कर्णालीमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका प्राथमिकता र कोभिड–१९ महामारीको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति (प्रि–बजेट) प्रस्तुत गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रि–बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रि–बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका प्राथमिकता र कोभिड–१९ महामारीको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गरेको जनाएका छन् । उनले सीमित स्रोतको परिचालन गरी अधुरा तथा क्रमागत योजना पूरा गर्ने, नयाँ आयोजना अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र आयोजना स्थापना गरी लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।

आगामी बजेटमा कोरोनाको महामारीबाट संक्रमितहरूको पहिचान र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति एवम् उपलब्धता सुनिश्चित गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारको उचित प्रबन्धमा प्राथमिकता दिनेछ । कोरोना प्रतिकार्य तथा नियन्त्रणका लागि अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था मिलाई पर्याप्त आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापन गर्ने नीति अगाडि सारिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

महामारीबाट उन्मुक्तिका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी कोभिडविरुद्धको खोपको प्रबन्ध पनि मिलाइने उनको भनाइ छ । खाद्य संकट हुन नदिन जमिनको अधिकतम उपयोगबाट कृषि उपजमा वृद्धि गर्ने पशुपन्छी पालनबाट मासुजन्य पदार्थको उत्पादनमा वृद्धि गर्दै व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र सामाजिक संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम अगाडि सारिनेछ ।

विपद् जोखिमका हिसाबले संवेदनशील स्थान पहिचान गरी वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिमार्फत भूमि व्यवस्थापन र भूमि वर्गीकरणको अवधारणा आगामी आवमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र लक्षित वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने हेतुले कृषि लघु उद्यम, आयआर्जन, सीप विकास, उपकरण सहयोगलगायत कार्यक्रममा केन्द्रित गरिने मन्त्री शर्माले बताए ।

न्यून आय भएका विपन्न परिवारलाई भोकमरीबाट बचाउनका लागि ‘खाद्यका लागि श्रम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि छरिएको र जोखिमयुक्त बस्तीलाई लक्षित गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कर्णालीको अपार जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै आधारभूत, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइको व्यवस्था, जलविद्युत् उत्पादन र सम्भाव्य स्थानमा जल पर्यटनका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । केन्द्रीय प्रसारण नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिनेछ ।

उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ र व्यवस्थित गरी उच्च शिक्षाको अध्ययन, खोज र अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइने मन्त्री शर्माले बताए । सबै मन्त्रालयमा परियोजना बैंक स्थापना गरी प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने विधिको विकास गरिनेछ ।

विषयगत क्षेत्र, भूगोल र पञ्चवर्षीय योजनाका उद्देश्य र लक्ष्यहरूलाई आत्मसात् गर्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू निर्धारण गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरे । बहुवर्षीय आयोजनालाई रकम सुनिश्चितता गरी शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न गरिने मन्त्री शर्माले जनाए । प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय तथा प्रदेश महत्त्वका आयोजनाहरूमा संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सर्वदलीय सहमतिपछि अधिवेशन सुरु

तीन दिनदेखि पटक–पटक अवरुद्ध भएको कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमतिपछि बैठक सुरु भएको हो । गत सोमबार बसेको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार एवम् सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राख्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

उक्त मागको सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै एमालेले तीनपटकसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । बिहीबार सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले संसद् बैठक नियमित गर्ने सहमति गरेसँगै बैठक सुरु भएको हो । मन्त्री थापामाथिको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको र जेठ ३० गतेसम्म पेसी तोकिएकाले त्यस अवधिसम्म उनलाई प्रदेशसभामा उपस्थित नगराउने र बैठक नियमित गर्ने सहमति पनि सर्वदलीय बैठकले गरेको छ ।

यसअघि नेकपाको सरकार रहेका बेला एमालेका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका खड्ग खत्रीलाई किर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेको अभियोगमा मुद्दा पर्नासाथ मुख्यमन्त्री शाहीले तत्काल उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । अहिले भने एमालेले जेल सजायसमेत भोगेका सांसद थापालाई मन्त्री पद दिइएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

