कर्णाली सरकारले १० वटा एम्बुलेन्स भाडामा लिने- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

कर्णाली सरकारले १० वटा एम्बुलेन्स भाडामा लिने

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले कम्तीमा १० वटा एम्बुलेन्स तत्काल भाडामा लिएर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स भाडामा लिने र हिमाली जिल्लाहरुमा हेलिकप्टरसहितको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबार बसेको कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने एम्बुलेन्सले सेवा दिने स्थल र सेवा प्रदायक संस्था छनोट प्रक्रिया निर्धारण गरी जिपीएसमार्फत एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन प्रणालीको एप्स सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यस्तै, कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि विषम् परिस्थितिअनुरुप आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु खरिद गर्न स्वीकृति लिनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति, बजेट तथा ठोस योजना बनाई अर्को वैठकमा मन्त्रालयले पेश गर्ने निर्णय भएको मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।


प्रदेश सरकारले प्रदेशभर रहेको कोरोना विशेष अस्पतालका लागि २४ सै घण्टा विद्युत् आपुर्तिको व्यवस्था पनि मिलाउनेछ साथै, कोभिड आइसोलेसनका लागि आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रका होटलहरुलाई सुरक्षा मापदण्डसहित उपयोग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । स्थानीय तहहरुलाई कोरोना व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र पालिकामा पठाइएको रकमको प्रगति विवरण पनि बुझ्ने निर्णय भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ १९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जबरजस्ती चन्दा असुली मुद्दामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षलाई कैद फैसला

कान्तिपुर संवाददाता

रामेछाप — रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपशिखा न्यौपाने (दाहाल) र वडा अध्यक्ष सुवास बोहोरालाई जबरजस्ती चन्दा असुली मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक/एक वर्ष कैद र जनही १० हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेलको इजलासले बिहीबार उक्त फैसला सुनाएको हो । दाहाल र बोहोरालाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालाई धम्काई जबरजस्ती चन्दा माग गरेको र भनेजति चन्दा नदिए मार्नेसम्मको धम्की दिने कार्यमा सहयोगीको भूमिका निभाएको अभियोग लगाउँदै खड्काले जाहेरी दर्ता गराएका थिए । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा दुवैलाई जनही ६ लाख ५० हजार धरौटी लिएर तारेखमा छाडेको थियो ।

उक्त मुद्दाको मुख्य अभियुक्त मिलन भन्ने लोप्साङ तामाङलाई अदालतले ६ वर्ष कैद र ६० हजार जरिवाना र अर्का अभियुक्त अमृत तामाङलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना हुने फैसला पौडेलको इजलासले सुनाएको छ । लोप्साङ र अमृत तामाङलाई झण्डै डेढ वर्षअघि प्रहरीले पक्राउ गर्ने क्रममा भाग्न लागेपछि गोली हानेर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच भएको फौजदारी मुद्दाका कारण लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको २ आर्थिक वर्षदेखि विकास निर्माण र सामाजिक कार्य प्रभावित हुँदै आएका छन् । अध्यक्ष खड्का, उपाध्यक्ष दाहाल र वडा अध्यक्ष बोहोरा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

अध्यक्ष–वडाध्यक्ष झगडा : धम्क्याउनेलाई गोली हानेर पक्राउ

गाउँपालिका अध्यक्षको जाहेरीले उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा, ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना माग दाबी

गाउँपालिका उपाध्यक्ष धरौटीमा रिहा

शरीर बन्धक मुद्दामा पक्राउ परेका गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध ठगी आरोप, अदालतले प्रहरीलाई दियो पक्राउ पुर्जी

शरीर बन्धक आरोपमा पक्राउ परेका गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध ठगी र जबरजस्ती करणीको उजुरी

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ १९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×