काठमाडौँ — प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा पाँचसम्म पढ्ने हरेक बालबालिकाले विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको निम्ति दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको हो ।

गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत् विद्यालयलाई खाजाबापत रकम उपलब्ध गराइने छ । कोभिड–१९ ले गर्दा भरखरैमात्र खुलेका विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउन थालेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालू सत्रका निम्ति २९ लाख ४० हजार ७ सय ८९ बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । प्रत्येक विद्यार्थीलाई १ सय ८० दिनका निम्ति खाजाको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीले कक्षामा उपस्थित भएको दिनमात्र खाजा खान पाउने छन् । खाजा बापतको रकम लिन पाउने छैनन् ।

शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता बढाउन, सिकाइ स्तर सुधार तथा गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा समतामूलक पहुँच बढाउने उद्देश्यले दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याइएको हो । दिवा खाजाका निम्ति चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का निम्ति ७ अर्ब ७२ करोड ९३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । ‘स्थानीय कृषि उत्पादनका अन्नबालीबाट खाजा बनाएर बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउनु मुख्य उद्देश्य हो,’ ११ वर्षमुनिका बालबालिका लक्षित दिवा खाजा कार्यक्रमबारे शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले भने,‘यो सुरुवात हो । अबदेखि कम्तिमा बालबालिका भोकभोकै बस्नु पर्दैन । थोरै भएपनि कक्षामै बसेर खाजा खान पाउँछन् भने स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिंदा पूँजीसमेत जनस्तरमा जोडिन्छ ।’

विद्यालयले बालबालिकालाई साताभरि हरेक दिन फरक-फरक किसिमको खाजा खुवाउनु पर्नेछ । उच्च हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व, मध्य, पश्चिम गरी क्षेत्रगत आधारमा ६० प्रकारका खाजाको तालिका (मेनु) बनाइएको छ । तालिकाअनुसार स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन भएका अन्नबाट विभिन्न परिकार बनाएर खुवाउनु पर्नेछ । जसमा पोषिलो जाउलो, मकैको खिर, चिनोको खिर, तरकारी, फर्सीको प्यान केक, कोदोको हलुवा, च्याउको क्वाँटी, आलु पनिर, चिउरा, बदाम, मासु, क्वाँटी, पानी रोटी, फापरको रोटी, ढिंडो रहेका छन् । त्यसैगरी खिचडी, छोला चिउरा, दही, गहुँको हलुवा, भुटेको मकै, भटमास, पुरी, भुटेको भात, पुवा, हरियो मकै, आलुदम जस्ता परिकार उल्लेख छ । यी परिकारबाट दैनिक एकजनाले पाउनु पर्ने पौष्टिक आहारको ३० प्रतिशत दिवा खाजाबाट प्राप्त गर्ने अध्ययनले देखाएको छ । अन्न, गेडागुडी, हरियो सागसब्जी तथा पशुजन्य, माछा, मासुबाट तयार गरिने खाजा प्रति बालबाबालिका १ सय ५० देखि दुई सय ग्रामसम्मको हुनेछ ।

शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले दिवा खाजा कार्यक्रम सराहनीय भएको बताए । ‘बजारिया जंकफुडभन्दा स्थानीय अन्नबालीबाट खाजा खुवाउन ज्यादै राम्रो हो,’ सोमबार सानोठिमीमा आयोजित अन्तरक्रियामा शिक्षक कुँवरले भने, ‘रकम केही कम भयो । यसलाई स्थानीय पालिका, विद्यालय र अभिभावकका समेत लगानी हुन जरुरी छ ।’

त्यसैगरी राष्ट्रिय अभिभावक महासंघका सचिवालय सदस्य सुवास भण्डारीले सबै विद्यालयमा खाद्यविज्ञ नरहेकाले खाजाको गुणस्तर कम हुनसक्ने बताए । ‘पोषणको नाममा कुपोषण नखुवाइयोस्,’ उनले भने ।

नक्सालस्थित नन्दी माविकी प्रधानाध्यापक गीता काफ्लेले काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउन विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको जनाइन् । खाजा खुवाउन निर्देशन पाएको बजेट पाइनसकेको सुनाइन् । ‘बालबालिकालाई खाजा खुवाउन निर्देशन दिएको छ र यसरी खुवाउन पाउनु राम्रो हो,’ पाककला भएका जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘बजारिया जंकफुड खुवाउन नहुने, महँगी छ, पन्ध्र रुपैयाँले के खाजा खुवाउने भन्ने अन्योलमा छौं ।’ विद्यालयमा एक जनामात्र सहयोगी कर्मचारी हुने भएकाले सरसफाई, कक्षा व्यवस्थापन र खाजा पकाउन भ्याउन गाह्रो हुने बताइन् ।

‘पालिकाहरूले दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सक्षमता अभिवृद्धि जरुरी छ,’ शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रमका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले भने, ‘प्रत्येक विद्यालयमा एक जना पाककला भएका व्यक्ति हुन जरुरी छ ।’

सरकारले समाज कल्याण परिषद्‌मार्फत् २०२४ सालमा पहिलो पटक ३७ जिल्लामा दिवा खाजा सुरु गरेको थियो । राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा ०५३ सालमा शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम १६ जिल्लामा लागू गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा हालसम्म सुचारु छ । सरकारले २०६५ सालदेखि निश्चित जिल्लामा खाजावापत नगद कार्यक्रम सुचारु राखेको थियो । संविधानले नि:शुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा प्रत्याभूत गरेको छ । बालबालिकाको वृद्धि, विकास र सिकाइमा पौष्टिक खाना र खाजा महत्वपूर्ण भएकाले दिवा खाजा कार्यक्रम यसै वर्षबाट लागू गरिएको जनाइएको छ ।