प्रक्रिया मिचेर ७२ लाखमा बनाइएको आइसोलेसन भवन चुहियो- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

प्रक्रिया मिचेर ७२ लाखमा बनाइएको आइसोलेसन भवन चुहियो

ज्योति कटुवाल

दैलेख — सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया मिचेर टेन्डर बिनै ७२ लाख रुपैयाँमा आइसोलेसन भवन निर्माण गरिएको छ । नारायण नगरपालिका–१ तर्ताङमा बनेको भवन एक महिनामै चुहिन थालेपछि संक्रमितलाई राख्‍न समस्या भएको छ ।

सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ३० लाख, नारायण नगरपालिका–९ को वडा भवनको २५ लाख र महाबु सडकको १७ लाख रुपैयाँबाट बजेट व्यवस्थापन गरी आइसोलेसन भवन निर्माण गरिएको हो । नगरपालिकाले असार ७ गते काठमाडौंको जेसिका कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरी कामको जिम्मा दिएको थियो ।

जेसिकाले असार अन्तिममा भवन बनाएर हस्तान्तरण गरेको नगरपालिकाका ईन्जिनियर हिम्मत रोकायाले बताए । उनका अनुसार आइसोलेसन भवन ‘प्रिफ्याब’ प्रविधिबाट बनाइएको छ । ५० जना क्षमताको आइसोलेसन भवनमा अहिले १९ जना संक्रमितलाई राखिएको छ ।

स्थानीयबासीले आइसोलेसन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । एक महिनामै चुहिन थालेपछि गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठेको स्थानीय शैलेश थापाले बताए । ‘आइसोलेसन नजिकै घर भएकाले कति लागतमा बन्यो भन्ने प्रष्ट बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘यति सानो काममा पनि लाखौं रकम अनियमितता भएको छ ।’ आफन्तलाई काम दिने बहानामा जनप्रतिनिधिले प्रक्रिया मिचेको उनले आरोप लगाए ।

सुरुमा नारायण नगरपालिकाको समन्वयबिनै सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट आइसोलेसन निर्माणको काम थालिएको थियो । झण्डै आधा काम सकिएपछि मात्र नगरपालिकालाई जिम्मा दिइएको थियो । नगरपालिकाले कम्पनीलाई ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । १७ लाख रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा दिइने इन्जिनियर रोकायाले बताए ।

निर्माणको जिम्मा लिएको जेसिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि प्रकाशकुमार वुढाले कोरोनाको उच्च जोखिम बढेको बेला रातदिन काम गर्दा भवन निर्माणमा सामान्य त्रुटि भएको बताए । ‘असार महिनामा सामान्य पानी चुहिएकाले उतिबेलै मर्मत गरे गरी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘भवन छिटो सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यतामा हतारहतार काम गरिएको हो ।’ नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत रेशम वुढाले यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७७ २०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटनमन्त्रीको एक वर्ष : 'जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिनँ'

नेपाल वायुसेवा निगमको ऋण ४५ अर्ब नाघ्यो 
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — राजनीतिक सहयात्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछीको ‘विशिष्ठ परिस्थिति’ मा २०७६ साउन १५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका योगेशकुमार भट्टराईले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा कोभिड १९ का कारण जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । 


उड्डयन, पर्यटन र संस्कृति हेर्ने मन्त्रालयको एक आर्थिक वर्षमा भए/गरेका गतिविघि समेटेर तयार पारिएको ‘वार्षिक प्रगति पुस्तिका’ सार्वजनिक गर्दै मंगलबार पर्यटन मन्त्री भट्टराईले भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्राप्त २१ अर्ब रुपैयाँ बजेटको झन्डै ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेर चित्त बुझाउनु परेको बताए ।

उनका अनुसार त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष ३३ अर्ब बजेट पाएका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका थिए ।

