घाइते र अपांगता भएकालाई ५ करोड अनुदान- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घाइते र अपांगता भएकालाई ५ करोड अनुदान

प्रतिपरिवार ३० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनेको छ
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — सहिद, घाइते, अपांगता भएका तथा बेपत्ताका परिवारलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन जिल्लामा झन्डै ५ करोड रुपैयाँ अनुदान आएको छ । निश्चित लक्षित समुदाय तोकिएर आएको उक्त बजेट कृषि विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयनमा जान लागेको हो । 

रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–३ का द्वन्द्वका घाइते कर्णबहादुर नकाललाई सम्मान गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुन । तस्बिर : हरि/कान्तिपुर

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उनीहरूका लागि ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट प्राप्त भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । सहिद, घाइते, अपांगता भएका तथा बेपत्ताका परिवारको आयआर्जन वृद्धि र विस्तारमा उक्त अनुदान प्राप्त भएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ ।

जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । सबै स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पालिकास्तरीय समिति बनाएका छन् । तिनै समितिमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । प्रतिपरिवार ३० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनेको निमित्त प्रम्खु केसीले बताए । ‘सोही अनुदानबाट लक्षित समुदायले आफ्नो आयआर्जन वृद्धि र विस्तार गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘अनुदान पाउन वडा, गाउँ तथा नगरपालिकाको सिफारिसका साथमा पहिचान खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।’ भनिएकोभन्दा फरक काम गरेको वा कामै नगरेको पाइएमा असुलउपर गर्ने कार्यविधि बनाइएको उनले उल्लेख गरे ।

यो कार्यक्रमबाट द्वन्द्वको समयमा राज्य तथा विद्रोहीका कारण समस्यामा परेकाहरू समेटिने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सुरुमा आयआर्जन कार्यक्रमका लागि बीउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ भने त्यसलाई घुम्ती कोषको रूपमा परिचालन गरिनेछ । सरकारले दिने रकमको १० प्रतिशत स्वयं व्यक्तिले राख्ने र त्यसैबाट आम्दानी बढाउने योजना अघि सारिएको निमित्त प्रमुख केसीले बताए । ‘झट्ट हेर्दा रकम थोरै देखिए पनि यो बीउ पुँजी हो,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसै कोषमा रकम थप्ने गरी बजेट बन्नेछ ।’

कार्यक्रबाट लक्षित वर्ग उत्साही भएको द्वन्द्वका घाइते कलबहादुर कुँवरले बताए । ‘ढिलै र थोरै भए पनि हाम्रो माग सम्बोधनको प्रयास भएको छ,’ उनले भने, ‘हेर्दा थोरै बजेट देखिए पनि यसलाई बढाउन हामी आफैं केही प्रयास गर्छौं ।’ सहिद परिवारकी सदस्य मनकुमारी ओलीले कार्यक्रमलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताइन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयारी थालेको स्थानीय तहले जनाएका छन् । सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले समिति गठन र अरू तयारीका काम थालेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जथाभावी सडक खन्दा डाँडा भासिँदै

कमजोर पहाड भासिएर ४५ घर जोखिममा, डेब्रेजले तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर
माधव अर्याल, काशीराम डाँगी

पाल्पा, रोल्पा — सिद्धार्थ राजमार्गबाट तिनाउ–३ श्रीडाँडा गाउँसम्म सडक पहुँच थिएन । डेढ दशकअघिसम्म यातायात, खानेपानी, विद्युत्लगायत सुविधाबाट पिछडिएको बस्ती थियो । गाउँमै चुनढुंगा खानी सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासीले गाडी चढ्न पाए ।

पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकास्थित–३, श्रीडाँडास्थित सिद्धार्थ मिनिरल्सको चुनढुंगा खानी उद्योग । पाल्पाका चुनढुंगा खानीले डाँडै पहिरो गएको जस्तो देखिन थालेका छन् । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर

त्यसले बुटवल, झुम्सा, दोभान आउजाउ सहज भयो । १२ वर्षपछि अब डाँडा भासिन थालेको छ । सडक खोलिएका ठाउँठाउँमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । खानी सञ्चालन गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय नै अवलम्बल नभएको स्थानीयले बल्ल बुझ्न थालेका छन् ।

सडक खोलिएका डाँडा ठाउँठाउँमा भासिएका छन् । वर्षामा तल्लो र माथ्लो गाउँ पहिरोले कतिबेला लैजान्छ भन्ने जोखिम बढाएको छ । ४६ घर उच्च जोखिममा छन् । ‘लहरका लहर टिपर गुडेको देख्दा विकास बल्ल गाउँ आएछ भन्ने लागेको थियो,’ तिनाउ–३ की मीना सुनारीले भनिन्, ‘विकासले विनाश निम्त्याएको बल्ल थाहा हुँदै छ ।’ बस्तीको बीचैबीच सडक छ । खानीकै कारण गाउँमा बिजुली बलेको छ ।

