एमाले मन्त्री नैतिक संकटमा, संसद् बैठकमा नजाने
सुुर्खेत — सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सांसदमा पुनर्वहाली भएका एमालेका ३ मन्त्री नैतिक संकटमा परेका छन् । पार्टी संसदीय दलले विपक्षी सिटमा बस्न निर्देशन गरेको र प्रदेशसभा सचिवालयले समेत उनीहरुको लागि प्रतिपक्षी लहरमा सिट व्यवस्था गरेपछि उनीहरु नीति तथा कार्यक्रमको मतदानमा उपस्थित नहुने भएका हुन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले नीति तथा कार्यक्रमको मतदानमा सहभागी नहुने बताए । ४ बजे प्रस्तुत हुने बजेटमा भने उपस्थित हुने उनको भनाइ छ । भौतिक योजना तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले आफूहरुको सहभागिताबिनै नीति तथा कार्यक्रम पास हुने अवस्था भएकोले बैठकमा सहभागी हुन जरुरी नभएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने अवस्था भयो भने हामी गएर पक्षमा मतदान गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामी सरकारमा भएकोले एमाले सत्ता पक्ष हो, कर्णालीमा राप्रपामात्र प्रतिपक्षमा छ ।’ उनले मन्त्री भइसकेपछि प्रतिपक्षी कुर्सीमा नबस्नेसमेत बताए ।
मंगलबार दिउँसो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि ह्वीप भने नलगाउने भएको छ । सांसद दल रावलले एमालेले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षीमा मतदान गर्ने भए पनि आफ्ना सांसदलाई ह्वीप भने नलगाउने निर्णय गरेको बताए ।
३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका ३ जना मन्त्री बैठकमा उपस्थित नभएमा नीति तथा कार्यक्रम पास हुन सहज हुनेछ । उनीहरु उपस्थित नभएमा बैठकमा सभामुखसहित ३६ सांसद हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका १८ सांसदले पक्षमा मतदान गरेमा नीति तथा कार्यक्रम पास हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि मंगलबार दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।
प्रकाशित : असार १, २०७८ १४:१९
