औद्योगिक क्षेत्रका लागि पटक–पटक जग्गा प्रस्ताव

उक्त जग्गा पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त भएन । फेरि गत वर्ष मंसिरमा लेकबेसी पुगेको अध्ययन टोलीले चौरासेको करिब ६ सय ९० बिघा जग्गा उपयुक्त हुने ठहर गर्‍यो । उक्त क्षेत्रमा पनि बढी रूख कटान गर्नुपर्ने भएपछि पछिल्लो पटक संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले लेकबेसी–९ स्थित तिल्केपानीको जग्गा प्रस्ताव गरेको छ ।

उक्त जग्गाको ‘प्रि–फिजिबिलिटी’ अध्ययनका लागि एक साताभित्र अध्ययन टोली पठाइने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताए । उनका अनुसार ‘फिजिबिलिटी’ अध्ययनपछि वन मन्त्रालयले उक्त जग्गा प्रयोजनका लागि स्वीकृति दिए प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । ‘अहिले हामीले जग्गा प्रस्ताव मात्रै गरेका छौं,’ उनले भने, ‘रूख कटान गर्नु नपर्ने (पर्ती र ऐलानी) जग्गा भएकाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर हो ।’ जग्गा तथा पूर्वाधार भए पनि वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै औद्योगिक क्षेत्रको अन्य काम अगाडि बढ्ने अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।

समितिका अनुसार लेकबेसी नगरपालिकाको खाँणदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा प्रस्ताव गरिएको हो । मदन–भण्डारी राजमार्गको उत्तरतर्फ रहेको पर्ती र ऐलानी जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सुर्खेत र दैलेखमा गरी दुई स्थान प्रस्ताव गरिएको भए पनि औद्योगिक क्षेत्र कुनै एक ठाउँमा मात्रै बन्नेछ । सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकाको चौरासेस्थित माथिल्लो तिल्केपानी र तल्लो तिल्केपानी तथा दैलेखको चुप्रामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

सरकारले चार वर्षअघि सुरु गरेको ‘एक प्रदेश, एक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप कर्णाली प्रदेशमा पनि जग्गा छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । अध्ययन टोलीले गत वर्ष पूर्वमा लेकबेसी नगरपालिका–९ चौरासे (बस्ती भएको ठाउँ), पश्चिममा लेकबेसी–१० बडीपाटी (बस्ती भएको ठाउँ), उत्तरमा पोखरीचौर सामुदायिक वन र दक्षिणमा मदन भण्डारी राजमार्ग चार किल्ला रहेको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।