घाइते र अपांगता भएकालाई ५ करोड अनुदान

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उनीहरूका लागि ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट प्राप्त भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । सहिद, घाइते, अपांगता भएका तथा बेपत्ताका परिवारको आयआर्जन वृद्धि र विस्तारमा उक्त अनुदान प्राप्त भएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ ।

जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । सबै स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पालिकास्तरीय समिति बनाएका छन् । तिनै समितिमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । प्रतिपरिवार ३० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनेको निमित्त प्रम्खु केसीले बताए । ‘सोही अनुदानबाट लक्षित समुदायले आफ्नो आयआर्जन वृद्धि र विस्तार गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘अनुदान पाउन वडा, गाउँ तथा नगरपालिकाको सिफारिसका साथमा पहिचान खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।’ भनिएकोभन्दा फरक काम गरेको वा कामै नगरेको पाइएमा असुलउपर गर्ने कार्यविधि बनाइएको उनले उल्लेख गरे ।

यो कार्यक्रमबाट द्वन्द्वको समयमा राज्य तथा विद्रोहीका कारण समस्यामा परेकाहरू समेटिने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सुरुमा आयआर्जन कार्यक्रमका लागि बीउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ भने त्यसलाई घुम्ती कोषको रूपमा परिचालन गरिनेछ । सरकारले दिने रकमको १० प्रतिशत स्वयं व्यक्तिले राख्ने र त्यसैबाट आम्दानी बढाउने योजना अघि सारिएको निमित्त प्रमुख केसीले बताए । ‘झट्ट हेर्दा रकम थोरै देखिए पनि यो बीउ पुँजी हो,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसै कोषमा रकम थप्ने गरी बजेट बन्नेछ ।’

कार्यक्रबाट लक्षित वर्ग उत्साही भएको द्वन्द्वका घाइते कलबहादुर कुँवरले बताए । ‘ढिलै र थोरै भए पनि हाम्रो माग सम्बोधनको प्रयास भएको छ,’ उनले भने, ‘हेर्दा थोरै बजेट देखिए पनि यसलाई बढाउन हामी आफैं केही प्रयास गर्छौं ।’ सहिद परिवारकी सदस्य मनकुमारी ओलीले कार्यक्रमलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताइन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयारी थालेको स्थानीय तहले जनाएका छन् । सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले समिति गठन र अरू तयारीका काम थालेको बताए ।