२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

माओवादी केन्द्रका ३ नयाँ अनुहार भित्रिए, २ मन्त्री बाहिरिए
मन्त्रालय विभाजनका साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पनि हेरफेर
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बुधबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तीनजनाको प्रवेश भएको छ । सोही पार्टीबाट मन्त्री बनेका दुईजना बाहिरिएका छन् ।

कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव बुढाथोकीका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा गोपाल शर्मा, आन्तरिक मामिला, कानुन युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा बिन्दमान बिष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा सीता नेपालीलाई नियुक्त गरिएको छ । नेपालीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर बनेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली–२०७४ को अनुसूची १ र २ संशोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्र्याउने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेको युवा तथा खेलकुदलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा गाभ्ने गरी कार्यक्षेत्र हेरफेर गरेको थियो । बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासको मन्त्रालयमा सहरी विकासलाई समेत गाभेको छ ।

यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा नरेश भण्डारी थिए । उनीहरुले पार्टीको निर्देशनअनुसार बुधबार बिहान मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । नवनियुक्त मन्त्रीहरुको बिहीबार सपथ ग्रहणको तयारी भएको प्रेस सल्लाहकार बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख ३ गते संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेका थिए । उतिबेला संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेका एमालेका अमरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, नन्दसिंह बुढालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र कुर्मराज शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाही आफैंले सम्हालिरहेका छन् ।

संविधानत: कर्णाली प्रदेशमा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसलाई दिने सोच बनाएका भए पनि कांग्रेसले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सत्तामा टिकाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कांग्रेसले २ मन्त्रालय मागेको थियो । अब कांग्रेस सरकारमा जान चाहेमा उसले एउटामात्र मन्त्रालय पाउने छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ १६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?