सल्ली–चौरजहारी सडकमा सधैं सास्ती- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सल्ली–चौरजहारी सडकमा सधैं सास्ती

विप्लव महर्जन

सल्यान — बन्गाड–कुपिन्डे नगरपालिकाको सल्लीबजारदेखि पश्चिम रुकुमको चौरजहारी जोड्ने सडक खनिएको १८ वर्ष भयो । नेपाली सेनाद्वारा खनिएको सडक स्तरोन्नतिका लागि भन्दै सरकारले थप २० करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । अहिले पनि १२ करोडबराबरको काम भइरहेको छ । तर सडकको अवस्था झन्–झन् दयनीय बन्दै गइरहेको छ ।

४१ किलोमिटर सडकमा बजेट छुट्याइए पनि त्यसअनुसार काम नहुँदा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलो झेल्नुपर्ने समस्या कायमै रहेको स्थानीयको भनाइ छ । सडक स्तरवृद्धिको बहानामा रकम दुरुपयोग भइरहेको बन्गाड–कुपिन्डे–५ नाथेखोलाका रिमबहादुर बुढाले बताए । ठेकेदारले जथाभाबी डोजर लगाएको सडक मालवाहक गाडी गुड्दा थप कमजोर बनेको उनको आरोप छ ।

सडक कालोपत्र गर्न जिल्लामा आउने केन्द्रीय स्तरका नेतासँग माग राख्दै आए पनि उनीहरूले सधै प्रतिबद्धता मात्र जनाउने गरेको अर्का स्थानीय भीमबहादुर नकालले बताए । रुकुम पश्चिमबाट र सल्यानको उत्तर पश्चिमबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेत पुग्न यो बाटो छोटो पर्छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयले केही वर्षदेखि पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न ८ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । तर ठेकेदार ग्याल्वा छिग्मा जेभीको ढिलासुस्तीले तोकेको अवधिमा सम्पन्न नहुँदा पिचको काम अलपत्र परेको दलबहादुर परियारले बताए । दुई वर्षअघि दुई किलोमिटर सडक पिच गरिए पनि अहिले उप्किन थालिसकेको उनले जानकारी दिए ।

सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीका प्रमुख नरेन्द्र भट्टले सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नगरेकाले सडकको दुरवस्था भएको बताए । सरकारले ठूला सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सडक निर्माण मात्र नभई मर्मतका लागि समेत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि खासै गरेको छैन,’ उनले भने ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सल्ली–चौरजहारी सडकका लागि बहुवर्षीय योजना बनाएर यसपालि ४० करोड विनियोजन गरेको जनाएका छन् । छिटै सल्ली–चौरजहारी सडक कालोपत्रे गर्ने उनको भनाइ छ । उक्त सडक नेपाली सेनाले झन्डै २० करोड बजेटबाट २०५९ मा खनेको थियो ।

सडक कालोपत्र नहुँदा सल्लीबजार, आमखोली, सुनौली, नाथेखोला, च्युरा, गर्चे, नेटा, स्यानिपिप्ली, घाटचौर बजारका बस्ती धुलाम्मे बनेका छन् । कतिपय घर सडककै कारण जोखिममा परेका छन् । गाडीले उडाएको धुलोले स्थानीयमा रुघाखोकी, दमजस्ता समस्या दोहोरिइरहने गरेको धनबहादुर रोकाले बताए । ‘धुलोले छोपिएकाले कसैका घर सफा देखिँदैनन्,’ उनले भने । गर्चे बजारका नरबहादुर रोकाले धुलोले पसलमा बिक्री गर्न राखिएका सामानसमेत सबै पुरानाजस्ता देखिने गरेका बताए ।


सल्ली–चौरजहारी सडकमा गाडीले उडाएको धुलो । तस्बिर : विप्लव महर्जन

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७७ १३:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाँजामा पल्केकाहरू रम्दैनन् वैकल्पिक खेतीमा

