कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गरिने- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गरिने

आइतबार रातिदेखि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस
कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्षणसहितका कोरोना संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

संघीय सरकारले संक्रमितको उपचार र परीक्षणमा शुल्क लिने नीति लिए पनि कर्णाली सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । कर्णाली प्रदेशमा शुक्रबारसम्म ८६ हजार ३ सय ५ जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा ५ हजार ७ सय ३५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले १ हजार १ सय ८७ जना संक्रमित आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् भने कोरोनाबाट १५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

सरकारकी प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीका अनुसार बैठकले आइतबार राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसका साथै ‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त प्रतिष्ठान गठन आदेशबाट स्थापना गर्न खोजे पनि मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता पठाएको थियो । बैठकले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेशसभा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्नका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको समझदारी अनुमोदन गर्ने, महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा भोगाधिकार गर्न स्वीकृति गर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७७ १५:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कति कमजोर थियो ‘कर्णाली विद्रोह’ को धरातल ?

कर्णालीको ‘असफल विद्रोह’ले ल्याइदियो दुई अध्यक्षमै दरार
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता प्रकाश ज्वालाका अनुसार असोज २५ गते बिहानसम्म उनलाई संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने थाहा थिएन । ज्वाला कर्णालीमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेता हुन् ।


यद्यपि नेकपाको राष्ट्रिय राजनीतिमै हलचल ल्याउने उक्त कदम चाल्दा उनकै समूहका ७ जना सांसदले सुइँकोसम्म दिएनन् ।

प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल समूहका एक सांसदका अनुसार ज्वालासँग सल्लाह गरेको भए उनले उक्त प्रस्तावलाई गर्भमै तुहाइदिने जोखिम थियो । यसअघि पनि तीनपटक अविश्वासको प्रस्तावको तयारी हुँदा ज्वालाले आफ्नो समूहका सांसदहरुलाई ‘ब्याक’ गरेका थिए । यसपटक प्रस्तावको अगुवाइ गरेका ओली पक्षीय नेता यामलाल कँडेल भने सबैभन्दा बढी भर नेपाल समूहकै सांसदमाथि परे । अन्ततः गुटको राजनीतिमा सातैजना टिक्न सकेनन् । ‘हामीले नेपाल समूहका सांसदमाथि बढी विश्वास गर्दा नराम्रो धोका पायौं,’ कँडेलनिकट एक सांसदले भने, ‘अहिले त उहाँहरुले हामीलाई फँसाउन षड्यन्त्र गरेको हो किजस्तो पनि लाग्न थालेको छ ।’

हुन त नेपाली राजनीतिमा धोका र जालझेल सामान्य प्रवृत्ति बनिसकेका छन् । नेकपा कर्णाली संसदीय दलमा पहिलोपटक दर्ज भएको अविश्वासको प्रस्तावको धरातल कति कमजोर थियो भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ । यो र यस्तै कमजोर धरातलबाट उठेको अविश्वासको प्रस्ताव करिब २ सातापछि शुक्रबार ‘असफल विद्रोह’ सावित भएको छ ।

गुटमात्र होइन, नेकपाभित्रको भागबण्डाको राजनीतिक संस्कार पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई कमजोर सावित गर्ने अर्को आधार बकेको छ । २०७४ को आमनिर्वाचनमा बाम–गठनबन्धन गरेर मतदातासँग भोट मागेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत पाए । पार्टी एकतापूर्व गठबन्धनबीच कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र अन्यमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बन्यो । उतिबेलै अन्तिम समयसम्म मुख्यमन्त्रीको दावी नछोडेका अविश्वास प्रस्तावका अगुवा नेता कँडेलले अहिले पनि भागबण्डाको राजनीतिलाई नजरअन्दाज गरे । २०७५ जेठ ३ गते एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाभित्र अहिले पनि पूर्वपार्टी र गुटको आधारमा भागबण्डा यथावतै छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. अर्जुनबहादुर अयडी गुट र भागबण्डाको राजनीति संस्थागतजस्तै भएको अवस्थामा व्यक्तिगत रुचि र चाहनामा थालिएका कदम सफल नहुने बताउँछन् । ‘कर्णाली पूर्वमाओवादीको भागमा परेको प्रदेश हो । पार्टी केन्द्रको निर्णयबिनै मुख्यमन्त्री हटाउन खोज्दा पार्टी एकतामा असर पर्नु अस्वाभाविक होइन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि नेपाल समूह आफ्नो लाभमा बढी केन्द्रित हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव कमजोर हुने भइहाल्यो ।’