‘मन्त्रालयको एक वर्ष चुनौतीका रुपमा बितायौं । धेरै कामहरु हामीले गर्नुपर्ने थियो,’ २५ जना सञ्चारकर्मीहरुसँग वेभिनार (जुम मिटिङ) छलफल गरेका उनले भने, ‘यो मन्त्रालयमा जनसमुदायको धेरे अपेक्षा थियो । व्यक्तिगत रुपमा मप्रति अपेक्षा थियो । तर, यो प्रतिकुलताले हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सकेनौं । कतिपय काम गर्दागर्दा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कतिपय हाम्रो सोचाइ, ज्ञान, अथवा क्षमता भन्दा बाहिर छन् । विभिन्न मन्त्रालय अन्तरनिकायसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने काम थिए । सम्पूर्ण काम शतप्रतिशत सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।’

आफू आएको एक महिनापछि सचिवका रुपमा केदारबहादुर अधिकारी आएको उल्लेख गर्दै प्राय: एक वर्ष कुनै पनि मन्त्रालयमा सचिव र मन्त्री टिक्नु बिरलै भएको बताउँदै उनले कर्मचारीतन्त्रसँग आफ्नो ‘टिम स्प्रिट’ पनि मिलेको बताए ।

मन्त्री भट्टराईले पुस्तकमा चालु वर्ष ८० प्रतिशत वित्तीय खर्च हुने अवस्था रहेपनि कोभिड १९ का कारण सम्पन्नै हुन लागेको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रभावित भएको जनाए ।

मन्त्री भट्टराइले पर्यटन मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै पहिलो दिनको पहिलो मन्तव्यमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई ‘वाउ ! नेपाल एयरलायन्स बनाउँछु’ भनि बाचा गरेका थिए भने निगजढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘विश्वकै सानदार’ विमानस्थल बनाउने छु भनेका थिए ।

तर ध्वजाबहाक वायुसेवा उनी आएको एक वर्षमा थप ५ अर्ब ऋणमा फसेको छ । मन्त्री भट्टराईले नै कार्यक्रममा निगमको ऋण ४५ अर्ब पुगेको सुनाए । उनी आउँदा निगमको ऋण ४० अर्बमा थियो । त्यस्तै उनले सानदार बनाउने सपना देखेको निजगढ सरकारी निकायकै ढिलासुस्तीले प्रभावित भयो ।

पुस्तकमा उनले लगानी बोर्डले लगानीको ढाँचा निर्माणमा ढिलाई गरिदिनाले निगजढमा वित्तीय प्रगति हुन नसकेको जनाएका छन् । यदि लगानी बोर्डले ढिलाई नगरेको भए आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेटको ८० प्रतिशत खर्च भइसक्ने दाबी छ ।

जोश, जाँगर र टिम पनि मिलेको बेला आफूले प्रगति गर्न नसक्नुमा उनले मुख्य कारण कोभिड १९ नै भएको बारम्बार दोहोर्‍याए । ‘विश्वलाई आक्रान्त पारेको कोभिड १९ को सबैभन्दा ठूलो मार पर्यटन मन्त्रालयले व्यहोरेको छ,’ उनले नेपालको अर्थतन्त्र नै उथलपुथल पार्ने उद्देश्यका साथ २० लाख पर्यटक ल्याउने भम्रण वर्ष कार्यक्रम रोक्नु परेको उल्लेख गर्दै भने, ‘भ्रमण वर्षले गति लिँदै गर्दा नेपालको पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्र यसै महामारीको सबैभन्दा ठूलो शिकार बन्यो ।’

पुस्तकमा उनले भनेका छन्, ‘चैत ११ को लकडाउनपछि उत्साहका साथ सुरु भएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र एवं गतिविधिहरु ठप्प भए, भम्रण वर्षका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्नु बाध्यता भयो ।’ उनले कोरोना भाइरसको स्थिति सहज हुने वित्तिकै आफ्नो मन्त्रालयले फड्को (छलाङ) मार्ने ठोकुवा गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७७ १९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×