२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

प्रक्रिया मिचेर ७२ लाखमा बनाइएको आइसोलेसन भवन चुहियो

ज्योति कटुवाल

दैलेख — सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया मिचेर टेन्डर बिनै ७२ लाख रुपैयाँमा आइसोलेसन भवन निर्माण गरिएको छ । नारायण नगरपालिका–१ तर्ताङमा बनेको भवन एक महिनामै चुहिन थालेपछि संक्रमितलाई राख्‍न समस्या भएको छ ।

प्रक्रिया मिचेर ७२ लाखमा बनाइएको आइसोलेसन भवन चुहियो

सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ३० लाख, नारायण नगरपालिका–९ को वडा भवनको २५ लाख र महाबु सडकको १७ लाख रुपैयाँबाट बजेट व्यवस्थापन गरी आइसोलेसन भवन निर्माण गरिएको हो । नगरपालिकाले असार ७ गते काठमाडौंको जेसिका कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरी कामको जिम्मा दिएको थियो ।

जेसिकाले असार अन्तिममा भवन बनाएर हस्तान्तरण गरेको नगरपालिकाका ईन्जिनियर हिम्मत रोकायाले बताए । उनका अनुसार आइसोलेसन भवन ‘प्रिफ्याब’ प्रविधिबाट बनाइएको छ । ५० जना क्षमताको आइसोलेसन भवनमा अहिले १९ जना संक्रमितलाई राखिएको छ ।

स्थानीयबासीले आइसोलेसन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । एक महिनामै चुहिन थालेपछि गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठेको स्थानीय शैलेश थापाले बताए । ‘आइसोलेसन नजिकै घर भएकाले कति लागतमा बन्यो भन्ने प्रष्ट बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘यति सानो काममा पनि लाखौं रकम अनियमितता भएको छ ।’ आफन्तलाई काम दिने बहानामा जनप्रतिनिधिले प्रक्रिया मिचेको उनले आरोप लगाए ।

सुरुमा नारायण नगरपालिकाको समन्वयबिनै सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट आइसोलेसन निर्माणको काम थालिएको थियो । झण्डै आधा काम सकिएपछि मात्र नगरपालिकालाई जिम्मा दिइएको थियो । नगरपालिकाले कम्पनीलाई ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । १७ लाख रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा दिइने इन्जिनियर रोकायाले बताए ।

निर्माणको जिम्मा लिएको जेसिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि प्रकाशकुमार वुढाले कोरोनाको उच्च जोखिम बढेको बेला रातदिन काम गर्दा भवन निर्माणमा सामान्य त्रुटि भएको बताए । ‘असार महिनामा सामान्य पानी चुहिएकाले उतिबेलै मर्मत गरे गरी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘भवन छिटो सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यतामा हतारहतार काम गरिएको हो ।’ नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत रेशम वुढाले यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७७ २०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?