सांसदहरुको महत्वाकांक्षा अविश्वास प्रस्तावको उपज हुनु उक्त प्रस्तावलाई कमजोर पार्ने अर्को कारक बन्यो । अविश्वास प्रस्तावकर्ताले सरकारका कमजोरीहरु ठोस रुपमा उठाउन सकेनन् । बरु मन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्न नपाएको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट कम दिएको, मुख्यमन्त्रीले फोन रिसिभ नगरेको, आफ्नो प्रतिस्पर्धी सांसदलाई काखी च्यापेकोजस्ता असन्तुष्टिहरुको गठजोडबाट प्रस्ताव तयार भयो । मुख्यमन्त्री र गुटका नेताले कमजोरी सच्याउँदै ती असन्तुष्टिहरु सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि हस्ताक्षरकर्तालाई ‘ब्याक’ हुन समय लागेन ।

यहीबीच मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पार्टी नेतृत्वसँग नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ वटै प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यसम्पादन समिक्षा गर्न चुनौतीसमेत दिए । उनले कर्णालीको भौगोलिक कठिनाइ, पार्टी भित्रैबाट भएको असहयोग र जनशक्ति अभाव हुँदाहुँदै पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रो काम गरेको दावी गरे । ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट भएका कमीकमजोरी सच्याउने र हाम्रा असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले अविश्वासको प्रस्तावमाथि पुनर्विचार गरेका हौं,’ प्रस्तावको २ नम्बरमा हस्ताक्षर गरेका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो पद (मन्त्री) कै लागि यसो गरिएको होइन ।’

अविश्वासको प्रस्तावबाट सिर्जित अन्य विषयमा दुई अध्यक्षबीच मतभेद भए पनि ‘प्रस्ताव फिर्ता गराउने वा खारेज गर्ने’ मूलमुद्दामा सहमति जुट्नुको मुख्य कारण पनि यही थियो । प्रमुख सचेतक सीता नेपाली अन्य विवाद पार्टीले मिलाउने गरी बहुमतबाट प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको बताउँछिन् । अध्यक्षद्वयको भावना बुझेर पार्टी एकतामाथि असर पार्ने अविश्वासको प्रस्ताव वैधानिकरुपमै खारेज गरिएको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीले पार्‍यो अध्यक्षबीच दरार

अविश्वास प्रस्तावकर्ताले कर्णालीको आन्तरिक मुद्दाको कारण नेकपाको राष्ट्रिय राजनीति यसरी तरंगित होला भन्ने सायदै सोचेका थिए । उनीहरु प्रस्ताव दर्ता गरेको दोस्रो दिनमै (असोज २७ गते) बैठक आह्वान गरी टुंग्याउने तयारीमा थिए । तर, अविश्वासको प्रस्तावले एकाएक कर्णालीको भौगोलिक सीमा नाघेर काठमाडौंमा हलचल ल्यायो । नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले असोज २९ गतेको लागि दुवै पक्षलाई काठमाडौं बोलाए ।

सुरुमा सहजै मिलाउन सकिने आँकलनसहित बोलाइएको भए पनि यसले दुई अध्यक्षबीच नै दरार ल्याइदियो । गुट–उपगुट जे जति भए पनि नेकपाको अन्तरिम विधान–२०७५ ले दुई अध्यक्षलाई मूल नेतृत्व मानेको छ । विधानको धारा १८ (झ) ७ मा ‘पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने’ उल्लेख छ । कर्णालीको विवाद समाधान हेतु असोज २७ गते पठाइएको पत्रमा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका भए पनि पछिल्ला दुई निर्देशन भने आपसमा बाझिने गरी एकल हस्ताक्षरबाट प्रेषित भएका छन् ।

बुधबार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई ‘प्रमुख सचेत हटाउने निर्णय फिर्ता लिई पूर्ववत जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न’ निर्देशन दिएका छन् । त्यसको तीन दिनपछि शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा दाहालले पार्टीका प्रदेश इन्चार्जमार्फत् प्रदेश कमिटीलाई अर्को निर्देशन दिएका छन् । उनले अध्यक्ष ओलीसँग अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय प्रदेश पार्टी कमिटी तथा प्रदेश सरकारले समाधान गर्ने सहमति भएकोले सोहीअनुसार गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्यसअघि दुवै अध्यक्षले मंगलबार पनि आफ्नो सचिवालयमार्फत फरक–फरक प्रेस नोट जारी गर्न लगाएका थिए । ‘अनावश्यक बेमौसमी खिचलो गरेर पार्टी एकतालाई नै संकटमा पार्ने काम भयो, यो गर्न नहुने काम थियो,’ प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘कर्णालीका केही साथीहरुको आत्मकेन्द्रित असफल बिद्रोहले अझ कस्तो संकट ल्याउने हो भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७७ १५:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×