श्रीडाँडामा सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिले चुनढुंगा खानी दर्ता गरेपछि गाउँको विकास भएको स्थानीयको बुझाइ थियो । १२ वर्षदेखि सञ्चालित खानीबाट समस्या पनि थपिने क्रम बढेको छ । ‘सडकले पहिरो गयो, खेतबारी पनि बग्यो,’ स्थानीय मनीसरा सोमैले भनिन्, ‘अहिले सडक भासियो । अहिले पानी पर्नासाथ तल्लो र माथिल्लो गाउँलाई खतरा छ ।’

क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका दैनिक ३ सयभन्दा बढी टिपर ओहोरदोहोर गर्छन् । सिद्धार्थ राजमार्गको झुम्सा–श्रीडाँडा जाने सडकको माथिल्लो भागबाट डाँडै भासिएको छ । सडकको तल र माथि ३१ घर जोखिममा छन् । ठूलो पानी पर्नासाथ पहिरोको डरले गाउँलेलाई निन्द्रा पर्दैन । चुनाढुंगा जाने खानीको सडकको दुवैतिरबाट पहिरो खस्दा के अवस्था हुने हो भन्नेमा चिन्तामा छन् ।

‘यस्तो ठूलो क्षेत्रफलमा डाँडै भासिएको मैले यसअघि कहिल्यै देखेकी थिइनँ,’ अनिसरा रानाले भनिन्, ‘यही चुनढुंगा खानी उद्योगमा जाने बाटोले गर्दा नै यस्तो भएको हो ।’ श्रीडाँडा मात्र होइन, कञ्चन कोइरिज (चुनढुंगा खानी) प्रालि जाने बाटोको छेउबाट भासिएर छिमेक झुम्सामा मानवीय क्षति भएको थियो । सुकुम्बासी बस्ती नै विस्थापित भएको थियो । फेरि अहिले भासिन थालेको वडाध्यक्ष प्रेमप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘झुम्सादेखि माथिल्लो भागमा यस वर्ष जमिन भासिएको छ,’ उनले भने, ‘बिजुलीको तार डाँडा र हुत्ते मोडतिर भासिएको छ ।’ सडक चुरे क्षेत्र भएर गएको छ । केही दिनअघिको वर्षाले पनि यही क्षेत्रमा जमिन भासिएको छ । पानी मिलतर्फका ३१ र झुम्साका १५ घर अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छन् ।

चुनढुंगा उत्खनन गर्दै आएका खानी उद्योगले जथाभावी डाँडा खोस्रिँदा समस्या थपिँदै गएको हो । जथाभावी खनेर अनावश्यक ढुंगा र माटो फाल्दा खेतीयोग्य जमिन पुरिने, पानीका मूल सुक्ने, सिँचाइ कुलोमा असर पर्ने देखिएको छ । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा श्रीडाँडाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि र मरेकमा कञ्चन क्वेरिजजस्तै १० वटा चुनढुंगा खानी उद्योग छन् । गिट्टीखानीमा डोलोमाइट चुनढुंगा प्रालिले, कचलमा सर्वोत्तम सिमेन्ट र कोलडाँडामा सत्यवती खानी उत्खनन प्रालिले चुनढुंगा निकालेका छन् । सुकेतालमा अल्फा कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभ्लोपर्स प्रालि, माथागढी–७ रहबासमा पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिले, निस्दी–७, ज्यामिरेमा होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालिले सिमेन्ट उद्योगका लागि चुनढुंगा झिक्ने गरेका छन् । माथागढी–६ हात्तीलुङमा बीएस सिमेन्ट र रैनादेवी छहरा–१, सिद्देश्वरमा सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालिले चुनढुंगा खानी उत्खनन गर्छन् ।

खानी उत्खनन गरिरहेका उद्योगले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा उल्लेखित क्षति न्यूनीकरणका सर्त पालना गर्दैनन् । खानीभन्दा तल्लो क्षेत्रमा भूक्षय नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अपनाएका छैनन् । डिभिजन वन प्रमुख मोहन पौडेलका अनुसार कतिपय उद्योगका कारण तल्लो भागमा क्षति पुगेको छ । होङ्सी र पाल्पा सिमेन्टबाहेक अन्य सबैले पहाडको बीच भागमा नै खानी उत्खनन गरिरहेका छन् । यसबाट जोखिम बढी हुन्छ । उद्योगले खानी सञ्चालन र ढुवानी क्षेत्रमा ध्वनि, वायु, जमिन र जल प्रदूषण कम गर्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । होङ्सी, कञ्चन क्वेरिज, सिद्धार्थ, सर्वोत्तम, डोलोमाइटलगायतमा सिल्टेसन समस्या रहेको वनको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्खनन गरिने क्षेत्रबाट बग्ने पानीलाई सिल्टेसन पोन्डमा थिग्राएर मात्र खोला खोल्सीमा छाड्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ कसैले पनि पालना गरेका छैनन् ।

