मध्यपश्‍चिमाञ्‍चल र चाइना थ्री गोर्जेस विश्‍वविद्यालयबीच सम्झौता- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मध्यपश्‍चिमाञ्‍चल र चाइना थ्री गोर्जेस विश्‍वविद्यालयबीच सम्झौता

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र चीनको चाइना थ्री गोर्जेस विश्वविद्यालयबीच शैक्षिक सहकार्यका लागि द्विपक्षीय सम्झौता (एमओयू) भएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह र चाइना थ्री गोर्जेस विश्वविद्यालयका तर्फबाट प्रिजिडेन्ट प्रा. ही वेइजुनले शुक्रबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न तथा दुई विश्वविद्यालयबीच आपसी समझदारी र शैक्षिक सहकार्य गर्नका लागि सम्झौता गरिएको उपकुलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंहले जानकारी दिए । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र गोर्जेस विश्वविद्यालयबीच भएको सम्झौतामा विशेष गरी प्राध्यापक, शोधकर्ता, प्रशासनिक कर्मचारी तथा विश्वविद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीहरु आदानप्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । दुवै विश्वविद्यालयले सामूहिक रुपमा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित परियोजनाहरु अगाडि बढाउने सम्झौता भएको उपकुलपति सिंहले बताए । विश्वविद्यालयले विभिन्न गोष्ठीहरु आयोजना गरी एक आपसमा विभिन्न शैक्षिक जानकारी तथा समग्रीहरु आदान–प्रदानसमेत गरिनेछ ।

सम्झौताअनुसार दुवै देशको कानुन र सम्झौता परिधिमा रही विश्वविद्यालय अन्तर्गतका संकाय, स्कुल वा संस्थाहरुले एक आपसमा समझदारी गरी विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिनेछ । पाँच वर्षको अवधि रहेको उक्त सम्झौता पत्र पाँच वर्षपछि स्वत: नवीकरण हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । उपकुलपति सिंहका अनुसार आपसी समझदारी र छलफलपछि लिखित रुपमा सम्झौता संसोधन गर्न सकिने व्यवस्था पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

चाइना थ्री गोर्जेस विश्वविद्यालय हाइड्रोइलेक्ट्रिक इञ्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ विषयका लागि प्रख्यात विश्वविद्यालय हो । स्वास्थ्य, सञ्चार तथा कम्प्युटर प्रविधि, स्पोर्ट्स, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन लगायतका विषयहरु पठनपाठन हुने विश्वविद्यालय भएका कारण पनि यो सम्झौताबाट मप विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरुले शैक्षिक लाभ लिन सक्ने विश्वास उपकुलपति प्रा.डा. सिंहको छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७७ १४:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘तानाशाह’लाई सडकमा कसरी ल्याउनुपर्छ जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ : डा. केसी

‘अर्बौं खर्चेर अनावश्यक चुनाव गर्न तयार तर जनता मरुन् बाँचुन् केही मतलब छैन’
इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — चिकित्सक तथा नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले तीन करोड नेपालीले रगत र पसिना बगाएर ल्याएको संविधानको हत्या गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन् । 

तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शन’ लाई सम्बोधन गर्दै डा. केसीले संविधानको हत्या गर्ने ‘तानाशाह’लाई सडकमा कसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा भएको बताए । ‘संविधानको हत्या गर्ने ती तानाशाहलाई सडकमा कसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ,’ उनले भने ।

आफूहरु कुनै पनि पार्टीको समर्थन र विरोधमा नभएर संविधानको रक्षार्थ आन्दोलनमा रहेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘हामी कुनै पार्टीको समर्थन र विरोधमा आएका होइनौँ । हामी सबै पार्टीका नेतृत्वलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ ।’

जनताकै करबाट तलबभत्ता खाए पनि अधिकांश पार्टीका नेताहरुले जनपक्षीय काम नगरेको डा. केसीको आरोप थियो । ‘जनताले आफ्नो छाक काटेर तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने तर उनीहरु जनताका पक्षमा ऐनकानुन बनाउँदैनन्,’ उनले भने ।

देश र जनता समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढ्लान् भनेर झन्डै दुई तिहाई दिए पनि नेकपा र उ नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको पनि डा. केसीको गुनासो थियो । ‘दुई तिहाईको सरकार भएपछि त देशले समृद्धिको बाटोतिर जान्छ होला जनताले सुख पाउलान् भन्ने लाग्याथ्यो तर दुई समूहबीचको कुर्सीको लडाइँले अहिले यस्तो समस्या आयो,’ केसीले भने ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्कोगरी नागरिक अधिकार खोस्ने काम गरेको पनि केसीले बताए । ‘नागरिक अधिकारहरु एकपछि अर्कोगरी ओली सरकारले खोसे । पहिले राजाले नागरिकको अधिकार खोसेका थिए । अहिले ओलीले खोसे,’ केसीले भने ।

कोरोना महामारीबाट निम्तिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरी असंवैधानिक कदम चालेको पनि केसीले बताए ।

‘कोरोनाको प्रभावले ज्यालामजदुरी गर्नेहरु भोकै बस्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा त कोरोनाको प्रभावबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो ।अनावश्यक चुनाव अर्बौं खर्चेर चुनाव गर्नुभन्दा गाउँगाउँमा अस्पताल खोल्न सकिन्थ्यो । कोरोनाले भोकै परेका मजदुरहरुलाई हेर्न सकिन्थ्यो नि । जनता मरुन् बाँचुन् केही मतलब छैन । उनले असंवैधानिक कदम त चाले नै राज्यकोषको पनि दुरुपयोग गर्ने काम गरे,’ केसीले भने ।

डा. केसीले संविधानको रक्षा गर्नु जनताको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘न्यायालय पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जनताप्रति ओली पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । असंवैधानिक कदम फिर्ता लेउ, यदि फिर्ता लिँदैनौँ भने तिमी प्रधानमन्त्री त के सामान्य जनता हुन पनि योग्य छैनौँ ।’

प्रकाशित : माघ १७, २०७७ १३:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×