शतप्रतिशत भत्ता दिने उल्लेख छ ।

सरकारले वीरेन्द्रनगर–सिद्धपाइला, मान्मा–कोटबाडा विमानस्थल र रारा–मुर्माटपमा ग्राभिटी रोपवे र केबुलकार निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम थाल्ने जनाएको छ । त्यस्तै ‘एक जिल्लामा एक आर्थिक सहर’, ‘एक जिल्लामा एक उद्योग ग्राम’ कार्यक्रमका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सहुलियत कर्जामार्फत ‘एक घर रोजगार’ कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश राजधानीमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँगको सहकार्यमा अतिथि सेवा गृह स्थापना गर्ने मन्त्री शर्माले बताए । उनका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रादेशिक रंगशाला र चौरजहारीमा क्षेत्रीय रंगशाला निर्माण गरिने छ । सुर्खेत, जुम्ला र चौरजहारीमा विशिष्टीकृत नमुना शिक्षालय स्थापना गर्ने नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक नमुना विद्यालय निर्माणका लागि ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटमा विभिन्न आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारका लागि राहत तथा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । जनआन्दोलन, प्रदेश आन्दोलन र जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका बुबाआमाको पहिलो हक कायम हुने गरी मासिक २ हजार भत्ता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आन्दोलन र जनयुद्धका घाइतेलाई राहत स्वरूप मासिक अधिकतम २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइने मन्त्री शर्माले बताए । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कर्मचारीलाई तलबसहित १२ दिनको पर्यटन बिदा दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

३ मन्त्री बाहिरै

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सांसदमा पुनर्बहाली भएका एमालेका ३ मन्त्री मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा गएनन् । पार्टी संसदीय दलले विपक्षी सिटमा बस्न निर्देशन गरेको र प्रदेशसभा सचिवालयले समेत उनीहरूका लागि प्रतिपक्षी लहरमा सिट व्यवस्था गरेपछि उनीहरू नीति तथा कार्यक्रमको मतदान र बजेट प्रस्तुत कार्यक्रममा उपस्थित नभएका हुन् ।

सरकारमा सहभागी एमालेका नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले आफूहरू सरकारमा सहभागी भएकाले सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । एमाले संसदीय दलले भने उनीहरूलाई प्रतिपक्षीको कुर्सीमा बस्न निर्देशन दिएको छ । ‘हामीले मन्त्रीलाई सत्तापक्षकै सिटमा बस्न दिनुपर्छ भन्दै एमालेलाई मनाउन खोज्यौं, तर उहाँहरूले मान्नुभएन,’ सत्तापक्षका एक सांसदले भने, ‘मन्त्रीहरू संसद्मा आए बजेट ल्याउनै नदिने धम्की दिएपछि बजेट ल्याउने दिन पनि मन्त्री संसद्बाहिरै बस्नुपर्‍यो ।’

भौतिक योजना तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले मन्त्री भइसकेपछि प्रतिपक्षी कुर्सीमा नबस्ने बताए । ‘कर्णालीमा एमाले पनि सत्ता साझेदार हो, प्रतिपक्षी त राप्रपामात्र छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज युवराज ज्ञवालीले सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएपछि मात्र हामी सरकार छाड्छौं ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशको भावना पनि यही भएको उनले बताए । वैशाख ३ गते ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गरेपछि एमालेले यी तीन मन्त्रीका साथै अर्का सांसद प्रकाश ज्वालालाई सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएका उनीहरूलाई शुक्रबार अदालतले पदमा रहन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

साढे ३६ अर्बको बजेट

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्बले बढी हो । विनियोजित बजेटमध्ये २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख पुँजीगत, ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख चालु र ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ छ । मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोभिड–१९ लगायत महामारीबाट कर्णालीलाई सुरक्षित राख्न अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणको उपलब्धता, अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डारण, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बजेट वितरणमुखी र सस्तो लोकप्रियताले भरिएको टिप्पणी गरेको छ । प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले संघीय सरकारले दिने अनुदानलाई कार्यान्वयन हुन नसक्ने क्षेत्रमा वितरण गरिएको बताए ।

निजी क्षेत्रले बजेटको आकार ठूलो भए पनि यसबाट साना उद्योगीको हित तथा प्रवर्द्धनमा खासै आसलाग्दो कार्यक्रम नआएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘कोभिडले कमजोर भएको अर्थतन्त्र र मारमा परेका साना उद्यमीलाई राहत पुग्ने कार्यक्रम आउँछ कि भन्ने आशा थियो, तर बजेटमा त्यसको सम्बोधन भएन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष पदमबहादुर शाही भने, ‘बजेटमा आएका कतिपय राम्रा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नहुने समस्याले हामीलाई खासै उत्साहित बनाउँदैन ।’

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×