कर्णाली बजेट : स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

कर्णाली बजेट : स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता

सुर्खेत अस्पताललाई ५ सय शय्याको बनाइने
सहिदका बुबाआमालाई मासिक २ हजार भत्ता
३ स्थानमा ग्राभिटी रोपवे र केबुलकार
चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र कोभिड–१९ लाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण र गुणस्तरीय स्वास्थ्यका लागि २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई ५ सय शय्याको बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । रुकुमपश्चिम, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यान र दैलेख जिल्ला अस्पताललाई १ सय शय्या र डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको बनाइने सरकारको योजना छ । अक्सिजन प्लान्ट स्थापना कार्यलाई महत्त्वका साथ बजेटमा समेटिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शर्माले सुर्खेतमा उच्च क्षमताको र अन्य जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिने बताए । कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार, परीक्षणका लागि करिब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कोभिड संक्रमण अवधिरका लागि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी र एम्बुलेन्स चालकलाई सुरु तलबको शतप्रतिशत भत्ता दिने उल्लेख छ ।

सरकारले वीरेन्द्रनगर–सिद्धपाइला, मान्मा–कोटबाडा विमानस्थल र रारा–मुर्माटपमा ग्राभिटी रोपवे र केबुलकार निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम थाल्ने जनाएको छ । त्यस्तै ‘एक जिल्लामा एक आर्थिक सहर’, ‘एक जिल्लामा एक उद्योग ग्राम’ कार्यक्रमका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सहुलियत कर्जामार्फत ‘एक घर रोजगार’ कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश राजधानीमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँगको सहकार्यमा अतिथि सेवा गृह स्थापना गर्ने मन्त्री शर्माले बताए । उनका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रादेशिक रंगशाला र चौरजहारीमा क्षेत्रीय रंगशाला निर्माण गरिने छ । सुर्खेत, जुम्ला र चौरजहारीमा विशिष्टीकृत नमुना शिक्षालय स्थापना गर्ने नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक नमुना विद्यालय निर्माणका लागि ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटमा विभिन्न आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारका लागि राहत तथा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । जनआन्दोलन, प्रदेश आन्दोलन र जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका बुबाआमाको पहिलो हक कायम हुने गरी मासिक २ हजार भत्ता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आन्दोलन र जनयुद्धका घाइतेलाई राहत स्वरूप मासिक अधिकतम २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइने मन्त्री शर्माले बताए । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कर्मचारीलाई तलबसहित १२ दिनको पर्यटन बिदा दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

३ मन्त्री बाहिरै

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सांसदमा पुनर्बहाली भएका एमालेका ३ मन्त्री मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा गएनन् । पार्टी संसदीय दलले विपक्षी सिटमा बस्न निर्देशन गरेको र प्रदेशसभा सचिवालयले समेत उनीहरूका लागि प्रतिपक्षी लहरमा सिट व्यवस्था गरेपछि उनीहरू नीति तथा कार्यक्रमको मतदान र बजेट प्रस्तुत कार्यक्रममा उपस्थित नभएका हुन् ।

सरकारमा सहभागी एमालेका नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले आफूहरू सरकारमा सहभागी भएकाले सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । एमाले संसदीय दलले भने उनीहरूलाई प्रतिपक्षीको कुर्सीमा बस्न निर्देशन दिएको छ । ‘हामीले मन्त्रीलाई सत्तापक्षकै सिटमा बस्न दिनुपर्छ भन्दै एमालेलाई मनाउन खोज्यौं, तर उहाँहरूले मान्नुभएन,’ सत्तापक्षका एक सांसदले भने, ‘मन्त्रीहरू संसद्मा आए बजेट ल्याउनै नदिने धम्की दिएपछि बजेट ल्याउने दिन पनि मन्त्री संसद्बाहिरै बस्नुपर्‍यो ।’