गाँजाखेतीबाट बर्सेनि १० लाख रुपैयाँसम्म कमाइ गरिरहेकाहरूमा सात वर्षयता प्रहरी–प्रशासनले फँडानी गर्न थालेपछि छटपटी छ । संसदमा दर्ता भएको गाँजा खुलाउने विधेयक छलफलमै जान पाएको छैन । गत साता राष्ट्रसंघमा गाँजालाई प्रतिबन्धित कडा लागूऔषधिको सूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा बहुमत भएपछि भने अब नेपालका लागि परिस्थिति फरक बनेको छ ।
डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — ओख्लेको मादले गाउँ पुग्ने नयाँ मान्छेलाई त्यहाँका बासिन्दाले केही वर्षअघिको एउटा साँचो कथा सुनाउँछन् । त्यस कथाले भन्छ– २०६६ सालमा स्थानीय विकासमन्त्री पूर्णकुमार शेर्मा बेतिनी–ओख्ले–रूपाटार ग्रामीण सडक निरीक्षण गर्न पुग्दा त्यहाँको गाँजा खेती देखेर ट्वाल्ल परे । उनले आफू वरिपरि रहेका प्रहरीसँग त्यसबारे सोधे । मन्त्रीको कुरा त सुने तर प्रहरीले केही जवाफ दिएनन् ।

त्यसपछि एक जना स्थानीय बासिन्दाले मन्त्रीलाई भनेका थिए रे– ‘यहाँ गाँजाबाहेक अरू केही उब्जा हुँदैन । त्यसैले यहाँका बासिन्दा वर्षौंदेखि गाँजा खेती गर्दै आएका छन् । गाँजा खेती गर्न नपाएको भए उनीहरू अहिलेसम्ममा भोकभोकै मरिसक्ने थिए ।’ उदयपुरको पश्चिम उत्तरका ताप्ली, लिम्चुवुङ र रौतामाई गाउँपालिका, बेलका तथा कटारी नगरपालिकासँगैको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका केही ठाउँमा गाँजा खेती हुन्छ । तर ती ठाउँमा कति जना किसानले कति जमिनमा गाँजा खेती गर्छन् भन्नेबारेमा यकिन भन्न सकिँदैन ।

यी ठाउँमा गाँजा खेती गर्ने चलन धेरै पुरानो भने होइन । यहाँका मानिसले २०१२ सालतिर उदयपुरको दक्षिण पश्चिम जिल्ला सिरहामा गाँजा खेती भएको देखेका थिए । यहाँचाहिँ २०४६/४७ सालतिर मात्र गाँजा खेती हुन थालेको सम्झना गर्छन् ताप्ली गाउँपालिकाको रूपाटार, कटहरेका सूर्यबहादुर ठकुरी । त्यतिबेला यी ठाउँमा सडक पुगेको थिएन । प्रहरी प्रशासन पनि हत्तपत्त पुग्दैनथ्यो । जहाँ प्रहरी थिए त्यहाँ पनि उनीहरू मिलेका हुनाले किसानले गाँजा खेती गर्न पाएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्व फैलिएर प्रहरी चौकी हटेपछि यहाँ गाँजा खेती निर्धक्कसँग मौलायो । यसको खेती मादलेबाट क्रमशः पश्चिम उत्तरको पहाडमा फैलियो । सुरुमा माओवादीले गाँजा खेती रोक्न खोजे पनि पछि पैसाको लेनदेनमा कुरा मिलेपछि उनीहरूले गाँजा खेती हुन दिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

‘सुरुसुरुमा बीउ उतै सिरहाबाट आएको थियो । गाँजा रोप्ने, हुर्काउने र गोडमेल गर्ने मान्छे उतैबाट आएर यहाँ खेती गरेका थिए । यहाँको जमिन र गोबर मल मात्रै प्रयोग हुन्थ्यो,’ सूर्यबहादुरले भने । बिस्तारै बीउ यहीं तयार हुन थाल्यो । ओख्ले, रूपाटार, लेखगाउँ लगायतका ठाउँमा गाँजा खेतीका लागि सिँचाइको समेत व्यवस्था गरियो । सरकारले सिँचाइका लागि दिने अनुदान यसमा उपयोग गरियो । किसानले घरबारी होस् या पाखाबारी जताततै गाँजा लगाए ।

उत्पादन भएको गाँजाको पहिलो खेप कात्तिकको सुरुमा बजार जान्छ । दोस्रो र तेस्रो खेप माघ र फागुनमा जान्छ । पाँच–सात वर्ष पहिलेसम्म कटारी बजारमा भारतीय नोटको कारोबार, बासमती चामल, ब्रोइलर कुखुरा र सुनको बिक्री बढेपछि माथिल्लो भेगको गाँजा बिक्री भएछ भन्ने गरिन्थ्यो ।

