कर्णालीका किसानलाई सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान

उक्त ऋणको ११ प्रतिशत ब्याज (अन्य शुल्क १ प्रतिशत) प्रदेश सरकारले नै तिरिदिनेछ । सहकारीले ऋण लिन चाहने कृषकलाई सहकारीको नियमअनुसार बिनाधितो वा जमानतमा ऋण दिन सक्नेछन् । यसअघि कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत २ प्रतिशत ब्याज किसानले र ७ प्रतिशत ब्याज आफूले तिरितिने गरी अनुदानको योजना अघि सारेको मन्त्रालयले सबै खाले किसानलाई समेट्न यो कार्यक्रम ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषिमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयले सारेको ब्याज अनुदानको यो योजनाले कर्णालीका ठूला व्यवसायिकदेखि अतिविपन्न किसानसमेत समेटिने मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकार मातहत रहेका (२ स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका) सहकारीले किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । कर्णालीमा प्रदेश सरकारले नियमन गर्न मिल्ने ३ सय १४ वटा सहकारी सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान कार्यविधिअनुसार ५० लाखसम्म पुँजी भएका सहकारीले किसानलाई ऋण दिन पाउँनेछन् । यस्तै, उक्त सहकारीले जम्मा सम्पत्तिको कम्तिमा ९५ प्रतिशत आन्तरिक पुँजी जुटाइ ऋण लगानी गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार जम्मा सम्पत्तिको ५ प्रतिशतभन्दा बढी बाह्य ऋण नभएको सहकारीले यस्तो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।

ब्याज अनुदान पाउने किसानले उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण र खरिदको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले बताए । उनका अनुसार सहकारीबाट ऋण लिने किसानको तीन पुस्ते विवरण राखिनेछ । ‘कृषक परिचयपत्र वितरण गरी ऋण दिने कार्यक्रमलाई परिचयपत्रसँग जोड्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष मात्रै करिब एक हजार किसान लाभान्वित हुने हामीले अनुमान गरेका छौं ।’ सुरुमा प्रदेश मातहतका सहकारीबाट ऋण दिइने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी आवदेखि करिब ५० करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदानमै खर्च गर्नेगरी बजेट छुट्याइनेछ ।

साना किसानलाई समेट्ने गरी सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रम अघि सारेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । उनका अनुसार ५० लाख रुपैयाँ पुँजी नभएका सहकारीलाई कार्यक्रमले पुँजी बढाउन पनि दबाब दिएको छ । ‘पुँजी छैन भन्ने सहकारीहरु अब पुँजी बढाउनतर्फ लागिसके,’ उनले भनिन्, ‘यसअघिका कृषि अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले विचौलियाको हालीमुहाली नहोस् भनेर सहकारीमार्फत अनुदान दिने प्रणालीको विकास गरिएको हो ।’ ब्याज अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन तथा स्वीकृत समिति पनि गठन हुनेछ । यस्तै, कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय निर्देशक समिति पनि गठन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।