न्यायिक समितिमा घटे उजुरी

यी दुई स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा मात्र होइन, जिल्लाका अरु ४ वटा पालिकामा पनि उजुरी दिनेको संख्या घटेको हो । वडा तहमा मेलमिलाप समिति बनाइएपछि न्यायिक समितिमा आउने उजुरी घट्दै गएको मुसीकोट नगर न्यायिक समिति संयोजक प्रेमकुमारी सुनार केसीले बताइन् ।‘समितिले किनारा लगाउन नसकेका मुद्दा जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘केही मुद्दा वादी र प्रतिवादीको सहमतिमा फैसला भएका छन् ।’ मुसीकोटमा अघिल्लो वर्ष ३५ र गत वर्ष २१ मुद्दा परे ।

स्थानीय तहको गठनपछि हरेक पालिकामा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति बनाइएको छ । नगरमा न्यायिक समिति र वडामा मेलमिलाप समितिले मेलमिलापको काम गरिरहेको चौरजहारी नगरपालिका उपप्रमुख राधा रोकाले बताइन् । ‘धेरै उजुरी वडामै मेलमिलाप भएकाले पछिल्ला वर्ष मुद्दाको संख्यामा कमी आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सुरुका वर्ष वडामा मेलमिलाप समिति थिएनन् र सबै मुद्दा न्यायिक समितिमा आए, अब धेरै विवाद वडामै मिल्न थाले ।’

न्यायिक र मेलमिलाप समितिले कानुनी सेवामा सजिलो बनाइरहेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एक्कबहादुर पाण्डेले बताए । ‘केही समस्या र अपुगतामा पनि न्यायिक समितिले निरन्तर काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जिल्लामा आउनुपर्ने मध्येका धेरै विवाद वडा र पालिकामै मिल्दा धेरैले न्यायको अनुभूति गरेका छन् ।’

संविधानको धारा २१७ ले ३ सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । बितेका ३ आर्थिक वर्षमा जिल्लाका ६ न्यायिक समितिमा ७ सय ४६ मुद्दा परेका छन् । जसमध्ये ५ सय ९० मुद्दा फर्स्योट भएका छन् ।