यहाँ उत्पादन भएको गाँजाको खपत यही ठाउँमा भने हुँदैन । यसको मुख्य बजार भारत हो । पहिले भरियाले चुरेको जंगलको बाटो हुँदै सिरहा, सप्तरी भएर भारत पुर्‍याउने गरेका थिए । पछि टिपर, भ्यान र जिपमा लुकाइछिपाइ लाने गरियो । अहिले चुरेको बाटोमा प्रहरीको बढी निगरानी हुने भएकाले सुनकोसी नदीमा बाँसको ‘चाङ’× (बाँसहरू जोडेर बनाइएको एकखाले च्याप्टो नाउ) मा राखेर भारत पुर्‍याउने गरिएको ओसारपसारमा संलग्न भरिया बताउँछन् । खोटाङको पश्चिम दक्षिण र भोजपुरको दक्षिण भेगमा उत्पादित गाँजासमेत यही बाटो सीमापारि पुग्छ ।

भारत पुग्ने नेपाली गाँजा प्रतिकिलो ३० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको बताइन्छ । गाँजाको कारोबारको यकिन तथ्यांक नभए पनि बर्सेनि ४–५ करोड रुपैयाँको गाँजा बेचिने गरेको अनुमान स्थानीय बासिन्दाले गरेका छन् ।

गाँजा खेतीले यस ठाउँका किसानको जीवनस्तर माथि उठेको थियो । किसानले आफ्ना छोराछोरीलाई काठमाडौं, धरान, विराटनगर लगायतका ठाउँमा राखेर उच्चशिक्षासमेत दिलाएका थिए । काठमाडौं, कटारी, गाईघाट, इटहरी र झुम्कामा घरघडेरी जोडेका थिए । उदयपुरका १५ जना किसानले झुम्काको एकै ठाउँमा घडेरी खरिद गरेका थिए ।

रूपाटारका वृषमान राईले गाँजा खेतीबाट गरेको आम्दानीले छोरीलाई स्टाफ नर्सिङ पढाए । नातिनातिनीले पनि उच्च शिक्षा पढ्दै गरेको उनले बताए । संलग्न किसानका अनुसार अहिले गाँजा खेती गर्न पहिले जस्तो सजिलो छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला उठाइएका प्रहरी चौकी फेरि बसाइएपछि गाँजा खेती निर्बाध रूपमा हुन पाएन । सात वर्षयता प्रहरी प्रशासनले बेलाबेलामा गाँजा फँडानी अभियान चलाउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५७ हजार बोट र २०७६/७७ मा अहिलेसम्म १ लाख ७८ हजारबोट गाँजा नष्ट गरेको प्रहरीले बताएको छ । झन्डै १७ बिघा जग्गामा लगाइएको गाँजा नष्ट गरिएको हो । अहिले झन्डै महिना दिनयता करिब सय बिघामा लगाइएको १ हजार ५ सय गाँजाको बोट नष्ट गरिएको डीएसपी वेदप्रसाद गौतमले बताए ।

नेपालले गाँजा खेतीलाई नियन्त्रण गर्ने काम अलि पहिलेदेखि नै थालेको थियो । २००८ भदौ ७ मा नेपाल गजेटमा खाद्य कृषि मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको थियो । त्यसमा भनिएको थियो, ‘खाद्य कृषि मन्त्रालयले नेपालमा गाँजाको खेतीमा नियन्त्रण राख्ने निधो गरेको छ । त्यस निर्णयअनुसार नेपालका प्रत्येक जिल्लाका बडाहाकिमहरूलाई आदेश पठाइसकिएको छ कि कुनै पनि जिल्लामा १० बिघाभन्दा बढी जग्गामा गाँजाको खेती गर्न नदिइयोस् ।’

तर सरकारले त्योभन्दा धेरै पछिसम्म पनि गाँजा खेतीमा पूरै रोक लगाएको थिएन । बरु गाँजा खेती गर्न लाइसेन्स दिँदा दस्तुर लिने गरेको थियो । २०१५ साउन २० मा अर्थ (आय) मन्त्रालयद्वारा नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाअनुसार त्यस वर्ष अर्थ (आय) मन्त्रालयले विराटनगर (मोरङ), सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, बारा, शिवराज (स्युराज), तौलिहवा गरी १० जिल्लामा गाँजा खेती गर्न दिइएको लाइसेन्सबापत बुझाउनुपर्ने दस्तुरको किस्ता बुझाउने म्याद चैत १५ मा गुज्रिएकोमा भदौ मसान्तसम्म थपिदिएको थियो । २०१४ असोजमा गाँजा खेती गर्न लाइसेन्स दिँदा दस्तुर नबुझाएकालाई लाइसेन्स नदिने निर्णय गरिएको थियो ।

...

