दैलेखमा गिट्टी–ढुंगाको अवैध उत्खनन बढ्दै

लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा स्थानीय सरकारको अनुगमन फितलो भएपछि नदीजन्य सामग्री निकाल्ने क्रम बढ्दै गएको छ । नारायण, दुल्लु र डुगेश्वरको दोभानमा रहेको त्रिवेणीखोलामा बीएनपी कन्स्ट्रक्सन र डीसी निर्माण सेवाले मनपरी रुपमा नदीजन्य सामग्री निकाल्दै आइरहेका छन् ।

‘संक्रमणको मौका छोपी ठेकेदारले जथाभावी गिट्टी–बालुवा निकालिरहेको छन्,’ स्थानीय विभुषण रानाले भने, ‘पालिका र स्थानीय प्रशासनमा पटकपटक रोक्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता भइरहेको छ ।’ उनले जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको मिलोमतोमा अवैध उत्खनन भइरहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार खोलाको बीच भागमा डोजर लगाइँदा विभिन्न प्रकोपको जोखिम बढेको छ ।

_{भैरवी, महाबु गाउँपालिका र नारायण नगरपालिकाको दोभानस्थित छामघाटखोला पुल नजिकै गिट्टी–बालुवा निकालिँदै । तस्बिर : ज्योति कटुवाल/कान्तिपुर}

पुलको ५ सय मिटर नजिकबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न नमिल्ने भए पनि विभिन्न निर्माण कम्पनीले जथाभावी डोजर लगाइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । नारायण नगरपालिका–२ स्थित छामघाटखोलाको पुल मुनिबाट ठेकेदारले निर्माण सामग्री निकालिरहेको स्थानीय कमल केसीले बताए । ‘प्रहरीलाई खबर गरे पनि बेवास्ता भयो,’ उनले भने, ‘उल्टै ठेकेदारले गाउँलेलाई धम्क्याइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार लोहोरे, कट्टी, दोभान, छाम्घाट, ताराघाटलगायत खोलामा रात–दिन दोहन बढेको छ ।

माथिल्लो र तल्लो डुगेश्वरस्थित कर्णाली नदीको रामघाटमा पनि विभिन्न निर्माण कम्पनीले ढुंगा–गिट्टी निकालिरहेका छन् । खोला र नदीबाट निर्माण सामग्री चोरेर ठेकेदारहरुले महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको केसीले बताए । उनका अनुसार महाबु र भैरबी गाउँपालिकाले खोलाहरुको एकमुष्ट ठेक्का मध्यपहाडी लोकमार्गका ठेकेदारलाई दिए पनि अन्य ठेकेदारले समेत मनपरी गरिरहेका छन् ।

सबै पालिकालाई प्रारम्भीक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेर मात्र नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता भएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले बताए । ‘सबै पालिकामा नियमविपरित काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमनमा कडाइ नहुँदा खोला र नदीहरुमा ठेकेदारको मनपरी बढ्यो ।’

जिल्ला वन कार्यालयले एक हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना गरी ठेकेदारलाई छुट दिँदा मनोबल बढेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा सञ्चालित ४ क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड विपरित चलिरहेको उनको दाबी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले सबै स्थानीय तहका विभिन्न खोला र नदीमा अनुगमन गरिने बताए ।