भौतिक योजना तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले मन्त्री भइसकेपछि प्रतिपक्षी कुर्सीमा नबस्ने बताए । ‘कर्णालीमा एमाले पनि सत्ता साझेदार हो, प्रतिपक्षी त राप्रपामात्र छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज युवराज ज्ञवालीले सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएपछि मात्र हामी सरकार छाड्छौं ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशको भावना पनि यही भएको उनले बताए । वैशाख ३ गते ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गरेपछि एमालेले यी तीन मन्त्रीका साथै अर्का सांसद प्रकाश ज्वालालाई सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएका उनीहरूलाई शुक्रबार अदालतले पदमा रहन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

साढे ३६ अर्बको बजेट

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्बले बढी हो । विनियोजित बजेटमध्ये २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख पुँजीगत, ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख चालु र ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ छ । मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोभिड–१९ लगायत महामारीबाट कर्णालीलाई सुरक्षित राख्न अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणको उपलब्धता, अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डारण, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बजेट वितरणमुखी र सस्तो लोकप्रियताले भरिएको टिप्पणी गरेको छ । प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले संघीय सरकारले दिने अनुदानलाई कार्यान्वयन हुन नसक्ने क्षेत्रमा वितरण गरिएको बताए ।

निजी क्षेत्रले बजेटको आकार ठूलो भए पनि यसबाट साना उद्योगीको हित तथा प्रवर्द्धनमा खासै आसलाग्दो कार्यक्रम नआएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘कोभिडले कमजोर भएको अर्थतन्त्र र मारमा परेका साना उद्यमीलाई राहत पुग्ने कार्यक्रम आउँछ कि भन्ने आशा थियो, तर बजेटमा त्यसको सम्बोधन भएन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष पदमबहादुर शाही भने, ‘बजेटमा आएका कतिपय राम्रा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नहुने समस्याले हामीलाई खासै उत्साहित बनाउँदैन ।’

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले मन्त्री नैतिक संकटमा, संसद् बैठकमा नजाने

कलेन्द्र सेजुवाल

सुुर्खेत — सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सांसदमा पुनर्वहाली भएका एमालेका ३ मन्त्री नैतिक संकटमा परेका छन् । पार्टी संसदीय दलले विपक्षी सिटमा बस्न निर्देशन गरेको र प्रदेशसभा सचिवालयले समेत उनीहरुको लागि प्रतिपक्षी लहरमा सिट व्यवस्था गरेपछि उनीहरु नीति तथा कार्यक्रमको मतदानमा उपस्थित नहुने भएका हुन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले नीति तथा कार्यक्रमको मतदानमा सहभागी नहुने बताए । ४ बजे प्रस्तुत हुने बजेटमा भने उपस्थित हुने उनको भनाइ छ । भौतिक योजना तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले आफूहरुको सहभागिताबिनै नीति तथा कार्यक्रम पास हुने अवस्था भएकोले बैठकमा सहभागी हुन जरुरी नभएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने अवस्था भयो भने हामी गएर पक्षमा मतदान गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामी सरकारमा भएकोले एमाले सत्ता पक्ष हो, कर्णालीमा राप्रपामात्र प्रतिपक्षमा छ ।’ उनले मन्त्री भइसकेपछि प्रतिपक्षी कुर्सीमा नबस्नेसमेत बताए ।

मंगलबार दिउँसो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि ह्वीप भने नलगाउने भएको छ । सांसद दल रावलले एमालेले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षीमा मतदान गर्ने भए पनि आफ्ना सांसदलाई ह्वीप भने नलगाउने निर्णय गरेको बताए ।

३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका ३ जना मन्त्री बैठकमा उपस्थित नभएमा नीति तथा कार्यक्रम पास हुन सहज हुनेछ । उनीहरु उपस्थित नभएमा बैठकमा सभामुखसहित ३६ सांसद हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका १८ सांसदले पक्षमा मतदान गरेमा नीति तथा कार्यक्रम पास हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि मंगलबार दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।


प्रकाशित : असार १, २०७८ १४:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×