३० अर्बको बजेट ल्याउने कर्णाली सरकारको तयारी- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

३० अर्बको बजेट ल्याउने कर्णाली सरकारको तयारी

भर्चुअल माध्यमबाट बजेटबारे छलफल
बजेट कोरोना केन्द्रित हुने
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आवमा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले आगामी आवमा घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चक्रबहादुर बुढाका अनुसार ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारीका साथ विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाइएको छ । बजेट कोरोना केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको क्षमता विकास गर्ने कुरा प्राथमिकतामा हुनेछ,’ उनले भने, ‘अक्सिजन प्लान्टहरू निर्माण गर्नेसँगै अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू पनि निर्माण हुनेछन् ।’

कोरोनासँगै पूर्वाधार, उत्पादन तथा रोजगारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको सचिव बूढाले जनाए । उनका अनुसार परियोजना बैंकले पनि आगामी वर्ष पूर्णता पाउनेछ । योजना आयोगले बनाउँदै गरेको परियोजना बैंक बनेपछि योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने सचिव बुढाले बताए ।

मन्त्रालयको तयारी तीव्र

बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै गर्दा मन्त्रालयहरूले तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीका अनुसार बुधबार नीति तथा कार्यक्रमको तयारी सकिएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक मन्त्रालयले पठाएको बजेट सिलिङअनुसारै बजेट ल्याउने तयारीका साथ नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको हो । शुक्रबारसम्म मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाइसक्ने र १५ गतेसम्म सिस्टममा सबै कार्यक्रम इन्ट्री गरेर सक्ने उनले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि नीति तथा कार्यक्रमको छलफल चलिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउँदै छ भन्नेबारे अहिल्यै भन्न नमिल्ने बताए । ‘योजना आयोगले नेतृत्व गरेर बजेट ल्याउँदै छ,‘ उनले भने, ‘विषयगत मन्त्रालयको हिसाबले थुप्रै विषयहरू छन्, सबै विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटका लागि करिब ४ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम आयुर्वेदलाई छुट्टै राख्नुपर्ने र प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छुट्टै बनाउनुपर्ने भन्दै रकम बढ्ने उल्लेख गरे ।

आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेर्दै आएको युवा तथा खेलकुदको जिम्मेवारी सरेर आफूहरूको मन्त्रालयमा आएपछि थप छलफल गर्नुपरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समुदायमा परीक्षण बढाउन जोड

संक्रमण दर वृद्धि भए/नभएको थाहा पाए रोकथाममा सहज हुने विज्ञको सुझाव
सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले संक्रमित र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिले मात्रै स्वाब परीक्षण गरिरहेका छन् । समुदायमा परीक्षण नगरिएकाले दैनिक संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या घटबढ भइरहेको छ । संक्रमण रोक्न निषेधाज्ञासँगै समुदायमा परीक्षण बढाउनुपर्नेमा जनस्वास्थ्यविद्हरूले जोड दिएका छन् ।

तौलिहवास्थित कपिलवस्तुको जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन सपोर्टमा उपचार गराइरहेका कोरोना संक्रमित । तस्बिर : मनोज/कान्तिपुर

दैनिक गतिविधि र भीड नियन्त्रणमा आए पनि संक्रमितको संख्या घट्न नसकेको जनस्वास्थ्य विज्ञले बताएका हुन् । उनीहरूका अनुसार प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रूपन्देही, बाँके र दाङ संक्रमणका केन्द्र बनेका छन् । ती जिल्लामा संक्रमण र मृत्यु हुने दर पनि उच्च छ । दुई सातायता पहाडी जिल्लामा संक्रमित बढिरहेका छन् । पहाडका घरघरै लक्षणसहितका रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामी भए पनि कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन । परीक्षण बढाउन किट अभाव रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएका छन् । समुदायमा परीक्षण बढाएमात्रै संक्रमण दर वृद्धि भए/नभएको बताउन सकिने विज्ञले बताए ।

मुलुकमै लुम्बिनीमा संक्रमण दर उच्च विन्दुमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए । दुई साताअघि संक्रमण व्यापक बनेको बाँकेमा गएर उक्त जिल्ला र प्रदेशको संक्रमण अवस्था बुझेका श्रेष्ठले लक्षण देखिएका र उनीहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमा मात्रै परीक्षण सीमित रहेको बताए । ‘यति गर्दा पनि संक्रमण दर उच्च देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बन्दाबन्दीको पालना, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षण संख्या बढाउन जरुरी छ ।’ सुरुवातमा भारतबाट आएका व्यक्तिबाट संक्रमण फैलिएको र अहिले समुदायमा पुगिसकेकाले परीक्षण व्यापक बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘संक्रमित आइसोलेसनमा बस्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सँगै उपचार र रोकथामका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री बढाउनुपर्छ ।’

मुलुकमा ४० हजारभन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर माग रहेकामा अहिले १५ हजारमात्र उत्पादन भइरहेको उनले बताए । ‘यसले अस्पताल धानिने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘पर्याप्त बेड, अक्सिजन भएमात्र मृत्युदर घट्न सक्छ ।’ सुरुमा ‘हटस्पट’ बनेको नेपालगन्जमा संक्रमण घट्दै गए पनि रूपन्देही र दाङमा अहिले उच्च भइरहेको उनले बताए । ‘होम आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई पनि स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउन स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

संक्रमितको संख्या तलमाथि देखिए पनि प्रदेशमा संक्रमण बढ्दै गएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बताए । यहाँ भारत र जिल्लाबाहिरबाट आउने सर्वसाधारण अहिले सिधै घरमा गइरहेको र उनीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर बस्न आग्रह गरिए पनि बेवास्ता गर्दा कोरोना फैलिरहेको उनले बताए । ‘कोरोनाको दोस्रो भेरियन्ट छिटो सर्ने र गम्भीर रहेकाले समस्या बढेको हो,’ उनले भने, ‘अझै पनि नागरिकले लापरबाही गर्ने, निषेधाज्ञा पालना नगरिएकाले संक्रमणमा कमी नदेखिएको हो ।’

जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको १० दिनभित्रै संक्रमणमा कमी देखिनुपर्नेमा यसपटक समय लागेको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले बताए । ‘निषेधाज्ञा पालना गरिएन,’ उनले भने, ‘जिल्लामा थप भएको निषेधाज्ञा कडाइसाथ पालना गरिएमा संक्रमण दर घट्न सक्छ ।’ परीक्षण दायरा नबढाइएकाले समुदायमा संक्रमण फैलिएको पत्तो नभएको उनले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष गाउँ, समुदायमा स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरिएको थियो । त्यसले संक्रमित पत्ता लगाउनेदेखि आइसोलेट गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले समुदायमा परीक्षण गर्न नसक्नु पनि जिल्ला हटस्पट बन्नुको अर्को कारण हो,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीं एक्कासि आएको विपत्तिले मृत्यु दर अझै बढ्न सक्छ ।’ संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य कमी नआएकाले केही साता अस्पतालका बेड खाली नहुने बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल व्यक्ति फिजिसियन डा. नन्दु पाठकले बताए । संक्रमित आफैं, उनीहरूका परिवार र छिमेकी, सम्बन्धित वडा र स्थानीय तहले सचेतना अपनाएमात्र संख्या घट्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×