एक सातादेखि बादी समुदाय धर्नामा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एक सातादेखि बादी समुदाय धर्नामा

बेवास्ता गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेट तोडफोड
ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) — जग्गा र उचित बसोबासको माग गर्दै कर्णालीका बादी समुदाय सात दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा धर्नामा बसेका छन् । आफूहरुको मागप्रति बेवास्ता भएको भन्दै उनीहरुले आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेट तोडफोड गरे ।

मागप्रति प्रदेश र संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरुको गुनासो छ । दैलेखबाट चार दिन पैदल हिँडेर धर्ना बस्न आएका बादी अगुवा हिक्मत बादीले वार्ता सफल हुन नसकेको बताए । ‘सात दिनदेखि खुला आकाशमा रात बिताइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर पनि हाम्रो मागप्रति सरकार गम्भीर भएन ।’ उनले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।

सीप बेचेर खान्छौं भन्दा पनि सरकारले जग्गा र बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेको दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाकी भूमिका बादीले बताइन् । ‘राउटेलाई जग्गा दिन तयार भएको प्रदेश सरकारले हामीलाई हेला गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘घरजग्गा नहुँदा परिवार पाल्न मुस्किल भयो, जग्गा मात्रै दिए पनि खेती गरेर खान्थ्यौं ।’ सात दिनदेखि राम्ररी खान र सुत्न नपाएको उनले गुनासो गरिन् ।

जमिनको व्यवस्था नगरेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय नछोड्ने सबै अगुवाको अडान छ । निर्वाचनका बेला दलहरुले पूर्जा दिन्छौं भनेर भोट मागे पनि अहिले बेवास्ता गरेको अर्का अगुवा प्रकाश बादीले बताए । ‘जितेपछि नेताहरु फर्केर गएनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई चुनावी नारा सम्झाउन पनि आन्दोलन थालेका हौं ।’ उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको चौरमा झण्डै ४ सय बादी समुदायका व्यक्तिहरु धर्नामा बसिरहेका हुन् ।

प्रदेश सरकारसँग जीविकोपार्जनको विकल्प माग्न सुर्खेत आइपुगेको ६० वर्षीया लक्ष्मी बादीले बताइन् । ‘काम गर्न जग्गा छैन, न मजदुरी नै पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अझै कति दिन सहेर बस्ने, सरकारले जग्गा नदिएसम्म गाउँ जाँदैनौं ।’ उनका अनुसार धर्नाका लागि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकदेखि गर्भवती र सुत्केरी महिलासमेत आएका छन् ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी जग्गा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले संघीय र स्थानीय सरकारसँग माग गर्न अनुरोध गरिएको बताए । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बादी समुदायलाई अरु सबै सहयोग गरे पनि जग्गा दिन नसकिने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७७ १८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् बैठक पहिले सांसदहरूलाई कोरोना खोप लगाइने 

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संघीय संसद्‌को आगामी अधिवेशन पहिला नै कोरोना खोप लगाइने भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारसँग सहकार्य गरेर सांसद र संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्ने कर्मचारी र मर्यादापालकहरूलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

संघीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबारका स्वास्थ्य इकाई प्रमुख डा. पुष्पराज रिजालका अनुसार सांसद्, कार्यव्यवस्थामा रहेका अधिकारी र मर्यादापालक एवं कर्मचारी गरेर करिब एक हजार ४ सयभन्दा बढीका लागि खोपको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका झन्डै ३ सय ३० सांसद । १ सय ३० भन्दा बढी मर्यादापालक र संसद् भवनमा प्रवेश गर्ने अन्य कर्मचारी गरी झन्डै १४ सय जनालाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

डा. रिजालका अनुसार फागुन १९ गते, २० गते र २१ गते नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालमा सांसद र संसद्सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने तयारी भएको छ । सरकारले फागुन २३ गतेदेखि ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउने तयारी गरेको र सोही अभियानलाई मध्यनजर गरेर सांसदहरूलाई पनि खोप लगाइने भएको हो ।

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि सांसदहरूलाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा मात्रै १ सय १३ जना सांसद ५५ वर्ष माथिका रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहेका भाइरोलोजिस्ट डा. वासुदेव पाण्डे र स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप प्रमुख डा. झलक गौतमले संसद् भवनमा भइरहेको सिट व्यवस्थापनबारे र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सतर्कताबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटलाई सुझाव दिएका थिए ।

डा. पाण्डेले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद ५० वर्षभन्दा बढी उमेरका र दीर्घरोग लागेका भएकाले कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । 'मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने, १ मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने र सकेसम्म चाँडो खोप लगाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिएका छौं,' उनले भने, '५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद ५० वर्षभन्दा माथिका हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई विभिन्न खाले दीर्घरोगहरू पनि रहेको तथ्यांक संसद् सचिवालयसँग रहेछ ।' प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा दूरी कायम गरेर सिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले सुझाएका थिए ।

'दीर्घकालीन उपाय भनेको खोप लगाउनु नै हो भन्ने सुझाव दिएका छौं,' डा. पाण्डेले भने । संसद् सचिवालयले भने नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको स्वास्थ्य निर्देशिकाअनुसार नै संसद् बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ ।

सबै सांसदहरूलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गरिने तर खोप लगाउन नमिल्ने अवस्थाका सांसदहरूमा भने कोरोना संक्रमण भए नभएको बारेमा पत्ता लगाउन एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्रै बैठक कक्षमा प्रवेशको व्यवस्था गरिने डा. रिजालले बताए ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते खारेज गरेर १३ दिन (फागुन २३ गतेभित्र) प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

सोही परमादेशबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले फागुन २३ गते संघीय संसद्को‍ अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७७ १७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×