एमाले मन्त्री नैतिक संकटमा, संसद् बैठकमा नजाने- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

एमाले मन्त्री नैतिक संकटमा, संसद् बैठकमा नजाने

कलेन्द्र सेजुवाल

सुुर्खेत — सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सांसदमा पुनर्वहाली भएका एमालेका ३ मन्त्री नैतिक संकटमा परेका छन् । पार्टी संसदीय दलले विपक्षी सिटमा बस्न निर्देशन गरेको र प्रदेशसभा सचिवालयले समेत उनीहरुको लागि प्रतिपक्षी लहरमा सिट व्यवस्था गरेपछि उनीहरु नीति तथा कार्यक्रमको मतदानमा उपस्थित नहुने भएका हुन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले नीति तथा कार्यक्रमको मतदानमा सहभागी नहुने बताए । ४ बजे प्रस्तुत हुने बजेटमा भने उपस्थित हुने उनको भनाइ छ । भौतिक योजना तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले आफूहरुको सहभागिताबिनै नीति तथा कार्यक्रम पास हुने अवस्था भएकोले बैठकमा सहभागी हुन जरुरी नभएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने अवस्था भयो भने हामी गएर पक्षमा मतदान गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामी सरकारमा भएकोले एमाले सत्ता पक्ष हो, कर्णालीमा राप्रपामात्र प्रतिपक्षमा छ ।’ उनले मन्त्री भइसकेपछि प्रतिपक्षी कुर्सीमा नबस्नेसमेत बताए ।

मंगलबार दिउँसो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि ह्वीप भने नलगाउने भएको छ । सांसद दल रावलले एमालेले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षीमा मतदान गर्ने भए पनि आफ्ना सांसदलाई ह्वीप भने नलगाउने निर्णय गरेको बताए ।

३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका ३ जना मन्त्री बैठकमा उपस्थित नभएमा नीति तथा कार्यक्रम पास हुन सहज हुनेछ । उनीहरु उपस्थित नभएमा बैठकमा सभामुखसहित ३६ सांसद हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका १८ सांसदले पक्षमा मतदान गरेमा नीति तथा कार्यक्रम पास हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि मंगलबार दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।


प्रकाशित : असार १, २०७८ १४:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रीलाई प्रतिपक्षको कुर्सी !

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशसभाले सरकारमा सहभागी ३ मन्त्रीलाई प्रतिपक्षको कुर्सी व्यवस्थापन गरेको छ । एमाले संसदीय दलको निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा पदमुक्त भएका उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले सांसदमा पुनर्वहाली गरेपछि संसद् सचिवालयले प्रतिपक्षी कुर्सीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

‘मन्त्रीसमेत भएकाले प्रतिपक्षी कुर्सीमा बस्ने/नबस्ने उहाँहरुको कुरा हो,’ सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘सर्वोच्चबाट पुनर्वहाली भएर आएपछि जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्, हामीले त्यही दलमा राख्ने निर्णय गरेका हौं ।’ सर्वोच्चको आदेशबाट उनीहरु एमाले सांसदमा कायम रहेका उनले बताए ।

वैशाख ३ गते पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गरेको थियो । पदमुक्त भएकै दिन वैशाख ४ गते मुख्यमन्त्री शाहीले ज्वालाबाहेक तीनजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री भएपछि तीनैजना सत्ता पक्षको सिटमा बस्दै आएका छन् ।

सोमबारको संसद् बैठकमा सभामुख शाहीले सर्वोच्चको आदेशअनुसार चारैजना सांसद एमाले संसदीय दलको सदस्यको रुपमा रहेको जानकारी गराएपछि सिटको विषयमा संसद्‌मै बहस सुरु भएको थियो । बैठकको सुरुमै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पुनर्वहाली भएका सांसदलाई प्रतिपक्षीको सिटमा बस्न निर्देशन दिएका थिए । ‘एमालेका सांसदहरु एमालेकै लाइनमा आएर बस्नुपर्छ,’ उनले सरकारलाई समेत चेतावनी दिँदै भने, ‘अर्को दलका सांसदहरु टिपेर सरकार चलाउन पाइँदैन ।’

कँडेलको उक्त भनाइको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रतिवाद गरेका थिए । ‘हिजोसम्म राजनीतिक अपराधी र भगौडाको आरोप लगाएका आफ्नै सांसदलाई अहिले सर्वोच्चले पुन:स्थापित गरेपछि आफूतिर हुनुपर्ने भन्दै संसद्‌मा धम्की दिन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले कसैलाई मन्त्री पद खाइदिनु पर्‍यो भनेर आग्रह गरेको होइन, बरु आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा आफै गर्नु राम्रो होला ।’

यही दोहोरीबीच नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा बोल्ने क्रम सकिएपछि सभामुख शाहीले सिट व्यवस्थापन गर्न भन्दै १५ मिनेटको लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर, सो समयभित्र कुरा मिलेन । ज्वालासहित तीनजना मन्त्रीले सत्ता पक्षकै कुर्सीमा बस्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘कर्णालीमा एमाले प्रतिपक्षी नभई सत्ता साझेदार हो, नवौं महाधिवेशनबाट कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउनुभएका युवराज ज्ञावलीले सरकारबाट हट्न भन्नुहुन्छ भनेमात्र सरकारबाट बाहिरिन्छौं,’ मन्त्री थापाको भनाइ छ, ‘सर्वोच्च अदालतले नै आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा कसैले भन्ने बित्तिकै सरकारबाट बाहिरिने कुरा हुँदैन ।’

नीति तथा कार्यक्रम अन्योलमा

सर्वोच्चबाट पुनर्वहाली भएका सांसदको सिट व्यवस्थापनमा सहमती नहुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्णायार्थ पेश हुन सकेन । मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकार नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसकेपछि अप्ठेरोमा परेको छ । यद्यपि मंगलबारै नीति तथा कार्यक्रम पास गराई बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

सभामुख शाहीले मंगलबार दिउँसो १ बजे सुरु हुने बैठकमा मुख्ममन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र त्यसपछि निर्णायार्थ पेश गरिने बताए । उनका अनुसार दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

एमाले एकल बहुमतमा

सर्वोच्चले एमालेका ४ सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश गरेपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अंकगणित करिब पुरानै अवस्थामा फर्केको छ । एमाले एकल बहुमतमा पुगेको छ ।

३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद भएका छन् । एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएका छन् । ‘फ्लोर क्रस’ गरेको आरोपमा एमालेका ४ सांसद पदमुक्त हुँदा कर्णाली प्रदेशसभा ३५ सदस्यमा झरेको थियो । त्यतिबेला त्यतिबेला एमाले सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्र १२, कांग्रेस ६ र राप्रपाका १ सांसद थिए । उतिबेला माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बहुमतमा थियो । अहिले कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ २०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×