२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

सिमकोटमा कालोबजारी

छपाल लामा

हुम्ला — जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगाएको निषेधाज्ञाको फाइदा उठाउँदै सदरमुकाम सिमकोटमा व्यापारीले कालोबजारी गरेका छन् । कालोबजारीका कारण उपभोक्ता महँगोमा खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न बाध्य छन् ।

प्रशासनले मंगलबार रातिदेखि निषेधाज्ञा लागू गर्दै तरकारी, खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक पसल बिहान ७ देखि १० बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । निषेधाज्ञाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको स्थानीय छप्साङ लामाले बताइन् । ‘एक त सामान पाउनै गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘पाए पनि पहिलेभन्दा निकै महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले लकडाउनको फाइदा उठाउँदै अधिकांश व्यापारीले सामान लुकाएको बताइन् ।

मंगलबारदेखि हुम्लामा हवाई सेवा बन्द भएपछि दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेको छ । तरकारीमा पनि मूल्य वृद्धि गरिएको उपभोक्ताको गुनासो छ । अदुवा, प्याज, बन्दा, टमाटरलगायत तरकारीको मूल्य प्रतिकेजी २ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको लामाले बताइन् । निषेधाज्ञाअघि सबै तरकारीको भाउ २ सय रुपैयाँभन्दा कम थियो । स्थानीय तारा लामाका अनुसार एक साताअघि १ सय ५० रुपैयाँमा पाइने सिमीको भाउ प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँ पुगेको छ । उनले पहिले ४० रुपैयाँ केजी पाइने आलुको मूल्य ६० रुपैयाँ पुगेको गुनासो गरिन् । व्यापारीले रिचार्ज कार्डसमेत १० रुपैयाँ महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । एक पोका तेललाई पहिले १ सय ३० पर्ने गरे पनि अहिले १ सय ७० रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । ल्गुा धुने साबुनको मूल्य १ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रतिक्यारेट ५ सय ५० रुपैयाँमा पाइने अन्डाको मूल्य ६ सय पुगेको छ । व्यवसायीले भने अभाव हुँदा खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ बढेको दाबी गरेका छन् । मालिका–महादेव सप्लायर्सका सञ्चालक खुमबहादुर खड्काले ग्यासलगायतका सामग्री गमगढीबाट खच्चडमा ल्याएकाले महँगो भएको बताए । ‘यहाँ त एक दिन जहाज नचले पनि सामानको अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै पसलमा पर्याप्त सामान नै छैन ।’ सामान ढुवानीका लागि मात्र भए पनि हवाई सेवा खुल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन गरिने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?