आगामी बजेटका लागि कर्णालीमा एमालेका १९ सुझाव

आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आगामी बजेटमा समेट्न भन्दै १९ बुँदे योजना तथा कार्यक्रमहरुको सूचीसहित पत्राचार गरेको हो । एमालेले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई मध्यनजर गरी प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि ५० करोड बजेट व्यवस्था गर्न, जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि न्यूनतम १० करोड बजेट छुट्याउन पर्ने, पूर्वाधार क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि पनि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम १० करोड बजेट विनियोजन गर्न आफ्नो पार्टीले माग गरेको एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले जानकारी दिए ।

यस्तै सुर्खेत मुलपानी, तेलपानी र बर्दिया भुरीगाउँ सडकको मुलापानी–रानीघाट खण्डका लागि पनि आगामी बजेटमा १० करोड रुपैयाँ छुट्याइनुपर्ने, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ निर्माणका लागि २० करोड र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयआर्जन कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने एमालेको माग छ । दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि न्यूनतम ५० करोड बजेट विनियोजन गरी ठोस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिइएको नेता कँडेलले जानकारी दिए ।

प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र उपकरण व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम २५ करोड बजेट छुट्याउन र प्रदेश प्रयोगशाला निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि पनि १५ करोड बजेटको व्यवस्था गर्न एमालेले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कोभिड–१९ लगायत अन्य महामारी नियन्त्रणका लागि १० वटा जिल्ला अस्पताल र २७ वटा रणनीतिक अस्पतालहरुको पूर्वाधार विकास तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि प्रतिअस्पताल ३ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने एमालेको भनाइ छ । सुर्खेत उपत्यकाको डुबानको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ईत्राम खोला र खोर्के खोलामा तटबन्ध निर्माण गर्न १० करोड बजेट छुट्याउनुपर्ने, प्रदेशले छनोट गरेको १०० पर्यटकीय स्थलहरुको एकीकृत योजना बनाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने, राराको पूर्वाधार विकासका लागि ३ करोड, बुलबुले उद्यान विकासका लागि २ करोड र मिमि भ्याली एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउन पनि माग गरिएको छ ।

बजेटमा सुर्खेत उपत्यका खानेपानीका लागि न्यूनतम २५ करोड, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका सडक निर्माण तथा स्तरोन्नत्तिका लागि न्यूनतम ३० करोड, एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुप्राविधिकक विद्यालय, एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना विद्यालय र आवासीय विद्यालयहरुको पूर्वाधार निर्माण गर्न एकीकृत शैक्षिक कार्यक्रम लागू गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । साथै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ‘कर्णाली रोजगार’ वा ‘नागरिक रोजगार’ कार्यक्रममा रुपान्तरण गरी युवा बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यविधि बनाएर लागू गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेको क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जा तथा साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न, हिमाली जिल्ला सदरमुकाममा न्यूनतम १ मेगावाटको सोलार प्रणाली जडान गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । एमाले कर्णालीले कुनै पनि आयोजनाका नाममा डल्लो बजेट विनियोजन नगर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।