कर्णालीमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

प्रि–बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका प्राथमिकता र कोभिड–१९ महामारीको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गरेको जनाएका छन् । उनले सीमित स्रोतको परिचालन गरी अधुरा तथा क्रमागत योजना पूरा गर्ने, नयाँ आयोजना अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र आयोजना स्थापना गरी लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।

आगामी बजेटमा कोरोनाको महामारीबाट संक्रमितहरूको पहिचान र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति एवम् उपलब्धता सुनिश्चित गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारको उचित प्रबन्धमा प्राथमिकता दिनेछ । कोरोना प्रतिकार्य तथा नियन्त्रणका लागि अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था मिलाई पर्याप्त आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापन गर्ने नीति अगाडि सारिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

महामारीबाट उन्मुक्तिका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी कोभिडविरुद्धको खोपको प्रबन्ध पनि मिलाइने उनको भनाइ छ । खाद्य संकट हुन नदिन जमिनको अधिकतम उपयोगबाट कृषि उपजमा वृद्धि गर्ने पशुपन्छी पालनबाट मासुजन्य पदार्थको उत्पादनमा वृद्धि गर्दै व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र सामाजिक संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम अगाडि सारिनेछ ।

विपद् जोखिमका हिसाबले संवेदनशील स्थान पहिचान गरी वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिमार्फत भूमि व्यवस्थापन र भूमि वर्गीकरणको अवधारणा आगामी आवमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र लक्षित वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने हेतुले कृषि लघु उद्यम, आयआर्जन, सीप विकास, उपकरण सहयोगलगायत कार्यक्रममा केन्द्रित गरिने मन्त्री शर्माले बताए ।

न्यून आय भएका विपन्न परिवारलाई भोकमरीबाट बचाउनका लागि ‘खाद्यका लागि श्रम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि छरिएको र जोखिमयुक्त बस्तीलाई लक्षित गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कर्णालीको अपार जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै आधारभूत, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइको व्यवस्था, जलविद्युत् उत्पादन र सम्भाव्य स्थानमा जल पर्यटनका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । केन्द्रीय प्रसारण नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिनेछ ।

उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ र व्यवस्थित गरी उच्च शिक्षाको अध्ययन, खोज र अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइने मन्त्री शर्माले बताए । सबै मन्त्रालयमा परियोजना बैंक स्थापना गरी प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने विधिको विकास गरिनेछ ।

विषयगत क्षेत्र, भूगोल र पञ्चवर्षीय योजनाका उद्देश्य र लक्ष्यहरूलाई आत्मसात् गर्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू निर्धारण गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरे । बहुवर्षीय आयोजनालाई रकम सुनिश्चितता गरी शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न गरिने मन्त्री शर्माले जनाए । प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय तथा प्रदेश महत्त्वका आयोजनाहरूमा संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सर्वदलीय सहमतिपछि अधिवेशन सुरु

तीन दिनदेखि पटक–पटक अवरुद्ध भएको कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमतिपछि बैठक सुरु भएको हो । गत सोमबार बसेको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार एवम् सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राख्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

उक्त मागको सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै एमालेले तीनपटकसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । बिहीबार सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले संसद् बैठक नियमित गर्ने सहमति गरेसँगै बैठक सुरु भएको हो । मन्त्री थापामाथिको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको र जेठ ३० गतेसम्म पेसी तोकिएकाले त्यस अवधिसम्म उनलाई प्रदेशसभामा उपस्थित नगराउने र बैठक नियमित गर्ने सहमति पनि सर्वदलीय बैठकले गरेको छ ।

यसअघि नेकपाको सरकार रहेका बेला एमालेका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका खड्ग खत्रीलाई किर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेको अभियोगमा मुद्दा पर्नासाथ मुख्यमन्त्री शाहीले तत्काल उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । अहिले भने एमालेले जेल सजायसमेत भोगेका सांसद थापालाई मन्त्री पद दिइएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

जेल सजाय पाएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै अहिले पुनः सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्री थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । मन्त्री पदमा रहने/नरहने भन्ने विषयमा छलफल गर्न मन्त्री थापालाई जेठ ३० गते सर्वोच्चमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थापालाई सर्वोच्चले २०७५ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र २ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवानाको अन्तिम फैसला गरेको थियो । तर थापा भने जेल बसेनन् । उनलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काइदिएपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण कर्णाली सरकारबाट एमाले बाहिरिएको थियो । त्यसपश्चात् कर्णाली सरकार गठनमा नै देखिएको उथलपुथल साम्य भएको केही दिनमै फेरि बजेट अधिवेशन प्रभावित भएको हो । राजनीतिक द्वन्द्वमा लामो समय अल्झिँदा हिउँदे अधिवेशन नै वैशाखमा बोलाएको सरकारले बजेट अधिवेशन पनि ढिला गरी बोलायो । तर बैठक बोलाइए पनि एमालेको अवरोधका कारण पटक–पटक अवरुद्ध भएको अधिवेशन बिहीबार मात्र सुरु भएपछि विषय सूचीले प्रवेश पाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ९४, ९५, ९६, ९७ र १३२ को उपनियम (४) निलम्बन गर्न राखिएको प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले समर्थन गरेका थिए । यस्तै, बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीबाट जारी भएको कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ जारी गर्नुको परिस्थिति र कारणसहित प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिन अगाडिदेखि नै प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्छ । शुक्रबार दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा प्रि–बजेटमाथि छलफल हुनेछ । शनिबार कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछ । अधिवेशन नै ढिला सुरु भएका कारण प्रदेश सरकारसँग बजेट ल्याउने समय ५ दिन मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले हतारमा बजेट ल्याउनुपर्छ ।