गाँस–बास माग्दै बादी समुदाय धर्नामा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गाँस–बास माग्दै बादी समुदाय धर्नामा

ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — आफूहरूलाई गाँस–बास व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने भन्दै बादी समुदायका प्रतिनिधिहरू कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना बसेका छन् । दैलेख र सुर्खेतबाट आएका उनीहरू सोमबार रातिदेखि धर्ना बसेका हुन् ।

दैलेखको तल्लो डुंगेश्वरबाट आएकी ३५ वर्षीया राधा बादीले सरकारले आश्वासन दिए पनि आफूहरूको गाँस–बासको व्यवस्था नहुँदा धर्ना बस्नुपरेको बताइन् । उनी श्रीमान् र छोराछोरीसहित धर्नामा छिन् । त्यस्तै कालिकोटको मान्मबाट आएकी ५२ वर्षीया लक्ष्मी बादी पनि स–साना नातिनातिनीसँगै धर्ना बसेकी छिन् । ‘घरजग्गा केही पनि छैन, कमाउनलाई जागिर छैन, हाम्रा लागि सरकारले हेरिदिएन,’ उनले भनिन्, ‘मजदुरी नभएको दिन त भोकभोकै बस्नुपर्छ ।’


गाँस–बासको माग गर्दै दैलेखको रामाघाट, दुल्लु, डुंगेश्वर, भैरवी, गमौडी र कालिकोटको मान्मबाट १ सय १२ घरका ४ सय २ जना सुर्खेत आएका छन् । धर्नामा बालबालिकादेखि वृद्धसम्म छन् । उनीहरूको प्रमुख माग भनेकै नम्बरी जग्गा (लालपुर्जासहित) पाउनुपर्ने रहेको छ ।

बादी समुदायका युवा हिक्मत बादीले आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो हुनुपरेको बताए । ‘सरकार फेरिए, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पनि आए, तर हाम्रो पीडा कसैले सुनेन,’ उनले भने, ‘हामीलाई त सरकार भएको महसुस पनि भएको छैन ।’

बादी समुदायको धर्ना कार्यक्रममा पुगेका कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सरकारले जग्गा–जमिनको व्यवस्था गर्न नसक्ने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ १२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऐलानी भोट बैंक

‘चुनावका बेला सबै नेताले आश्वासन दिन्छन्, चुनाव जितेपछि कोही फर्केर आउँदैनन् । हामीलाई जहिल्यै भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरियो ।’
सांसदहरुसहित वन मन्त्रालयदेखि विभागसम्म पटकपटक धाए पनि लालपुर्जा पाउने विषयमा ठोस प्रगति हुन सकेन
भवानी भट्ट

कञ्‍चनपुर — ७५ वर्षीय प्रेमपति पन्त भूमि समस्या समाधान आयोग खुलेको थाहा पाउनेबित्तिकै वडा कार्यालय पुगे । लालपुर्जा वितरणको काम सुरु हुने समयबारे पनि जिज्ञासा राखे । जनप्रतिनिधिले अब छिट्टै लगत संकलन गरेर लालपुर्जा वितरणको काम सुरु हुने जानकारी दिएपछि उनी खुसी त भए तर विश्वस्त हुन सकेनन् । यसअघिका आयोगजस्तै अहिलेको आयोगले पनि झुक्याउने काममात्रै गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनको मनमा छँदै छ । 

वेदकोट नगरपालिका–५ पोल्खरीका पन्तले हालसम्म विभिन्न नामले गठन भएका यस्ता सबै आयोगमा निवेदन दिएका छन् । ‘जति आयोग गठन भए पनि जग्गा पाउने आस छैन,’ उनले भने, ‘आयोग गठन हुन्छन्, निवेदन दर्ता हुन्छन्, लालपुर्जा वितरणको काम सुरु हुने बेला आयोग विघटन हुन्छ ।’ पन्त २०२५ मा बैतडीको पुर्चौडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर पोल्खरी आए । आफैंले वन फाँडेर बसे । उनी यहाँ आएपछि तीन पटक त नापी टोली नै आएको छ । तर यहाँका स्थानीयले हालसम्म पनि जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । पोल्खरीमा १ हजार परिवारको बसोबास छ । २०२२ सालदेखिकै बस्ती भए पनि उक्त क्षेत्र वनमै कायम गरिएको छ ।

पोल्खरीसँगै वेदकोट नगरपालिकाकै बगुन र धर्मपुर पनि वनमै कायम छन् । ‘लालपुर्जाकै लागि हामी पटकपटक जेल पनि गयौं,’ पन्तले भने, ‘हामीभन्दा पछि बसोबास भएको बस्तीमा लालपुर्जा वितरण भयो, हामीलाई कसैले वास्ता गरेनन् ।’ पन्त आफैं पनि तीन रात जेल बसेका थिए । पोल्खरी क्षेत्रका बासिन्दालाई पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थामा हरेक उम्मेदवारले लालपुर्जा दिने आश्वासन दिए । त्यसको आसमा यहाँका बासिन्दाले एकजुट भएर मतदान पनि गरे । ‘गएको चुनावमा त एक वर्षभित्रै लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए,’ २०३६ सालमा पुर्चौडीबाटै बसाइँ सरेर पोल्खरी आएका माधवप्रसाद पन्तले भने, ‘ठूलो आस गरेका थियौं, आयोग पनि गठन भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि आस पनि मर्‍यो ।’

