‘गुराँसे नमुना गाउँ’ कार्यक्रम अलपत्र

गुराँसेलाई सरकारले ‘गुरिल्ला ट्रेल’ मा पनि समावेश गरेको छ । तत्कालीन सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका अवशेषलाई समेटेर गुराँसेसहित द्वन्द्वप्रभावित गाउँहरूमा ‘गुरिल्ला ट्रेल’ मार्फत युद्ध पर्यटन विकासको अवधारणा अघि सारेको थियो । युद्ध पर्यटनअन्तर्गत द्वन्द्वको समयका विभिन्न अभिलेखको संरक्षण, सहिद पार्क, गोली लागेका घर तथा माओवादी लडाकुले प्रयोग गरेका विभिन्न सामग्री संरक्षणको योजना सरकारले अगाडि बढाएको थियो । तर सबै योजना बजेट अभावमा अलपत्र परेका छन् ।

द्वन्द्वको समयमा गुराँसेमा विद्रोही र सरकारी पक्षबीच तीनपल्ट भिडन्त भएको थियो । २०५५ मंसिर ९ गते झिम्पेमा रहेको टेलिफोनको रिपिटर टावरमा माओवादीले आक्रमण गरेपछि नेपाली सेना र प्रहरीले गुराँसेमा क्याम्प खडा गरी दुई सातासम्म ‘सर्च’ अभियान चलाएको थिए । त्यसक्रममा ७० स्थानीयलाई घाइते भएका थिए । स्थानीय मानबहादुर ओलीका दुई छोराको ज्यान गएको थियो । दोस्रोपल्ट सेनाले २०५९ जेठ २९ गते गुराँसेमा आक्रमण गर्दा दुवै पक्षबीच दुई दिनसम्म दोहोरो भिडन्त भएको थियो । भिडन्तका क्रममा १२ जनाले ज्यान गुमाए । २०५९ भदौ २४ गते फेरि गुराँसे सेनाको आक्रमणमा पर्‍यो । त्यस समयमा १० स्थानीयका घरमा आगो लगाइएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ठूलो क्षति बेहोरेको बस्तीको विकास गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ०६४ सालमा ‘नमुना गाउँ’ कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । सुरुका ३ वर्ष सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधार विकासका काम भए पनि २०६७ सालयता उक्त कार्यक्रम अलपत्र छ । युद्ध पर्यटन कार्यक्रमअन्तर्गत द्वन्द्वको समयका अवशेषलाई संरक्षण गर्न २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिए पनि सहिद पार्कबाहेक अन्य संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारको बेवास्ताले द्वन्द्वको पीडा अझै कम नभएको स्थानीय अगुवा चित्रबहादुर केसीले बताए । ‘पीडित अझै राहत र न्यायको पर्खाइमा छन्,’ उनले भने, ‘न द्वन्द्वपीडितको घाउमा मल्हम लाग्यो, न गाउँको विकास नै ।’

सरकारले गुरासँलाई बिर्सिएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा निधारमा गोलीको छर्रा लागेकी नन्दकली योगीले बताइन् । ‘न हाम्रो उपचारमा सहयोग भयो, न गाउँको विकासमा नै,’ उनले भनिन्, ।बजेट नआउँदा नमुना गाउँको डीपीआर नै अलपत्र परेको छत्रेश्वरी–२ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार ०६७ सालदेखि नमुना गाउँको बजेट रोकिएको छ । ‘डीपीआरअनुसार काम गर्न स्थानीय सरकारसँग बजेट छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले वास्ता गर्नै छोड्यो ।’ गुराँसेलाई युद्ध पर्यटकीय गाउँ बनाउन गाउँपालिकाले २ करोड रुपैयाँको डीपीआर बनाएको छ । यस वर्ष गुराँसेको विकासका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।