कोरोना नियन्त्रणको नाममा जथाभावी खर्च

दैलेखमा ११ वटा स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणका नाममा अहिलेसम्म करिब २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत स्थानीय तहले बाहिरबाट आउने मानिसहरुको संख्या बढाएर व्यवस्थापन, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र उपकरणमा अस्वभाविक खर्च गरेको पाइएको हो । महाबु गाउँपालिले राहत, बाहिरबाट आएका नागरिकको ओसारपसार, उपकरण खरिदलगायत शीर्षकमा ६ महिनामा ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले १ नम्बर वडामा झण्डै ६ सय परिवारलाई राहत वितरण गरेको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ । वडाध्यक्ष हरिप्रसाद उपाध्याय राहत लिएर १ नम्बर वडाका घरघर पुगेका थिए ।

राहत नचाहिएको घरमा पनि वडाध्यक्षको टोली पुगेर राहत वितरण गरिएको स्थानीय मैनबहादुर थापाले बताए । ‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा कार्यकर्ता खुसी पार्न मात्र राहत वितरण गरियो,’उनले भने, ‘जो अभावमा थिए, उनले अझै राहत पाएका छैनन् ।’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले महामारीलाई कमाउने मेलो बनाएको उनको आरोप छ ।

कोटेसनबिनै एउटै पसलबाट लाखौंको सामान खरिद गरिएको स्थानीय कमल थापाले बताए । ‘२ हजार ७ सय जनसंख्यालाई झन्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले सामान्य मापदण्डको ख्याल पनि गरेनन् ।’ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रमेशकुमार दसौदीले अहिलेसम्म २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको र अरु बिल उठ्न बाँकी रहेको बताए ।

सदरमुकामस्थित नारायण नगरपालिकामा पनि केही महिनाअघि ‘एउटै चामलमा फरकफरक बिल’ पेश भएको विषयले चर्चा पाएको थियो ।

सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि जनप्रतिनिधिले आवश्यक छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर अहिलेसम्म छानबिन अगाडि बढेको छैन । चामल मात्र होइन, एउटै मास्कको ७ सय रुपैयाँ मुल्य राखेर नगरपालिकामा पेश भएको बिलसमेत पास गरिएको थियो ।

नारायण क्याम्पसमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा प्लाष्टिकको थालमा भात खान दिएको भन्दै बाहिरबाट आएका नागरिकले विरोध गरेपछि मात्र नगरपालिकाले स्टिलका थालको व्यवस्था गरेको थियो । नारायण नगरपालिकाले अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणका नाममा ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।

नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम बुढाले पीसीआरलगायत मेसिन खरिद र भवन निर्माणमा बढी रकम खर्च भएको बताए ।

यस्तै भैरबी गाउँपालिकामा ४४ जना बसेको र २ सय जना बसेको क्वारेन्टाइनको समान रकमको बिल पेश गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि ८ महिनामा दैलेखका ११ स्थानीय तहमा झन्डै १५ हजार नागरिक भित्रिएका थिए । उनीहरुको व्यवस्थापनमा बढी रकम खर्च भएको स्थानीय तहले दाबी गर्दै आएका छन् ।

दुल्लु नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणमा २ करोड ३२ लाख, चामुन्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले १ करोड ७९ लाख र आठबीस नगरपालिकाले १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण उपलब्ध गराएका छन् । त्यस्तै भगवतीमाईले ८७ लाख, ठाटीकाधले १ करोड ५० लाख, डुगेश्वर गाउँपालिकाले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन् । नौमुलेमा २ करोड ३२ लाख र गुराँसमा १ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा भैरवी गाउँपालिका १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ सकिएको छ ।

क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन कमजोर देखिए पनि स्थानीय तहले खर्च अत्यधिक देखाएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले बताए । ‘विपत्तिका नाममा धेरै फजुल खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश बिलहरु लाखौको दरमा पेश भएका छन्, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएर अधिकांश बिलको भुक्तानी भएको छ ।’

धेरैजसो क्वारेन्टाइनमा मापदण्डअनुसार खाना नखुवाइए पनि बिल भने एकै प्रकारको पेश भएको उनको भनाइ छ । ‘बिलमा सबै रकम खुलाइएको छैन,’ उनले भने, ‘तर डल्लो रकम ठाडो निर्देशनमा भुक्तानी दिइएको छ ।’