कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

प्रभावकारी बन्दै टेलिमेडिसिन

कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्लाका ८ स्थानीय तहका ४२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन 
इन्टरनेट र टेलिफोन कमजोर हुँदा केही स्वास्थ्य संस्थामा समस्या
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — दुई साताअघि डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–६ का १२ वर्षीय बसुन रोकायको हात भाँचियो । जिल्ला अस्पताल डोल्पामा हाडजोर्नी विशेषज्ञ नभएका कारण उनका अभिभावक सदस्य आत्तिए । तर, त्यही अस्पतालमा एक महिनादेखि सुरु टेलिमेडिसिन (दुर–चिकित्सा) सेवाले उनको उपचार सहज भयो । बसुनले आफ्नो समस्या सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. सुबोध श्रेष्ठलाई देखाएर उपचार गरे ।

प्रभावकारी बन्दै टेलिमेडिसिन

एक साताअघि हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका–२ की एक वर्षीया सीता वुढा अनुहारमा संक्रमण भई गम्भीर भइन् । प्रदेश अस्पतालका डा. प्रभातसिंह राजपुतले टेलिमेडिसिनबाटै औषधि उपचारबारे हुम्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराए । सीताको अहिले उपचार चलिरहेको छ ।

कर्णालीमा टेलिमेडिसिन सेवा सुरु भएपछि दुर्गमका बिरामीले सजिलै उपचार पाइरहेका छन् । अहिले प्रदेशका ६ जिल्लाका ८ स्थानीय तहका ४२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, सुर्खेत र डोल्पाको जिल्ला अस्पतालसहित अन्य स्वास्थ्यचौकीमा सेवा सञ्चालन गरिएको हो । दैलेखमा भने महाबु गाउँपालिकास्थित रानीवन स्वास्थ्यचौकीमा मात्र टेलिमेडिसिन सञ्चालनमा छ । यो सेवाबाट छाला रोगी, महिला तथा बालबालिका, आकस्मिक अवस्थाका सुत्केरी, हाडजोर्नीलगायत समस्या भएका बिरामीलाई फोटो तथा भिडियोबाट उपचारमा सहयोग गरिएको टेलिमेडिसिन सेवाका प्रदेश संयोजक डा. नवराज केसीले बताए । ‘टेलिमेडिसिनबाट विशेषज्ञ डाक्टरले गाउँगाउँमा कस्ताखाले बिरामी रहेछन् भनेर थाहा पाउँछ,’ उनले भने, ‘यसबाट स्वास्थ्यकर्मी र विशेषज्ञबीच भलाकुसारी हुन्छ, ज्ञान बढ्छ ।’ विशेषज्ञ सेवा दिन थालेपछि स्वास्थ्यचौकीमा उपकरण र नयाँ औषधिको आवश्यकता खड्किँदा सुविधासमेत बढ्ने उनको भनाइ छ । टेलिमेडिसिन कार्यक्रमबाट आफूहरूलाई पनि सिकाइ भएको डोल्पा अस्पतालका डा. प्रसन्न कार्कीले बताए । ‘विशेषज्ञ डाक्टरसँग नियमित परामर्श भइरहँदा नयाँ कुरा सिक्न पाइएको छ,’ उनले भने, ‘दुर्गमको समस्याबारे जानकारी गराउन पाएका छौ ।’

अहिले प्रदेश अस्पतालको एउटा कोठामा ‘टेलिमेडिसिन अपरेटर’ कक्ष स्थापना गरिएको छ । हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) नरेन्द्र चन्दले उक्त अपरेटर कक्षको जिम्मा लिएका छन् । टेलिमेडिसिन सेवाका लागि आवश्यक पर्ने छुट्टै इन्टरनेट, कम्प्युटर र ट्याबलेट (एन्ड्रोइड सिस्टम) जडान गरिएको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य संस्थाबाट अपरेटर कक्षमा वा मेरो मोबाइलमा फोन आउँछ,’ उनले भने, ‘मैले बिरामीको समस्या बुझेपछि सम्बन्धित डाक्टरलाई कक्षमै बोलाएर भिडियोमार्फत कुरा गराऊँछु ।’ टेलिमेडिसिनमार्फत होम आइसोलेसनमा रहेका झन्डै ४ सय कोरोना संक्रमित र अन्य ४ सय ४७ जना बिरामीलाई सेवा दिइएको उनले बताए ।

कोरोना महामारीमा टेलिमेडिसिन प्रभावकारी भएको डा. केसीको भनाइ छ । टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालनका लागि इन्टरनेट र टेलिफोन कमजोर हुँदा केही स्वास्थ्य संस्थामा समस्या भएको उनले बताए । ‘अहिले १० वटा स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा इन्टरनेट र फोनको समस्याले नियमित सम्पर्क हुन सकेको छैन ।’

टेलिमेडिसिनका लागि ‘कर्णाली केयर’ नामक छुट्टै सफ्टवेयर बनाइएको छ । उक्त सफ्टवेयरमा सेवा सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको नाम, ठेगानासहित उनीहरूका समस्या अपलोड गर्छन् । त्यसलाई अपरेटिङ कक्षबाट हेरेर अपरेटरले सम्बन्धित चिकित्सकलाई सम्पर्क गराउने काम गर्छन । सफ्टवेयरमार्फत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीबीच भिडियो कन्फरेन्स गरिने चन्दले बताए । प्रदेश अस्पतालले टेलिमेडिसिन सेवामार्फत चिकित्सकसँग बिरामीको सम्पर्क गराउने सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलाई सञ्चार खर्च उपलब्ध गराउने थालेको छ । अस्पतालका अनुसार दैलेखको महाबु गाउँपालिका र डोल्पाका स्वास्थ्यकर्मीलाई एक जनालाई सेवा दिएबापत ५० रुपैयाँ र अन्य स्वास्थ्यचौकीका कर्मचारीलाई २५ रुपैयाँ दिन थालिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टै निर्देशिका बनाएको छ । सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर इन्टरनेट तथा कम्प्युटरको व्यवस्था सबै अस्पतालमा गराउन खोजिएको केसीले बताए । उनका अनुसार एक जनालाई टेलिमेडिसिनसम्बन्धी छुट्टै अध्ययनका लागि बाहिर पठाउने तयारीसमेत अस्पतालले थालेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७८ १२:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?