त्यसको तीन वर्षपछि सन् १९६१ (२०१८ साल) मा संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक्स ड्रग्स’ नामक महासन्धि पारित गर्‍यो । गाँजालगायत सबै खाले लागूपदार्थविरुद्धको त्यो महासन्धिपछि गएर नेपालले पनि अनुमोदन गर्‍यो ।

यसै क्रममा २०३३ सालमा आएको लागूऔषध नियन्त्रण ऐनले गाँजामा प्रतिबन्ध लगायो । उक्त ऐनअनुसार २५ बोटसम्म गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र २५ बोटभन्दा बढी गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । यस ऐनले गाँजा उत्पादन, सेवन, तयारी, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी, ओसारपसार तथा सञ्चय गर्ने कामलाई फौजदारी अपराध मानेको छ । प्रहरीका अनुसार उदयपुरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गाजासँग सम्बन्धित १० वटा मुद्दामा ३० जना मानिस, ६ किलो ९० ग्राम गाँजा र एउटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यसैगरी २०७६/७७ मा २१ मुद्दामा ३१ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । १ सय ५२ किलो गाँजा बरामद भएको थियो भने एउटा बोलेरो गाडी र ३ वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिइएका थिए । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा ५ मुद्दामा १३ जना पक्राउ परेका छन् भने १ सय ६ किलो ४ सय २० ग्राम गाँजा बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा छ । गाँजासँग सम्बन्धित अरू गतिविधिमा संलग्न रहेकालाई कारबाही गरिए पनि खेती गर्नेलाई अहिलेसम्म छोइएको छैन ।

यसैबीच गत फागुन १९ मा सत्तापक्षकै केही सांसदले प्रतिनिधिसभा संसद् सचिवालयमा ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको’ गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराए । औषधि बनाउने, वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नेलगायत कामका लागि भनेर गाँजा खेती खुला गर्न प्रस्ताव गरिएको उक्त विधेयक दर्ता भएको खबरले निकै चर्चा पायो । यस्तो खेतीका लागि सरकारले निश्चित ठाउँ र गाँजा खेती गरिने अधिकतम क्षेत्रफल तोक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । यसरी उत्पादित गाँजा किन्न नेपालीले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन र विदेशी संस्थाले आफ्नो देशमा गाँजाको कारोबार गर्न सरकारले दिएको लाइसेन्स देखाउनुपर्छ पनि विधेयकमा भनिएको छ । सरकारले अनुमति दिएमात्रै छलफलमा जाने उक्त विधेयकमा प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

संघ र प्रदेशका केही सांसद गाँजा खेती खुलाउने वातावरण तयार पार्न लागिपरेका छन् । गाँजा खेती हुने ठाउँका मानिस पनि गाँजा खेती गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘जहाँ अरू कुनै खेतीपाती हुँदैन, त्यहाँ गाँजा खेती धेरै राम्रो हुन्छ । यस्ता ठाउँमा नियम बनाएर गाँजा खेती गर्न दिनुपर्छ,’ ताप्ली गाउँपालिका, कुमालटारका समाजसेवी जन्मजय राईले भने, ‘खेती गर्न दिए पनि गाँजा खान र दुरुपयोग गर्न भने दिनु हुँदैन । त्यसका लागि कडा कानुन बनाउनुपर्छ ।’

भारतर्फ लैजाँदै गर्दा गर्दा चुरे क्षेत्रमा प्रहरीले बरामद गरेका गाँजा । फाइल तस्बिरहरू

संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिसन्धि अनुमोदन कुनै पनि मुलुकका लागि कानुनसरह भएकै कारण गाँजामा प्रतिबन्ध गरेको नेपालका लागि गत सातादेखि परिस्थिति जटिल बनेको छ । लागूऔषध तथा अपराध हेर्ने निकायको वार्षिक बैठकमा बहुमतबाट गाँजा प्रतिबन्धितमध्येको कडा लागूऔषधको सूचीबाट हट्ने परिस्थिति बन्यो । बैठकमा २७ राष्ट्रले गाँजालाई कडा लागूऔषधको सूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा मतदान गरे भने विपक्षमा २५ मत पर्‍यो । बन्देजको सूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा मत बढी आएका कारण ५९ वर्षपछि गाँजा लागूऔषधसम्बन्धी अभिसन्धिको चौथो सूचीबाट हट्ने भएको छ । भियनास्थित नेपाली नियोगका राजदूत प्रकाशकुमार सुवेदीले नेपालले पनि ‘कडा लागूऔषधको सूचीबाट गाँजा हट्नुपर्ने पक्षमा’ मतदान गरेको ट्वीटमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढा गाँजामाथिको प्रतिबन्ध नहट्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रसंघमा गाँजालाई कडा लागूऔषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा बढी मत परेको हो, प्रतिबन्ध हटाउन होइन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्र संघकै कुरा मान्दा सरकारको अनुमति लिएर औषधिजन्य प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न पाइने बाटो खुल्न सक्छ । बन्देज हट्ने, खेती र व्यापार गर्न पाइने छुट भने कसैले पाउँदैनन् । योबारेमा सबैले प्रस्ट भएकै राम्रो हुन्छ ।’ कानुनले बन्देज गरेपछि खुला गर्न पनि कानुनमै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनाले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध नहट्ने उनको भनाइ छ ।

