माथिल्लो डोल्पामा १ वर्षदेखि चामल गएन

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — गत वर्ष जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले माथिल्लो डोल्पामा ३ हजार क्‍विन्टल खाद्यान्‍न कोटा निर्धारण गर्‍यो । तर एक वर्षदेखि ढुवानी अनुदानको चामल नजाँदा डोल्पोबुद्ध, शेफोक्सुण्डो र छार्काताङसोङ गाउँपालिका बासिन्दा बजारबाट महँगो मूल्यमा चामल खरिद गरी उपभोग गर्न बाध्य छन् ।

माथिल्लो डोल्पामा १ वर्षदेखि चामल गएन

अत्यधिक चिसो मौसम भएकाले माथिल्लो डोल्पामा खाद्यान्न उत्पादन कम हुन्छ । खाद्य डिपोमा ५२ रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने चामल पनि बजारमा ८० रुपैयाँमा किन्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । हिउँदयाममा चिसोका कारण माथिल्लो डोल्पामा केही काम गरिँदैन ।

गर्मी मौसम सुरु भए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरेको छैन । वर्षेनि चीनको केरुङ नाका हुँदै डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा चामल ढुवानी हुने गरेको स्थानीय पेमा गुरुङले बताए । ‘गत वर्ष चामल ढुवानी नभएरै आर्थिक वर्ष सकियो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि कोरोनाको कारण देखाउँदै चीनले नाका बन्द गरेपछि चामल आउने सम्भावना टरेको छ ।’

सदरमुकामस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाममा भने चामल पर्याप्त छ । शाखा प्रमुख कमलराज पाण्डेले उपल्लो डोल्पाका लागि केन्द्रीय कार्यालयले नै निर्णय गर्ने र चामल ढुवानी गर्ने भएकाले यसबारे केही थाहा नभएको बताए । उनका अनुसार सदरमुकामस्थित गोदाममा १ हजार ३४, जुफालमा ७ सय ७९, काइगाउँमा ८ सय ४४ र सर्मी डिपोमा २ सय ९९ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । यी सबै क्षेत्र तल्लो डोल्पाका भूभाग हुन् । ‘ती गोदाम वा डिपोमा गए स्थानीयले सजिलै चामल पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर उपल्लो डोल्पाका लागि यहाँबाट केही व्यवस्था गर्न सकिँदैन ।’

माथिल्लो डोल्पामा असोज महिनादेखि हिमपात सुरु हुन्छ । त्योभन्दा पहिल्यै चामल ढुवानी नगरे ढुवानीको सम्भावना न्यून हुने डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा गुरुङले बताए । उनका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चामल नपठाउँदा स्थानीयबासी समस्यामा परेका छन् । ‘वर्षमा एक बाली मात्रै उत्पादन हुने ठाउँमा हवाइ मार्गबाट खाद्यान्‍न ढुवानी गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न निकायमा ताकेता गरिरहे पनि बेवास्ता भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार माथिल्लो डोल्पामा आलु, उवा र गहुँ मात्र उत्पादन हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७७ १५:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?