छोरीको बैंक खाता अभियानमा रकम जम्मा भएन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

छोरीको बैंक खाता अभियानमा रकम जम्मा भएन

ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाकी वसन्ती सुनारले छोरी शिवानीको नाममा ०७६ साउन २५ गते बैंक खाता खोलिदिइन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमका लागि उनले छोरीको खाता खोलिदिएकी हुन् । तर प्रदेश सरकारले उक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम अझै दिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले सिमकोट गाउँपालिकाका १ सय १७ छोरीको खातामा रकम जम्मा गरेको छैन । २०७६ साउन १ गतेबाट सुरु कार्यक्रममार्फत प्रतिमहिना ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने कार्यविधि कर्णाली सरकारले बनाएको छ । खातामा रकम नआउँदा अभिभावक निराश छन् । ‘खातामा रकम जम्मा भए छोरीको पालनपोषणमा उत्साह हुन्थ्यो,’ सुनारले भनिन्, ‘खातामा एक रुपैयाँ पनि नआउँदा सबै निराश छौं ।’ उनले गाउँपालिकामा पटकपटक धाउँदा पनि रकम जम्मा नभएको गुनासो गरिन् ।

२०७६ मा कालीकोटको खाडाचक्रबाट अभियानकै रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । बजेट नआउँदा अहिलेम्म ३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘छोरी धेरै भए पनि बजेट कम आइरहेको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खडकप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘हामीलाई आवश्यक बजेट १२ लाख हो, तर प्रदेशले ६ लाख मात्र पठायो ।’ पर्याप्त बजेट नआउँदा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उनले बताए ।

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा गत वर्ष कार्यक्रम आए पनि बजेट आएन । दुई वर्षको रकम एकैपल्ट जम्मा गर्ने गरी प्रस्तावित कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई पठाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले बताए । ‘सबै पालिकामा उस्तै समस्या छ,’ उनले भने, ‘बजेट नआउँदा विपन्न अभिभावक समस्यामा परेका छन् ।’

कार्यक्रमका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर खर्चको विवरण अहिलेसम्म प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रमको कार्यान्वयन सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा कर्णालीका ७९ मध्ये ५३ स्थानीय तहमा मात्र कार्यक्रम लागू भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ९ पालिकामा कार्यक्रम लागू भएको छैन । १७ स्थानीय तहमा बजेट नआउँदा कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । मुगुको छायानाथरारा नगरपालिका उपप्रमुख सुन्तला रोकायले कार्यक्रमबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताइन् । ‘नगरमा उक्त कार्यक्रमबारे कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कार्यक्रम लागू भएको भए छलफल हुनुपर्ने हो ।’

प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिमा ‘२०७६ साउन १ वा त्यसपछि जन्मेका छोरीका नाममा बैंक खाता खोली प्रत्येक महिना ५ सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा हुने’ उल्लेख छ । सुरुमा खाता सञ्चालन गर्दा १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहमा समन्वय अभावमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको शाखा अधिकृत उपाध्यायले बताए । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘हामीले आवश्यकताअनुसार बजेट पठाएका छौं, तर कार्यान्वयनमा समस्या देखियो ।’ कतिपय स्थानीय तहले कम बजेट आएको भन्दै रकम खर्च नगरेको उनको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रम समेटिए पनि आफ्नै संरचना नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताए । ‘मन्त्रालयले छुट्टै टिम बनाएर डाटाबेसमा काम गरे कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुनेछ,’ उनले भने, ‘केही स्थानीय तहमा कठिन भूगोल र प्रविधिका कारण पनि समस्या देखियो ।’ छोरीमाथि हुने विभेद, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । ‘गर्भमै लिंग पहिचान गरी भ्रूणहत्या गर्ने प्रवृत्ति हटाउन पनि कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘छोरीलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन कार्यक्रमले भूमिका खेलेको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ११:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हुलाकी राजमार्ग : सुविधाभन्दा सास्ती बढी

सडक निर्माणमा दुई वर्षदेखि बजेट अभाव, धूलोले छेउछाउको जनजीवन कष्टपूर्ण
सन्तोष सिंह

