इलाका प्रशासन चार वर्षदेखि प्रमुखविहीन

राजबहादुर शाही

सोरुकोट (मुगु) — जिल्लाको एक मात्र इलाका प्रशासन चार वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको भरमा छ । सोरु गाउँपालिकाको सोरुकोटमा स्थापना गरिएको कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा स्थानीयलाई नागरिकतालगायत सेवा लिन सास्ती भएको छ ।

इलाका प्रशासन चार वर्षदेखि प्रमुखविहीन

सोरु गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल गर्न दल र जनप्रतिनिधिको हानथाप छ तर सँगै रहेको इलाका प्रशासन प्रमुखविहीन हुँदा कसैलाई चासो छैन ।

सुरुको एक वर्ष तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलबहादुर पौडेल बसेर स्थानीयलाई नागरिकता प्रदान गरे पनि उनी सरुवा भई जिल्लाबाहिर गएपछि काम ठप्प छ । गृह मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नगर्दा कार्यालय सहयोगी गोर्ख मल्ल र जनक रोकायले कार्यालय खोल्दै आएका छन् । उनीहरूले पनि मन नलागे कार्यालय नखोल्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

इलाका प्रशासनमा प्रमुख नहुादा जिमा, नार्थपु, फोतु, भिई, कालै, धैनकोट, रारा, कच्चे, गिलाहा, बुम्च, सिपलगायत बस्तीका स्थानीय नागरिकता लिन दुई दिन हिँडेर जिल्ला पुग्न बाध्य छन् । इलाका प्रशासन कार्यालय पियनको भरमा रहँदा सर्वसाधारणले नागरिकता बनाउन जिल्ला पुग्नुपरेको सोरु गाउापालिका प्रमुख लोकबहादुर शाहीले बताए । ‘सरकारले कि इलाका प्रशासन खारेज गर्नुपर्छ कि कार्यालय प्रमुखको व्यवस्था गरी स्थानीयलाई नागरिकता दिन थालनी गर्नुपर्छ,’ उनले भने । इलाका प्रशासनमा निःशुल्क प्राप्त हुने नागरिकताका लागि जिल्ला जाादा होटल, खाना खर्च गरी एक जनालाई ५ हजारसम्म खर्च हुने गरेको सोरुकोट गाउाका टक्क शाहीको भनाइ छ ।

‘सोरुकोट इलाका प्रशासनमा एक जना प्रमुखको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो भनेर गृह मन्त्रालयमा बारम्बार मौखिम र पत्रमार्फत भनेका भन्यै छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णकुमार निरौलाले भने, ‘अहिलेसम्म कार्यन्वयन भएन ।’

छिमेकी हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय पनि चार वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीकै भरमा छ । उक्त इलाका प्रशासनमा प्रमुख नहुादा सर्केगाड, चङ्खेली, ताजाकोट र अदानचुली गाउँपालिकाका स्थानीय नागरिकता लिन चार दिन हिँडेर सिमकोट पुग्न बाध्य छन् ।

‘चार वर्षदेखि यहाँको इलाका प्रशासन प्रमुखविहीन हुँदा स्थानीयलाई नागरिकता लिन चार दिन हिँडेर सिमकोट पुग्न सास्ती परेको छ,’ सर्केगाड गाउँपालिकाका उपप्रमुख जोशी धामीले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७७ १२:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?