जेल सजाय पाएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै अहिले पुनः सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्री थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । मन्त्री पदमा रहने/नरहने भन्ने विषयमा छलफल गर्न मन्त्री थापालाई जेठ ३० गते सर्वोच्चमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थापालाई सर्वोच्चले २०७५ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र २ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवानाको अन्तिम फैसला गरेको थियो । तर थापा भने जेल बसेनन् । उनलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काइदिएपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण कर्णाली सरकारबाट एमाले बाहिरिएको थियो । त्यसपश्चात् कर्णाली सरकार गठनमा नै देखिएको उथलपुथल साम्य भएको केही दिनमै फेरि बजेट अधिवेशन प्रभावित भएको हो । राजनीतिक द्वन्द्वमा लामो समय अल्झिँदा हिउँदे अधिवेशन नै वैशाखमा बोलाएको सरकारले बजेट अधिवेशन पनि ढिला गरी बोलायो । तर बैठक बोलाइए पनि एमालेको अवरोधका कारण पटक–पटक अवरुद्ध भएको अधिवेशन बिहीबार मात्र सुरु भएपछि विषय सूचीले प्रवेश पाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ९४, ९५, ९६, ९७ र १३२ को उपनियम (४) निलम्बन गर्न राखिएको प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले समर्थन गरेका थिए । यस्तै, बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीबाट जारी भएको कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ जारी गर्नुको परिस्थिति र कारणसहित प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिन अगाडिदेखि नै प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्छ । शुक्रबार दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा प्रि–बजेटमाथि छलफल हुनेछ । शनिबार कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछ । अधिवेशन नै ढिला सुरु भएका कारण प्रदेश सरकारसँग बजेट ल्याउने समय ५ दिन मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले हतारमा बजेट ल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उच्च शिक्षालाई पाँच लाख ऋण

कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुली — सिन्धुलीको एक स्थानीय तहले शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिनाधितो निर्ब्याजी ऋण दिन सुरु गरेको छ ।

कमलामाई नगरपालिका–५ की सुनीता श्रेष्ठलाई उच्च शिक्षा (सीए) अध्ययनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाँच लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको छ । नगर स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ती छात्रालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ऋण उपलब्ध गराएको नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

जग्गा बिक्री गर्ने कि साहुसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिने भन्ने द्विविधामा रहेका अभिभावकको हैरानीलाई मुक्ति दिएर नगरपालिका शैक्षिक सारथि बनेको उनको ठम्याइ छ । अभिभावकले किस्ता तिर्न सक्ने सुनिश्चितता गरे नगरपालिकाका अन्य गरिब, जेहेन्दार र इमानदार छात्रछात्रालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बिनाधितो निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराइने नीति नगरपालिकाले अख्तियार गरेको छ ।

ऋण लिने व्यक्तिले सुरुको पाँच महिनासम्म किस्ता तिर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख खत्रीले भने, ‘त्यसपछि १९ महिना किस्ताबन्दीमा नगरपालिकालाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्याज तिर्नु पर्दैन ।’ उच्च शिक्षा, रोजगारमूलक र प्राविधिक शिक्षाका लागि पैसाको अभावमा नगरवासीहरू समस्यामा हुने बताउँदै उनले थपे, ‘नगरपालिका विश्वस्त भएमा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ हुँदैन ।’

छोराछोरी पढाउनका लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिएर भएको जायजेथा सबै सक्ने अभिभावकसमेत धेरै रहेकाले अबका दिनमा नगरपालिकाले त्यस्तो दुर्दशा हुन नदिने रणनीति बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकेश ढकालले सुनाए । निर्ब्याजी लगेको पैसा इमानदारीपूर्वक किस्ताकिस्तामा फर्काए सोही रकम अन्यलाई दिन सजिलो हुने उनको धारणा छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×