कर्णालीमा कांग्रेसका दुई मन्त्रीले लिए शपथ- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीमा कांग्रेसका दुई मन्त्रीले लिए शपथ

२०७४ को निर्वाचनपछि कांग्रेस पहिलोपटक सरकारमा
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । आइतबार पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । २०७४ को निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस पहिलोपटक सरकारमा गएको हो ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्रीमा दिनबन्धु श्रेष्ठ र सामाजिक विकासमन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसीले शपथ लिएका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले शनिबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । अब कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना, कांग्रेसका २ जना र एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ गरेका ३ जनाको सहभागिता भएको छ ।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीमा माओवादी–कांग्रेस सत्ता समीकरण सम्भव भएको हो । वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले प्रस्तुत गरेको विश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । एमालेका समेत ४ जनाले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै विश्वासको मत दिएपछि शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । विश्वासको मत लिएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री शाहीले फ्लोर क्रस गर्नेमध्ये ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि कांग्रेस सरकारमा गएको थिएन ।

आइतबार मन्त्रीद्वयलाई बधाई दिँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले २०७४ को निर्वाचनपछि कर्णालीबाट कांग्रेसले सत्तारोहण सुरु गरेको बताए । ‘नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएपछि पार्टीपंक्तिमात्र होइन, आमजनतामा पनि खुसी छाएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको नीति, निर्देशनअनुसार जनताको पक्षमा काम गर्नुहोला ।’

पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको निकटताले कांग्रेसलाई कर्णाली सरकारमा जाने वातावरण बनेको हो । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको डेढ महिनासम्म कांग्रेस सरकारमा नजानुको मूलकारण मन्त्रालयको भागवण्डा नमिल्नु बताइएको थियो । तर राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणले ठोस आकार नलिँदा कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले कांग्रेसले सत्तामा जान निर्देशन दिएको थिएन । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई बधाई दिएका छन् । ‘निर्वाचनको बेला नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट जनताको नाममा जारी घोषणापत्रलाई मूलमन्त्रको रुपमा लिइ, कुनैखाले लोभ र डरमा नपरी आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुहोला,’ उनले भनेका छन् ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिए लगत्तै सरकारमा जाने सहमति भएको भए पनि मन्त्रालयको संख्या ७ पुर्‍याएर कांग्रेसलाई एउटामात्र दिन खोज्दा कांग्रेस सत्तामा गएको थिएन । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले मन्त्रीमा सिफारिस भइसकेका बिन्दमान बिष्टलाई ‘ब्याक’ गर्दै कांग्रेसको लागि दुइटा मन्त्रालय दिने निर्णय गरेको थियो । दुई मन्त्रालय पाए पनि कांग्र्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अलग्याएर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गाभिएको युवा तथा खेलकुद कार्यक्षेत्रलाई सामाजिकमै ल्याउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेरको निर्णय गरेपछि कांग्रेसले सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेस सत्तामा जान ढिलो हुँदा सरकारले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्नसमेत ढिलाइ गरेको थियो । हाल ३५ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । कांग्रेस सत्ताधारी भएसँगै सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित हुने करिब निश्चित भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले सत्ता साझेदारी गरेपछि कांग्रेसको समेत सहभागितामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने र त्यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७८ १७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली सरकारमा कांग्रेसद्वारा दुईजनाको नाम सिफारिस

२०७४ को निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक माओवादी केन्द्रसँग कर्णालीबाट सत्ता साझेदारी गर्न लागेको हो
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — नेपाली कांग्र्रेसले कर्णाली सरकारमा आफ्नो तर्फबाट सहभागी हुने दुई मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको छ । पार्टीको संसदीय दलले बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नाम सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्री सिफारिस गरिएका यज्ञबहादुर बीसी र दिनबन्धु श्रेष्ठ ।

संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रीमा सुर्खेतका यज्ञबहादुर बिसी र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा जुम्लाका दीनबन्धु श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको छ । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भने सिफारिस ढिलो आएकोले शुक्रबारमात्र नियुक्ति र सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।

वैशाख ३ गते कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर उनको सत्ता जोगाएको थियो । लगत्तै सरकारमा जाने सहमति भएको भए पनि मन्त्रालयको संख्या ७ पुर्‍याएर कांग्रेसलाई एउटामात्र दिन खोज्दा कांग्रेस सत्तामा गएको थिएन । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले मन्त्रीमा सिफारिस भइसकेका बिन्दमान बिष्टलाई ‘ब्याक’ गर्दै कांग्रेसको लागि दुइटा मन्त्रालय दिने निर्णय गरेको थियो । दुई मन्त्रालय पाए पनि कांग्र्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अलग्याएर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गाभिएको युवा तथा खेलकुद कार्यक्षेत्रलाई सामाजिकमै ल्याउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । बिहीबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेरको निर्णय गरेपछि कांग्रेसले सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।

२०७४ को निर्वाचनपछि कांग्रेसले पहिलोपटक माओवादी केन्द्रसँग कर्णालीबाट सत्ता साझेदारी गर्न लागेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले केन्द्रीय राजनीतिले पनि केही समयसम्म कर्णालीको सत्ता साझेदारीलाई प्रभावित बनाएको बताए । ‘हामीले केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणअनुसार सरकारमा जाने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।

नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत अन्तिम साता कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता साझेदारीबारे सहमति भएको थियो । उतिबेला माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेको माधव नेपाल समूहबीच संसदमा विश्वास प्रस्ताव पारित गर्ने सहमति भएको थियो । स्रोतका अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बित्तिकै कांग्रेस शाही नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने र ६ महिनापछि कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र सरकारमा जाने सहमति भएको थियो । यही सहमतिको कार्यान्वयन सुनिश्चितताको लागि पनि कांग्रेस सरकारमा जान ढिलाइ भएको स्रोतले बतायो ।

‘काठमाडौंमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस नेतृत्वबीच कर्णालीमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएपछि सत्ता साझेदारीले ठोस आकार लिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसले राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणलाई पनि मार्गनिर्देश गर्न सघाउला ।’

कर्णाली सरकारमा अहिले माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना र एमालेबाट ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका ३ जना छन् । कांग्रेस सत्तामा जान ढिलो हुँदा सरकारले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आहृवानको सिफारिस गर्नसमेत ढिलाइ गरेको थियो । हाल ३५ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । कांग्रेस सत्ताधारी भएसँगै सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित हुने करिब निश्चित भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ २०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×