माथिल्लो डोल्पामा १ वर्षदेखि चामल गएन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

माथिल्लो डोल्पामा १ वर्षदेखि चामल गएन

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — गत वर्ष जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले माथिल्लो डोल्पामा ३ हजार क्‍विन्टल खाद्यान्‍न कोटा निर्धारण गर्‍यो । तर एक वर्षदेखि ढुवानी अनुदानको चामल नजाँदा डोल्पोबुद्ध, शेफोक्सुण्डो र छार्काताङसोङ गाउँपालिका बासिन्दा बजारबाट महँगो मूल्यमा चामल खरिद गरी उपभोग गर्न बाध्य छन् ।

अत्यधिक चिसो मौसम भएकाले माथिल्लो डोल्पामा खाद्यान्न उत्पादन कम हुन्छ । खाद्य डिपोमा ५२ रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने चामल पनि बजारमा ८० रुपैयाँमा किन्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । हिउँदयाममा चिसोका कारण माथिल्लो डोल्पामा केही काम गरिँदैन ।

गर्मी मौसम सुरु भए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरेको छैन । वर्षेनि चीनको केरुङ नाका हुँदै डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा चामल ढुवानी हुने गरेको स्थानीय पेमा गुरुङले बताए । ‘गत वर्ष चामल ढुवानी नभएरै आर्थिक वर्ष सकियो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि कोरोनाको कारण देखाउँदै चीनले नाका बन्द गरेपछि चामल आउने सम्भावना टरेको छ ।’

सदरमुकामस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाममा भने चामल पर्याप्त छ । शाखा प्रमुख कमलराज पाण्डेले उपल्लो डोल्पाका लागि केन्द्रीय कार्यालयले नै निर्णय गर्ने र चामल ढुवानी गर्ने भएकाले यसबारे केही थाहा नभएको बताए । उनका अनुसार सदरमुकामस्थित गोदाममा १ हजार ३४, जुफालमा ७ सय ७९, काइगाउँमा ८ सय ४४ र सर्मी डिपोमा २ सय ९९ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । यी सबै क्षेत्र तल्लो डोल्पाका भूभाग हुन् । ‘ती गोदाम वा डिपोमा गए स्थानीयले सजिलै चामल पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर उपल्लो डोल्पाका लागि यहाँबाट केही व्यवस्था गर्न सकिँदैन ।’

माथिल्लो डोल्पामा असोज महिनादेखि हिमपात सुरु हुन्छ । त्योभन्दा पहिल्यै चामल ढुवानी नगरे ढुवानीको सम्भावना न्यून हुने डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा गुरुङले बताए । उनका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चामल नपठाउँदा स्थानीयबासी समस्यामा परेका छन् । ‘वर्षमा एक बाली मात्रै उत्पादन हुने ठाउँमा हवाइ मार्गबाट खाद्यान्‍न ढुवानी गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न निकायमा ताकेता गरिरहे पनि बेवास्ता भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार माथिल्लो डोल्पामा आलु, उवा र गहुँ मात्र उत्पादन हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७७ १५:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सचिवालय बैठक सारेर नेकपामा के गृहकार्य भइरहेको छ ? 

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — नेकपाभित्र विवाद अन्त्यका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको एक साता बितेको छ । तर, प्रतिवेदनमाथि पार्टी कमिटीमा औपचारिक छलफल भने अझै सुरु भएको छैन । बरु, कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमलाई कारण देखाएर तय भएको बैठकसमेत स्थगित गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमाथि छलफलमा भएको ढिलाईमा मुख्यत: कोभिड–१९ को संक्रमणलाई कारण मानिए पनि यही बीचमा अन्य प्राविधिक विषय हल गर्ने गृहकार्य पनि भइरहेको केही नेता बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार भदौ १८ का लागि तय भएको सचिवालय बैठकसम्म प्रतिवेदनले दिशाउन्मुख गरेका नीतिगतसँगै प्राविधिक विषयकोसमेत टुंगो लगाउने कोसिस रहनेछ ।

भदौ ९ गतेको भेटपछि नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले भदौ १३ का लागि सचिवालय बैठक आव्हान गरेका थिए । साउन ३० मा गठन भएको कार्यदलले ६ भदौमै प्रतिवेदन दिएको थियो । संयुक्त रुपमा कार्यदल प्रतिवेदन बुझेको तीन दिनपछि ओली र दाहालबीच भेट भएको थियो ।

बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल क्वारेन्टाइनमा बसेका कारण बैठक १३ गतेका लागि तय गरिएको नेताहरुले बताएका थिए । तर, शुक्रबार ओली र दाहालबीच भएको भेटपछि शनिबारको बैठक भदौ १८ गतेसम्मका लागि सारिएको हो । यद्यपि यो बीचमा सचिवालयसहितका सबै नेताले कार्यदल प्रतिवेदन भने अध्ययन गरिसकेका छन् ।

सचिवालय सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा क्वारेन्टाइनमा रहेकाले ओली र दाहालले बैठक सारेका उनीहरुका सचिवालयको भनाई छ । बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिमका कारण बैठक सरेको जानकारी दिइएको छ । भदौ १७ सम्म काठमाडौं उपत्याकामा दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा छ ।

सचिवालय बैठक पछाडि धकेलिएसँगै कार्यदल प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्ट केही नेताहरुका चासो सम्बोधन गर्ने, दुई अध्यक्षबीचको अधिकार बाँडफाट सुनिश्चत गर्ने, संघीय तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको ढाँचा तय गर्ने लगायतका विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । यस्तो गृहकार्यमा ओली र दाहालनिकट नेताहरु लागेका छन्, जो कार्यदलका सदस्य पनि थिए ।

कार्यदल प्रतिवेदनले पार्टीमा देखिएको समस्याको समग्र समाधानको खाका नल्याएको केही नेताहरुको मत छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका, सचिवालयको भूमिका, महासचिवको अधिकार, एमसीसी, एक व्यक्ति एक पद र अन्तर्विरोधको मूल्याङ्कका विषयमा प्रतिवेदनले ठोस प्रस्ताव ल्याउन नसकेको असन्तुष्ट नेताहरुको बुझाई छ ।

ओली र दाहालले गठन गरेको कार्यदलप्रति सुरुमा सचिवालयका सदस्यहरू खनाल, नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको असन्तुष्टि थियो । तर, भदौ १ मा सचिवालय बैठकले कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि सचिवालयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यदल अनुमोदन भएको थियो ।

त्यसैले ओली र दाहाल ती नेताहरुको चासो हल गर्नुपर्ने दबाबमा छन् । सकेसम्म असन्तुष्ट मत अबको सचिवालय बैठकमा नआओस् भन्ने ओली र दाहाल दुवैको चाहना छ ।

यस्तो गृहकार्यमा जुटेका एक नेताले बताएअनुसार सचिवालय बैठक अगाडि दुई अध्यक्षबीच कार्यदल प्रतिवेदनले उठाएका समग्र विषयमा सहमित खोज्ने, दुई अध्यक्षको सहमतिको आसपासमा सचिवालयका अन्य सदस्यहरुको चासो पनि हल गर्ने र प्रतिवेदनलाई आवश्यताअनुसार परिमार्जन गरी सर्वसम्मतिले पास गर्ने तयारी छ ।

सचिवालयबाट कार्यदल प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास गर्ने आधारले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने र संघीय तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको काम अगाढि बढाउन सहज हुने ओली र दाहालको बुझाई छ । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको ठोस मापदण्ड बनिसकेको छैन ।

स्रोतले बताएअनुसार सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर एकपटक सम्पूर्ण मन्त्रीको जिम्मेवार हेरफेर गर्ने वा हटाउनुपर्ने मन्त्रीलाई हटाएर खाली ठाँउमा नयाँ मन्त्री पठाउने भन्नेमा दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच कुरा टुंगिइसकेको छैन ।

दुई अध्यक्षले यसबाहेक अन्य विभिन्न विकल्पमा पनि छलफल खुला राखेको गहृकार्यमा जुटेका नेताहरुको भनाई छ । कार्यदल प्रतिवेदनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सुझाव दिइएको छ । कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने र स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ छ ।

यसबाहेक प्रतिवेदनमा ‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’प्रस्ताव छ । कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ उल्लेख छ ।

भदौ तेस्रो साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिदैछ, त्यसै आसपास मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्ने ओली–दाहालको योजना छ । खतिवडा हाल सांसद छैनन् । संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न पाउँदैन । पार्टीभित्र सहमति जुटे अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकिने समय आसपास मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने ओली र दाहालको चाहना छ ।

पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानउन्मुख भएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा नेकपा नेताको चासो र लविङ सुरु भएको छ । प्रस्तावसँगै मन्त्रिपरिषद्‍मा आफ्नो उपस्थितिलाई लिएर नेताहरुले चासो र लविइङ सुरु गरेका हुन् ।

सरकार गठनको अढाई बर्ष पूरा भएको छ । कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनमा पूरै कार्यकाल ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७७ १५:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×