सुर्खेत विमानस्थल धावनमार्ग विस्तारका लागि ३० विघा जग्गा अधिग्रहण गरिँदै

अहिले १२ सय ५५ मिटर रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग करिब १५ सय मिटर पुर्‍याउनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषद् वैठकले अनुमति दिएको हो । करिब २५ देखि ३० विघा जग्गा अधिग्रहण हुने प्राधिकरणका सुर्खेत प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले बताए । ‘विमानस्थल विस्तार यही वर्ष हुनेछ,’ उनले भने, ‘गुरुयोजना बनाउने काम केन्द्र सरकारले गरिरहेको छ, प्राविधिक टोलीले ठ्याक्कै यति नै जग्गा भनेर पठाएको छैन ।’

सुर्खेत विमानस्थल साँघुरो भएकै कारण मुस्किलले ४८ सिटे जहाज उडान र अवतरण हुन्छ । विमानस्थल विस्तार भए ७२ सिटसहित ठूला लोड बोकेर पनि जहाज अवतरण हुन सक्ने प्रमुख पन्थीको भनाइ छ । ‘अहिले हामीले जोखिम कम गरेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘रनवेको ईन सेफ्टी एरिया ६० मिटरको हुनुपर्नेमा अहिले छैन, यसैलाई मध्यनजर गरेर विमानस्थल विस्तार हुन्छ ।’

अहिलेको विमानस्थलको उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा कति जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्नेबारे भने प्राविधिक टोलीले विस्तृत अध्ययन गरेर टुंगो लगाउने छ । ‘करिब साढे २ सय मिटर धावनमार्ग विस्तार भए एट्टिआर–७२ जहाजहरु ल्याण्ड गर्न र उड्न त सक्छन्,’ प्रमुख पन्थीले भने, ‘विमानस्थलको उत्तरमा पहाड र दक्षिणतर्फ पनि काँक्रेविहारको डाँडा भएकाले ती आउने जहाजहरुले क्षमताअनुसार भारी बोकेर अवतरण र उड्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।’

प्राधिकरणका अनुसार धावनमार्गको उत्तरतर्फ विस्तारका लागि ४ सय ६० मिटर लम्बाइ, दक्षिणतर्फ करिब २ सय मिटर र १ सय ६० मिटर चौडाइतर्फको क्षेत्र गरी करिब ३० विघा जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । ‘दक्षिणमा भिजिबिलीटी कम भएकाले बत्ती राख्नका लागि ४ सय मिटर ६० मिटरको जग्गा अधिग्रहण हुनेछ,’ उनले भने, ‘टर्मिनल बिल्डिङ बनाउनलाई उत्तरको पश्चिमतर्फ ५ विगाह जग्गा अधिग्रहण हुने भनेर प्राविधिक टोलीले हामीलाई पठाएको छ ।’

२०२३ सालमा स्थापना भएको विमानस्थलको लम्बाई १ हजार मिटरको थियो भने ६ वर्षअघि मात्रै २ सय ५५ मिटर विस्तार गरी १ हजार २ सय ५५ मिटर पुर्‍याइएको छ । विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि गत असोजमा प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको हो ।

५० प्रतिशत खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने

विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने थप जग्गाको नियमानुसार मुआब्जा वितरण गर्दा ५० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ५० प्रतिशत भने प्राधिकरणले लगानी गर्नेछ ।

स्रोत व्यवस्थापन भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ । विमानस्थल विस्तारकै लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । कर्णाली सरकारले जग्गा अधिग्रहण र यससम्बन्धी अन्य कार्यमा कुनै समस्या देखिएमा समाधानको लागि आवश्यक पहल, सहजीकरण र समन्वय गर्ने जनाएको छ । थप आवश्यक बजेट दुवै तहका सरकारले व्यहोर्नेछन् ।