चामल ढुवानीबारे प्रदेश सरकारले बनायो अनुगमन समिति

बुधबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो ।

सरकारकी प्रवक्ता रहेकी कृषिमन्त्री विमला केसीका अनुसार समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि र सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य छन् । समितिलाई ढुवानी अनुदानको चामल अन्यत्रै बिक्री हुने गरेको घटना छानबिनका साथै समग्र ढुवानी व्यवस्थाको अनुगमन गर्न जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री केसीले बताइन् ।

‘सरकारले कर्णालीका जनतालाई सहुलियत दरमा चामल पुर्‍याउन ठूलो रकम खर्चने गरे पनि सयमै नपुग्ने, बीच बाटोमै बिक्री हुने र जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था देखिने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो समितिले प्रदेशका सबै जिल्लाको खाद्यान्न ढुवानीबारे अनुगमन गरी रिपोर्ट दिनेछ ।’

बुधबार बसेको बैठकमा मुगु जानुपर्ने चामल भक्तपुर लगिँदै गरेको घटनाबारे पनि छलफल भएको थियो । आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बैठकमा बोलाइएका सुर्खेतका प्रजिअ हिरालाल रेग्मीले चामल नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे जानकारी गराएका थिए । कात्तिक १३ गते भक्तपुर लैजाने क्रममा सुर्खेत प्रहरीले सुब्बाकुनाबाट २ सय ५० क्विन्टल चामल नियन्त्रणमा लिएपछि अनुदानको चामल ढुवानीमा हुने गरेको बदमासी बाहिर आएको हो । यो घटनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले पनि छानबिन थालेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीको समेत संलग्नता हुन सक्ने भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेको हो । अख्तियारको टोलीले सोमबार र मंगलबार कम्पनीको सुर्खेतस्थित कार्यालयबाट कागजपत्रहरू नियन्त्रणमा लिएको कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।