कर्णालीमा सुत्केरीको ज्यान जोगाउनै मुस्किल

७ वर्षमा १ सय २८ जनाको मृत्यु
गत वर्ष १५ जनाको मृत्यु
चाँदनी कठायत, छपाल लामा

वीरेन्द्रनगर र  हुम्ला — मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१०, जिउलागाउँकी ३५ वर्षीया धनरुपा विकले पुसमा पाँचौं सन्तानको रुपमा छोरीलाई जन्माइन् । तर, गर्भवती अवस्थामा आइलागेको जटिलताको कारण आफ्नो ज्यान भने जोगाउन सकिनन् । लामो सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि जिल्ला अस्पताल लैजाने क्रममा उनी बाटोमै सुत्केरी भएकी थिइन् ।

कर्णालीमा सुत्केरीको ज्यान जोगाउनै मुस्किल

गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा आइलाग्ने जटिलताको कारण अकालमा ज्यान गुमाउने धनरुपा एक्ली महिला होइनन् । कर्णालीमा वर्षेनि उनीजस्ता थुप्रै गर्भवती र सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार ७ वर्षयता १ सय २८ जनाको ज्यान यस सम्बन्धि समस्याका कारण गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र १५ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्यु भएको निर्देशनालयको भनाइ छ ।

त्यस्तैमध्येकी एक हुन्– कालीकोटकी ३० वर्षीया देवी सहकारी । नरहरिनाथ गाउँपालिका–४, रुप्साकी उनको गत वर्ष अत्याधिक रक्तश्रावको कारण मृत्यु भएको थियो । कालीकोट जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएकी सहकारीको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि उपचारको लागि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लैजाने क्रममा मृत्यु भएको थियो । गत असारमा जाजरकोट, जुनीचाँदे–३ कि ३४ वर्षीया सिंह पुरीको अवस्था पनि देवीको जस्तै भयो । सुत्केरी व्यथा लागेपछि बच्चा जन्माएलगत्तै रक्तश्रावका कारण उनको ज्यान गएको थियो । गाउँदेखि टाढा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने मान्छेसमेत नहुँदा उनको मृत्यु भएको थियो ।

सरकारले कर्णालीका जटिल अवस्थाका गर्भवती र सुत्केरीको उद्दारको लागि हेलिकोप्टर सेवा सञ्चालन गरे पनि समयमै उद्दार हुन नसक्दा मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुर्खेत, कालीकोट र जाजरकोटका ३/३ जना, मुगु र रुकुम पश्चिममा २/२ जना, हुम्ला र सल्यानमा एक/एक जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । अधिकांश सुत्केरीले समयमै उपचार नपाउँदा मृत्यु हुने गरेको निर्देशनालयकी बरिष्ठ समुदाय नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङले बताइन् । उनका अनुसार आव २०७०/७१ मा ३३ जना, २०७१/७२ मा १४ जना, २०७२/७३ मा १३ जना, २०७३/७४ मा २२ जना, २०७४/७५ मा १९ जना र २०७५/७६ मा १२ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ ।

‘एयर लिफ्टिङ’ ले थेग्दैन जोखिम

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली जिल्लाका गम्भीर सुत्केरी तथा गर्भवतीको हेलिकप्टर (एयर लिफ्ङि) बाट उद्दार गरिरहेको छ । त्यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य महाशाखाले एयर लिफ्ििटङबाट उद्दार गर्ने गरेको थियो । तर, मौसमी प्रतिकूलता र समयमै उद्दार हुन नसक्दा महिलाको ज्यान भने जोखिममुक्त हुन सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा एयर लिफ्टिङबाट ३३ जना र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २६ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्दार भएको थियो । २०७२ देखि २०७५ सम्म कर्णाली प्रदेशका ४६ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको हेलिकप्टरमार्फत् उद्दार गरिएको थियो । उद्दारमा २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

मुगुको खत्याड गाउँपालिका–८ की तुलसा कार्की सरकारी उद्दार कार्यक्रमबाट नयाँ जीवन पाउने भाग्यमानीमध्ये एक हुन् । गत जेठ २ गते पाठेघर ५ इन्च बाहिर निस्किएपछि सुत्केरी हुन नसकेकी उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सुर्खेत ल्याइएको थियो । समयमै उद्दार हुँदा आमा र शिशु दुइटैको ज्यान जोगियो । कतिपय महिलाले एयर लिफ्टिङ सेवाबाट आफ्नो ज्यान जोगाए पनि शिशु गुमाएका छन् । जाजरकोट, जुनीचाँदे गाउँपालिकाकी कमला नेपालीले गत मंसिर १६ मा त्यस्तै नियति भोगिन् । सुत्केरी व्यथाले च्यापेकी उनले भोलिपल्टसम्म पनि बच्चा जन्माउन नसकेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत कर्णाली प्रदेश अस्पताल ल्याइयो । तर, उनको बच्चा पेटभित्रै मरिसकेको थियो । कमलाका श्रीमान् नन्दबहादुरले समयमै उद्दार हुन नसक्दा बच्चा गुमाउनु परेको बताएका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाका प्रमुख प्रेमबहादुर सिंह गाउँमा भरपर्दो बर्थिङ सेन्टर र जिल्लामा सुविधायुक्त अस्पताल नहुँदा महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यक्रम र स्थानीय तहले जिल्लाका ११ जना सुत्केरीको हेलिकप्टरमार्फत् उद्दार गरेका छन् । नाम्खा गाउँपालिकाका ४ जना, चंखेली गाउँपालिकाका ५ जना र सर्केगाड गाउँपालिकाका २ जनाको उद्दार गरिएको उनले बताए । जिल्लाभित्रै पनि ७ जनाको उद्दार गरिएको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्दारको लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ । आव २०७५/७६ मा साढे १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ४१ लाख ९४ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत गुरुङले अहिले प्रदेश सरकारले उद्दारको लागि समन्वयको काममात्र गरिरहेको बताइन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७७ १७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?