खोलामा अनियन्त्रित दोहन

जिल्लाका सबैजसो खोलामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) नै नगरी उत्खनन गर्ने क्रम बढेको हो । सबै स्थानीय तहले पुरानो आईईई रिपोर्टका आधारमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने अनुमति दिएका छन् । सडक मर्मत र ग्राभेलका नाममा उत्खनन गरिएको ढुंगा, गिट्टी ठूलो परिमाणमा निकालेर बाहिर बेच्ने गरेको समेत पाइएको छ । नारायण नगरपालिकाको छामघाट दोभान हुँदै कोटिला, श्रीस्थान, खोलीबजार, जलजले, दारेघाट, गिताचौरलगायत खोला दोहनको बढी चपेटामा छन् । नगरपालिकाले लोहोरे, चुप्रा र तामेखोलामा पनि उत्खननको अनुमति दिएको छ ।

कर्णाली नदीका विभिन्न ठाउँमा पनि ठेकेदारले मापदण्डविपरीत निर्माण सामग्री निकालिरहेका छन् । ठेकेदारले खोलाको बीच भागमा ठूलाठूला मेसिन लिएर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने गरेको स्थानीय कमल शर्माले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका झन्डै ५० खोलामा ठूला मेसिनको प्रयोग भइरहेको छ ।

केही महिनाअघि महाबु र भैरवी गाउँपालिकाले संयुक्तरूपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का निकालेका थिए । दुवै पालिकाले मध्यपहाडी लोकमार्गमा कामको जिम्मा लिएका ठेकेदार अनुज खड्कालाई उत्खननको अनुमति दिएका छन् । ठेकेदार खड्काले ८ वटा डोजरको प्रयोग गरी छामघाट दोभान हुँदै कोटिला, श्रीस्थान, खोलीबजार, जलजले, दारेघाट तितुला र गिताचौरमा ठूला मेसिनको प्रयोग गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । नारायण नगरपालिकाले बसपार्कदेखि किमुगाउँ हुँदै लोहोरेसम्मको खोला उत्खननको जिम्मा मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण गरिरहेको शर्मा/हाई/हिमाल जेभीलाई दिएको छ ।

खोलामा दिनरात डोजर पस्दा आसपासका बासिन्दा त्रसित बनेको नारायण नगरपालिका–२ जारकोटका माने थापाले बताए । ‘धेरै पटक प्रहरी–प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरायौं,’ उनले भने, ‘तर बेवास्ता हुँदा आसपासका बस्ती जोखिममा छन् ।’ उनका अनुसार डोजरले खोलामा १० फिटभन्दा मुनिबाट ढुंगा, गिट्टी निकाल्दा खेतबारी डुब्ने खतरा छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार पालिकाहरूले २०७५ सालको आईईई रिपोर्टलाई आधार बनाएर अहिलेसम्म काम गरिरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले अन्धाधुन्ध ढुंगा, बालुवा उत्खनन गर्दा अधिकांश खोलाको सतह घटेको बताए । ‘पालिकाले कहाँबाट कति घनमिटर निकाल्न मिल्ने हो भन्ने कुरासमेत सम्झौतामा उल्लेख गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘एउटै ठेकेदारलाई एकमुष्ट उत्खननको जिम्मा दिँदा मनोमानी बढेको छ ।’ आईईई प्रतिवेदनमा ७ वटा बुँदामा मापदण्ड उल्लेख गरिए पनि ठेकेदारले कुनै पनि बुँदाको पालना नगरेको उनको आरोप छ ।

स्थानीय तह गैरजिम्मेवार बन्दा दोहन बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले बताए । उनका अनुसार दोहनका कारण खोला आसपासका अधिकांश बस्तीहरू जोखिममा परेका छन् । ‘प्रहरी–प्रशासनको लाठीले मात्र दोहन रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा खोला दोहन बढे पनि राजस्व भने बर्सेनि कम हुँदै गइरहेको छ ।’

ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबाट यो वर्ष भगवतीमाईले २ लाख ५० हजार, भैरवीले २८ लाख, गुराँस गाउँपालिकाले १० लाख र दुल्लु नगरपालिकाले ३० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जनाएका छन् । महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले यो वर्ष नदीजन्य पदार्थबाट २ लाख ४० हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको बताए ।

जलचर संकटमा

जिल्लाका खोलाहरूमा जथाभावी उत्खनन् गरिँदा जलीय जीवजन्तुमा ठूलो असर परेको छ । जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहका अधिकांश खोलामा माछासँगै अन्य जलचर देखिन छाडेका छन् ।

जथाभावी सडक खन्दा र उत्खनन गर्दा रामाघाट खोलामा माछा पाइन छोडेको स्थानीय रामबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार रामाघाटको तीरमा केही वर्षअघिसम्म पानीओत र जलेवा देखिन्थे । ‘आजकल ती जलचर देख्न निकै मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘खोलाको पहिचान बोकेका अधिकांश स्थानीय जातका माछा लोप भइसके ।’ उनले रामघाटमा ७ प्रजातिका माछा पाइने गरेकोमा लोप भइसकेको बताए ।