धनुषा — सर्लाही हरिपुर्वाका मुकेश झालाई कामविशेषले सदरमुकाम मलंगवा दिनहुँ ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ । तर मोटरसाइकलमा जाँदा हावाहुरीको मौसमका कारण सडकको धूलोले उनको शरीर नै छोपिन्छ ।

सर्लाहीको हरिपूर्वा-मंलगवा सडकखण्डको धुलाम्मे सडक तस्बिर : सन्तोष/कान्तिपुर

धूलोकै कारण बिरामी परेपछि झाले अहिले बसमा यात्रा गर्न थालेका छन् । तर बसको यात्रा पनि सास्तीपूर्ण छ । ‘मोटरसाइकलमा गए २० मिनेट लाग्ने बाटोमा त्यति समय त गाडी कुर्दैमा बित्छ,’ झाले कान्तिपुरसँग भने । हरिपुर्वादेखि मलंगवासम्म १५ किलोमिटर धुलाम्मे सडक छ ।

हरिपुर्वा–मलंगवा र मलंगवा–छतौन ४०.४ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माण नहुँदा झाजस्तै थुप्रै व्यक्तिले धुलाम्मे बाटोमा यात्रा गर्नुपरेको हो । धुलोकै कारण सडक छेउछाउका बस्तीवासी पनि बिरामी पर्दै आएका छन् । ‘सडकको धुलो घरमा आइपुग्दा बस्न नै गाह्रो भएको छ,’ स्थानीय रमेश झाले भने, ‘सडकले सुविधा होला भन्दा सास्तीचाहिँ बढाएको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सर्लाहीको शीतलपुरदेखि छतौनासम्म तीन खण्डमा हुलाकी सडक निर्माणको ठेक्का लागेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार २ वर्षमा नै सडक बन्नुपर्ने हो । तर बजेट अभावका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका इन्जिनियर रमेशकुमार गोइतले बताए ।

सडकको पहिलो खण्ड १५ किलोमिटरको निर्माण जिम्मा इन्दुम–नमिता जेभीले पाएको छ । दोस्रो खण्ड १५ किलोमिटर इन्दुम–साह जेभी र तेस्रो खण्ड १०.४ किलोमिटर दिवा निर्माण सेवाले जिम्मा लिएका छन् । यी सबैले कुल ६४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएका हुन् । हालसम्म माटो पुर्ने, ग्राभेल र कल्भर्ट पुलको काम मात्र भएको छ । ‘ठेक्का लागेको २ वर्षमा निर्माण पूरा हुनुपर्ने सडक अझै बन्न सकेको छैन,’ इन्जिनियर गोइतले भने, ‘संघीय सरकारले ठेक्का लगाएको सर्लाहीको हुलाकी सडक प्रदेश मातहतमा आएको छ । प्रदेश सरकारले सडक निर्माणका लागि बजेट नै उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।’ अपूरो हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मा फेरि संघीय सरकारलाई दिइने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

हुलाकी सडकमा ७ मिटर चौडाइ कालोपत्र गर्न प्रारम्भिक कामका लागि ठेकेदारलाई ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । कालोपत्रका लागि करिब ५० करोड बजेट चाहिले सडक डिभिजनले जनाएको छ । जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सडक निर्माणको माग राख्दै यसै साता प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरूले सडक निर्माण नथालिए आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख मैथुर चौधरीले ठेकेदारलाई बजेट अभाव भएकाले योजना संघीय सरकारलाई अविलम्ब फिर्ता गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । सर्लाही हरिपुर्वा नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम राय, पर्सा गाउँपालिका प्रमुख किशुनदेव राय, ब्रह्मपुरीका प्रमुख विनोदकुमार साह, मलंगवा नगरपालिकाका प्रमुख निरसल साह, कौडेना गाउँपालिकाका प्रमुख रामप्रसाद राय, गोडैता नगरका प्रमुख देवेन्द्रकुमार यादव, बलरा नगरपालिका प्रमुख अभयकुमार सिंहसहित राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरूले सडक निर्माणको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

संघीय सरकारले योजना प्रदेशलाई दिए पनि बजेट नदिँदा काम प्रभावित भएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहले बताए । मन्त्रालयले अब योजना संघीय सरकारलाई नै फिर्ता पठाउनेबारे छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘योजनाका लागि बजेट माग्ने, नदिए फिर्ता पठाउने तयारी छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ११:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×