सुल्झिँदै ‘जनसत्ता’ का लिखत समस्या

एक वर्षको अवधिमा झन्डै ६ सय जनाले किनबेच गरेको लिखतले मान्यता पाएको छ । स्थानीयले पहिले किनबेच भएको जग्गालाई जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत नामसारी गराएका हुन् ।

जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहमा ‘जनसत्ता’ का लिखत छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार लिखत समाधानको प्रयासमा लागेका थिए । स्थानीय तहको प्रयासपछि ०७६ देखि सामूहिक रूपमा नै जनसत्ताका लिखत मालपोतमा नामसारी हुन थालेका हुन् ।

एक वर्षको अवधिमा ५ सय ७१ घरपरिवारले झन्डै एक हजार कित्ता जग्गा मालपोतमार्फत किनबेच गराएका छन् । पहिलाको किनबेचले मान्यता नपाएपछि फेरि किनबेच गरिएको त्रिवेणी गाउँपालिका–४ का मोहन ओलीले बताए । ‘जग्गा किन्दा दिएको मूल्यमै जग्गा पास लिएको छु,’ उनले भने, ‘जनसत्ताको लिखतलाई सरकारले मान्यता नदिएपछि भोगचलनमा समस्या थियो, अब ढुक्क भइयो ।’

रुकुम पश्चिमका ६ मध्ये बाँफिकोट, सानीभेरी, त्रिवेणी गाउँपालिका र आठबीसकोट नगरपालिकाले गाउँमै घुम्ती शिविरको आयोजना गरी लिखतका समाधानको प्रयास गरेका हुन् । अधिकांश घरजग्गा अब समस्याको रूपमा नरहेको आठबीसकोट नगरप्रमुख गोर्खबहादुर केसीले बताए । ‘विविध कारणले केही जग्गा छुटेको छ, त्यो पनि छिट्टै समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘लिखतकै कारण स्थानीयले लामो समय विभिन्न सास्ती भोगे, मुद्दामामिला भयो, अब त्यो समस्या भोग्नुपर्ने छैन ।’

एक वर्षको अवधिमा बाँफिकोटमा १ सय ४७, सानीभेरीमा १ सय ८१, त्रिवेणी गाउँपालिकाका ४४ र आठबीसकोट नगरपालिकाका १ सय ९९ घरले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा किनेको घरजग्गा आफ्नो नाममा पास लिएका छन् । जिल्लाका झन्डै ८० प्रतिशत घरजग्गाको समस्या समाधान भइसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्र केसीले बताए । उनका अनुसार लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेका ‘जनसत्ता’ का लिखत एक वर्षमै समाधान भएका छन् । ‘कामको सिलसिलामा जिल्लाबाहिर र विदेश रहेकाको घरजग्गा मात्र नामसारी गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कारण थोरै जग्गा नामसारी हुन सकेका छैनन् ।’

जिल्ला मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख गोर्खबहादुर खड्काले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सक्रियतामा अधिकांश लिखतले कानुनी मान्यता पाएको बताए । ‘दुवै पक्ष सहमतिमा आए लिखतलाई कानुनी मान्यता दिन्छौं,’ उनले भने, ‘छुटेकालाई पनि प्रक्रियामा आउन सूचना जारी गरिएको छ ।’ उनले प्रक्रियामा रहेका झन्डै दुई दर्जन लिखतको सनाखत भइरहेको बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा जाँदै गर्दा जिल्लाका अधिकांश गाउँ सरकारी निकायविहीन भए । गाउँमा माओवादीको प्रभाव बढ्दै गएपछि पार्टीले ‘जनसत्ता’ सञ्चालन गरेर घरजग्गा किनबेचको व्यवस्था मिलाएको थियो । तर शान्ति स्थापना भएपछि जनसत्ताका लिखतले मान्यता पाएन । समस्या समाधानका लागि तत्कालीन माओवादी ‘जनसत्ता’ का प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला ती कागजातलाई मान्यता दिलाउन प्रयास गरे । २०६८ पुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले जनसत्ताद्वारा पारित लिखतलाई रजिस्ट्रेसन पास गर्ने र त्यस्तो लिखतमा रजिस्ट्रेसन दस्तुर छुट दिने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले ‘निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेश दिएको थियो ।