उद्योग सञ्चालकहरू भने पाला गर्नुपर्ने नियम नमिचेको दाबी गर्छन् । ‘नियम, कानुनभित्र रहेर नै निकालेका छौं,’ पाल्पा सिमेन्ट प्रालिका जनसम्पर्क म्यानेजर जीवन निरौलाले भने, ‘डाँडामा खानी रहेकाले हाम्रोमा कुनै समस्या छैन ।’ खानी सञ्चालन गर्दै जाँदा माथिल्लो र तल्लो तटीयमा पर्ने भागमा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गर्न सचेत भएको उनले बताए । अधिवक्ता तथा वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने तिनाउ–३ झुम्साका महेन्द्र पाण्डेय भने नियम पालना गरे/नगरेको हेर्ने अनुगमन संयन्त्र दरिलो नहुँदा जथाभावी गर्नेलाई बल मिलेको बताउँछन् । ‘केन्द्रमा बसेर खानी तथा भूगर्भ विभागले स्वीकृति दिने तर अनुगमन नहुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । समस्या उठाउँछ, उसको मुखमा बुजो लगाइदिने चलन छ ।’

भौगोलिक रूपले कमजोर चुरे क्षेत्र नजिकमा सञ्चालित उक्त खानीहरूको वातावरणीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिइनुपर्ने उनको सुझाव छ । स्थानीय तहहरू भने उद्योगहरूले बर्सेनि राम्रो रकम बुझाउने भएकाले उनीहरूका कारण आएका समस्यामा चुप लागेर बसेका छन् । निस्दी गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारु आन्तरिक स्रोतका लागि खानी सञ्चालन गर्न दिनु स्थानीय तहको बाध्यता भएको बताउँछन् । जोखिम घटाउन प्राप्त हुने बजेटबाट काम पनि भइरहेको उनको भनाइ छ । तिनाउ गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीका अनुसार तीन ठूला र तीन साना चुनढुंगा खानी छन् । उद्योगहरूबाट एक करोडभन्दा बढी रकम वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने गरेको छ ।

पर्यावरणलाई बेवास्ता

एक दशकदेखि रोल्पाका विभिन्न स्थानबाट सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा ओसार्दै आएका छन् । महाभारत शृंखलाअन्तर्गत रोल्पा र प्यूठानका एक दर्जन स्थानमा खानी उद्योग छन् । स्थानीय तहले सिफारिस गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले खानी उत्खनन गर्न अनुमति दिने प्रावधानले स्थानीय तहमा यसबारे छलफलसमेत हुने गरेको छैन । उत्खनन अघि वातावरणीय अनुसन्धान र प्रमाणीकरणसमेत गर्ने चलन छैन । ‘वातावरणीय दृष्टिकोणले खानी सञ्चालन गर्नुअघि सामाजिक, वातावरणीय र भौगोलिक अध्ययन गर्नुपर्ने हो तर त्यसो गरेको पाइँदैन,’ होलेरीस्थित मुरुले वनक्षेत्र संरक्षणकर्मी स्थानीय युवा केशव चन्दले भने ।

दाङका चार सिमेन्ट उद्योगले रोल्पा र प्यूठानबाट ढुंगा लैजान्छन् । घोराही, सोनापुर, सम्राट र होङ्सी सिमेन्टले दैनिक रूपमा सयौं टन ढुंगा ओसोर्दै आएका छन् । महाभारत शृंखलामै पर्ने कर्णाली प्रदेशको अर्को जिल्ला सल्यानका पहाडबाट पनि तराईमा ढुंगा ओसारिएको छ । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दिएको सिफारिसका आधारमा उद्योगले सजिलै रूपमा खानी खोज्ने, अनुमति लिने र उत्खनन गर्ने गरेको छ,’ दक्षिण रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाको होलेरीका कांग्रेसका इकाई सभापति जनक पुनले भने, ‘दुष्प्रभाव कम गर्न कार्यपालिकामा छलफलै हुँदैन ।’

हरेक खानीका करिब २ वर्ग किलोमिटर परिधिभित्र ढुंगा उत्खनन गर्न अनुमति दिने चलन छ । होलेरी नजिकैको धौलाबाङ र डुब्रिङ गाउँबाट केही वर्षअघिदेखि दाङमा रहेका सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा लैजान सुरु गरेका थिए । ढुंगा लैजाने क्रममा धौलाबाङको एउटा बस्ती नै उठाइएको थियो । ढुंगा निकाल्न उद्योगले स्थानीयको जग्गा खरिद गरेको थियो । आसपासका स्थानीयले उक्त स्थानबाट चुन निकाल्दा धूलोका कारण हावा प्रदूषित भएकामा गुनासो गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×