पोल्खरीसहित धर्मपुर र बगुन क्षेत्रमा गरी करिब तीन हजारभन्दा बढीको बसोबास छ । लालपुर्जा नहुँदा यहाँका स्थानीयले व्यापार व्यवसायदेखि ऋणलगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । उक्त बस्तीमा ठूला पक्की घर, कालोपत्र सडकदेखि विद्यालय, खानेपानीलगायत भौतिक पूर्वाधारहरू पनि बनेका छन् । आठ वर्षअघि जिल्ला वन कार्यालयले पोल्खरीलगायतको बस्ती वनक्षेत्र भएको सार्वजनिक गरेपछि यहाँका स्थानीयले आन्दोलन गरे ।

जिल्ला वन कार्यालयमा झडपसमेत भयो । त्यसपछि संघर्ष समिति गठन गरेर प्रतिपरिवार अढाई हजार संकलन गरेर उक्त टोली काठमाडौं गयो । यस क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूसहित वन मन्त्रालयदेखि विभागसम्म पटकपटक धाए पनि लालपुर्जा पाउने विषयमा ठोस प्रगति हुन सकेन । ‘चुनावका बेला सबै नेताले आश्वासन दिन्छन्, चुनाव जितेपछि कोही फर्केर आउँदैनन्,’ पोल्खरीकै नवराज पन्तले भने, ‘हामीलाई जहिल्यै भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरियो ।’

भीमदत्त नगरपालिका–९ खल्लाका ८२ वर्षीय मानसिंह साउद अढाई दशकदेखि ऐलानी वन फाँडेर उक्त क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् । २०५२ देखि खल्लामा बस्ती बस्न थालेको हो । त्यतिबेला उक्त क्षेत्रमा स–साना बुट्यानमात्रै थिए । महाकाली किनारमा रहेको चुरे फेदीको खल्ला मसेट्टीमा भर्खर बसोबास सुरु भएको थियो । बाटोघाटोदेखि खानेपानी, विद्युत् केही नभएको उक्त क्षेत्रमा पछिल्लोपटक यी सबै सुविधा पुगेका छन् । सडक, विद्युत्देखि सञ्चार सुविधा उपलब्ध हुन थाले पनि साउदलाई भने अढाई दशकदेखि खनजोत गरेको जमिन आफ्नो नाममा नहुँदा कतिबेला लखेटिनुपर्ने हो भन्ने चिन्ता छ । ‘बाटोघाटो र बिजुली त आयो, तर हामी त सुकुम्बासीजस्तै छौं,’ उनले भने, ‘हामीले खनजोत गरेको जमिनको लालपुर्जा पाए निकै खुसी हुन्थ्यौं ।’

वेदकोट नगरपालिका–५ पोल्खरीका स्थानीय

खल्ला अहिले पनि वन क्षेत्रमै छ । यहाँको जमिन नापी भएको छैन । खल्ला, टुँडिखेल र मुसेट्टी गरी तीनवटा बस्ती रहेको उक्त क्षेत्रमा करिब ४ सय परिवारको बसोबास छ । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि यहाँसम्म पुग्न सडक सुविधासमेत थिएन । निर्वाचनपश्चात् बाटोघाटोदेखि विद्युत् सेवा विस्तार भएको छ । सञ्चार सुविधाका लागि टावर निर्माण भइरहेको छ । ‘विकास त भइरहेको छ, तर हामीले बस्न पाउने/नपाउने ठेगान छैन,’ खल्लाकै करनसिंह ठगुन्नाले भने, ‘अहिले पनि वनले कतिबेला धपाउने हो भन्ने चिन्ता छ ।’ उनी २०५३ मा डडेलधुराबाटै यहाँ बसाइँ सरेका हुन् । ‘जति पटक छाप्रा बनाए पनि वनपाले आएर आगो हालेर जान्थे,’ उनले भने, ‘हामीले भागेरै ज्यान जोगायौं, धेरैलाई त वन मुद्दा लगाएर जेल पनि हाले ।’

उनका अनुसार जिल्ला वन कार्यालयको टोली खल्लामा पुगेर यहाँ बनाइएका घर टहरा भत्काउने, आगो लगाउने र बसोबास गर्नेहरूलाई धपाउने गर्थे । सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५८/५९ सालपछि भने वनका कर्मचारी जान छाडेका हुन् । ‘हामीलाई अहिले पनि वन अतिक्रमणकारी भनिन्छ,’ मसेट्टीकी विमला बमले भनिन्, ‘त्यही भएर अहिलेसम्म बिजुलीबाट समेत वञ्चित गरिएको हो ।’ उनी २०५५ देखि यहाँ बस्न थालेकी हुन् ।

महाकाली नदी किनारको उक्त बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा छ । बस्तीबीच आधा दर्जन खहरे खोला छन् । महाकाली र चुरेबाट बग्ने खहरेका कारण बस्ती उच्च जोखिममा छ । बर्खामा यहाँको बस्ती सम्पर्कविहीन हुन्छ । खल्ला क्षेत्र भएरै महाकाली करिडोर निर्माणका लागि सर्भेको काम पनि भएको छ । तर यहाँका स्थानीयलाई स्थायी बसोबासकै चिन्ता छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गरिसकेको आयोग अध्यक्ष कमला बोहराले बताइन् । उनका अनुसार आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र दलित सुकुम्बासीसँगै अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेछ । ‘वेदकोटको पोल्खरी, बगुन र धर्मपुर क्षेत्रको समस्या पनि समाधान गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘विगतका आयोग तथा विभिन्न नापी टोलीले गरेको कामको अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ कञ्चनपुरमा करिब ६० हजार परिवार भूमिहीन रहेको अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ १२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×