...

पहिले झन्डै २० वर्ष गाँजा खेेतीबाट बर्सेनि १० लाख रुपैयाँसम्म कमाइ गरिरहेका उदयपुरका किसान अहिले निराश छन् । ‘राम्रो आम्दानी हुँदा प्रायः मासुभातै खाइयो । गाँजा खेती नै गरेर भए पनि चिटिक्क परेको लुगा लगाइयो, छोराछोरीलाई राम्रो ठाउँमा राखेर पढाइयो । घरघडेरी जोडियो । अहिले खेती घटेपछि पहिले किनेको जग्गा बिक्री गरेर खाँदै छौं,’ वृषमान राईले भने । गाँजा खेती कम हुँदै गएपछि पहिले झुम्कामा जग्गा किन्ने १५ मध्ये १४ जनाले घडेरी बिक्री गरिसकेको उनीहरूले बताए ।

ताप्ली गाउँपालिका, कुमालटारका समाजसेवी जन्मजय राईका अनुसार अहिले हरेक गाउँमा १०/१५ वटा मोटरसाइकल थन्किएका छन् । गाँजाको व्यापार फस्टाएका बेला किनेका मोटरसाइकलमा तेल हाल्ने पैसा नभएपछि ती चल्न छाडेका हुन् ।

बाहिरिया मानिस हत्तपत्त नपुग्ने, तिनको नजर नपर्ने ठाउँमा गाँजा खेती हुँदै आएको हो । गाउँगाउँसम्म मोटरबाटोको ट्र्याक खोलिएपछि त्यसले पनि गाँजा खेती घटाउँदै गएको छ । सडकले छोएका र सबैको नजर पर्ने ठाउँमा गाँजा खेती घटेको कुरा ओख्लेका रूपनारायण ठकुरीले बताए ।

२०७५ सालअघि गाँजा खेती हुने साबिकका गाउँ विकास समितिमा गृहमन्त्रालयले गाँजाको सट्टा अरू खेती गर्न प्रोत्साहित गरेको थियो । त्यसका लागि फलफूलका बिरुवा र तरकारीको बीउ बाँडेको थियो । तर, यत्तिका भरमा किसानले गाँजा खेती छाडेनन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत ताप्ली गाउँपालिकामा सुन्तला खेतीलाई प्रोत्साहन दिन कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यसले किसानलाई सुन्तला खेती गर्न सहयोग पुर्‍यायो । तर गत वर्षको खडेरीले सुन्तलाका बोट सखाप पारिदियो ।

केही स्थानीय तहले पनि गाँजाभन्दा अन्य खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका छन् । ताप्ली गाउँपालिकाले सुन्तला खेती गर्ने र बाख्रा पाल्ने किसानलाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको आयोजनामा आधा रकम अनुदान दिने योजना अघि सारेको थियो । तर त्यसमा पनि किसान खासै आकर्षित नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष उद्धवसिंह थापाले बताए । उनीहरूले सुन्तला लगाए पनि सुन्तलाको बोटमुनि गाँजा खेती गर्न छाडेका छैनन् ।

बिरुवा रोपेको केही वर्षपछि मात्र सुन्तला फल्ने र त्यसपछि मात्र आम्दानी हुने भएकाले पनि किसानलाई सुन्तला खेतीले आकर्षित गरेन । ‘सुन्तलाबाट कहिले कहिले, गाँजाबाट अहिले’ धेरैको थेगो बन्यो ।

‘गाँजाबाट छोटो समयमा धेरै पैसा हात पर्छ,’ ताप्लीका किसान अरुणज्यु ठकुरी भन्छन्, ‘अरू खेती हेरी गाँजा खेतीमा जोखिम छ, त्यसबाट बच्न सकियो भने आम्दानी धेरै हुन्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७७ १३:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×