कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयमा हेरफेर- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालयमा हेरफेर

रासस

कर्णाली — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो सचिवालय हेरफेर गरेका छन् । उनले सचिवालयमा जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय र स्वकीय सचिव पदमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका हुन् ।  

उनले जनसम्पर्क सल्लाहकारमा विष्णुबहादुर विक, प्रमुख स्वकीय सचिवमा कृष्णप्रसाद आचार्य र स्वकीय सचिवमा रवीन्द्र शाहीलाई नियुक्त गरिएको बताए । पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्तालाई पनि अवसर प्रदान गर्ने हेतुले सचिवालय हेरफेर गरिएको जनाउँदै यसमा अन्य कुनै कारण नभएको मुख्यमन्त्री शाहीले प्रस्ट पारेका छन् ।

तीन वर्षसम्म सचिवालयमा रहेर काम गरेका जनसम्पर्क सल्लाहकार जनकनाथ योगी, प्रमुख स्वकीय सचिव खेमबहादुर सिंह र स्वकीय सुमन शाहीलाई आजै बिदाइ गरेको छ ।

यही फागुन २ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले पनि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । मुख्य न्यायाधिवक्ताको राजीनामा स्वीकृतिका बारेमा भने प्रदेश सरकारले जानकारी गराएको छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७७ १८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहद्वारा बैठक माग्दै वाग्मती प्रदेशसभा सचिवालयमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता

सुवास विडारी

काठमाडौँ — तत्काल बैठक आव्हानको माग राख्दै नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले वाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएको छ ।

माघ ९ गते प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पटक–पटक बैठक स्थगित गरेको विरोधस्वरुप सांसदहरुले आक्रोशित हुँदै ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएका हुन् । बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बिहान ६:३५ मा सूचना टाँसेर स्थगित गरेपछि उक्त समूह रुष्ट भएको हो । यसअघि माघ १९ गतेका लागि तय भएको बैठक मुख्यमन्त्रीको दबाबमा अघिल्लो राति सूचना जारी गर्दै सभामुख श्रेष्ठले फागुन ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए ।

प्रदेशसभाकी उपसभामुख राधिका तामाङलाई बुधबार प्रदेशसभा सचिव कृष्णहरि खड्काको उपस्थितिमा नेकपा संसदीय दल नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले विरोध पत्रस्वरुप ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकी छन् । पत्र बुझाउँदै शाक्यले सभामुखलाई अल्पमतमा रहेको सरकारको लाचार छायाँको रुपमा टिप्पणी गरिन् । ‘सभामुखको यो कदमले प्रदेशसभाको उपादेयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको एवम् संघीयतालाई नै समाप्त पार्ने खेल भइरहेको छ’,उनले भनिन् । उनले ५६ दिनदेखि अल्पमतमा रहेको सरकारको लाचार छायाँ एवम् रबर स्ट्याम्पका रुपमा सभामुख देखिएको र जनहितका निमित्त कानुन निर्माण गर्ने थलोका रूपमा रहेको प्रदेशसभामा सभामुखबाटै कानुन मिच्ने कार्यसमेत भएको बताइन् ।

मंगलबार साँझ संसद् सचिवालयमा सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यको उपस्थितिमा प्रदेशसभा बैठक तोकिएको कार्यसूचीअनुसार नै सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि सहमतिलाई लत्याएर पुनः अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।

नेकपाका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, पूर्वमन्त्री तथा दलका उपनेता शालिकराम जम्कट्टेल, सचेतक बुद्धिमान माझी तथा दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेश सांसदहरूको उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराइएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७७ १७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×