२० लाखसहित तीन सातादेखि ठेकेदार बेपत्ता - कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

२० लाखसहित तीन सातादेखि ठेकेदार बेपत्ता 

राजबहादुर शाही

मुगु — मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–२ मुगुगाउँका २८ वर्षीय ठेकेदार टाासी तामाङ २० रुपैयाँसहित ३ सातादेखि बेपत्ता भएका छन् । तामाङले साउन १३ गते पुलुस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कोइकी पर्यटकीय पदमार्गको भुक्तानी लिएका थिए । 

बैंकबाट रकम लिएर गाउँ फर्कने क्रममा उनी बेपत्ता भएका हुन् । बेपत्ताको खोजीका लागि विभिन्न ठाउँमा प्रहरी परिचालन गरिए पनि अझै फेला पार्न नसकेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी भुवनेश्वरप्रसाद शाहले बताए । उनका अनुसार साउन १३ गते राति उनी चितैकुनाको एक होटेलमा बास बसेका थिए ।

पदमार्ग निर्माणको जिम्मा उनका दाइ उर्गिन तामाङले लिए पनि उनले निर्माण कम्पनीको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्दै आइरहेका छन् । मजदुरलाई वितरण गर्न तामाङले बैंकबाट रकम भुक्तानी लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सदरमुकाम गमगढीबाट मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाको केन्द्र पुलु पुग्न झण्डै एक दिनको पैदल दूरी छ । ठेकेदार बेपत्ता भएपछि मजदुरले काम गरेको ज्याला पाएका छैनन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७७ १७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायपालिकाका अनियमितता, भ्रष्टाचार र विचौलिया रोक्ने उपाय खोज्न सर्वोच्चद्वारा समिति गठन  

यसअघि विकृति, विसंगति अध्ययन र न्यूनीकरण भनेर समिति गठन हुने गरेकामा यसपटक सो झै ‘भ्रष्टाचार रअनियमितता’ शब्द प्रयोग गरिएको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकामा हुनसक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायपरिषद्, सरकारी वकिल, नेपाल बार एसोसिएसनको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गरिएको हो । 

कार्की समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी क्रियाकलाप अध्ययन गरी त्यस्तो पाइए रोकथामका उपायसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि विकृति, विसंगति र बेथितिजस्ता शब्द प्रयोग गरेर समिति गठन हुने गरेकामा यसपटक सोझै अनियमितता र भ्रष्टाचार शब्द प्रयोग गरी त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति गठन भएको हो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार समितिमा न्यायपरिषद्का तर्फबाट सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरालाको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट कम्तीमा पनि सचिवस्तरका नायब महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधित्व हुनेछ । नेपाल र सर्वोच्च अदालत बारले भने कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर प्रतिनिधि पठाउनेछन् ।

समितिलाई न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ । उनीहरूलाई तयार भएका यस्तै प्रतिवेदनहरू समेत अध्ययन गरी सुझाव दिनुपर्ने कार्यादेश छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानुनी, संरचनागत लगायतका उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने ।’

अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको र त्यसका कारणले न्यायपालिकाको जनआस्थामा प्रतिकूल असर परेको भनी कानुन व्यवसायीहरूको एउटा समूहले अभियान सुरु गर्न लागेका बेला सर्वोच्च अदालत आफैंले समिति गठन गरेको हो । देशभरका विवादास्पद आदेश र फैसलाको अध्ययन गर्ने भनेको बारले अभियानको दबाबपछि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने घुमाउरो माग अघि सारेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसंगति अध्ययनका लागि अनेक समिति र कार्यदल बनेका थिए । उनले कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा भने, ‘हामीले अदालतहरूमा बिचौलियाको बिगबिगी छ, त्यसको नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने उनीहरूले न्यायालयको गरिमा खत्तम पार्छन् भनेका थियौं । अहिले बिचौलियाको झनै बिगबिगी छ ।’

केही दिनअघि न्यायक्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा यस्तो समिति बनाउनेबारे छलफल भएको थियो । त्यतिबेला सबैले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) मा पेस गरेर निर्णय गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसअनुसार न्यायाधीश मीरा खड्कालाई प्रस्ताव भएको स्रोतले बतायो । तर उनले फुल कोर्टमा प्रस्ताव पेस भएपछि मात्रै सबैको सल्लाहअनुसार आफूले निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । त्यसपछि एकाएक कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो ।

केही दिनअघि कानुन व्यवसायीहरूको भेलाले पछिल्ला समयका विवादास्पद आदेश र फैसला छानबिन गर्न माग गरेको थियो भने दीर्घकालीन रूपमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्नु भनेको घुमाउरो रूपमा न्यायसम्पादनका क्रममा उनीहरूले कुनै सरोकारवालाबाट अस्वाभाविक रूपमा आर्जन गरेको आशंका गर्नु हो । अभियानले बारमै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि बारले पनि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषय उठाएको थियो ।

यसअघि पनि बनेका थिए

२०२७ सालमा उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन भएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट गठन भएको आयोगमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट अध्यक्ष थिए । २०३९ सालमा शाही न्याय सुधार आयोग गठन भयो । ईश्वरीराज मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०४० सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाटै पनि कार्यदल र समितिहरू बनेका थिए । त्यसमध्येको चर्चित हो, २०६३ चैत १४ गते गठन भएको ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ताहरू प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती र श्रीकान्त बराल सदस्य रहेको समितिले २०६४ पुस २४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा न्यायालयमा रहेका बिचौलियाबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको थियो ।

२०६६ पुस ७ गते विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन कार्यदल बन्यो । तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलमा खिलराज रेग्मी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्ती सदस्य थिए । कार्यदलले २०६६ फागुन १४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । एक वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले आफूकहाँ विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाको कामकारबाहीबारे अध्ययन समिति बनायो ।

२०६७ चैत १८ गते गठित समितिमा प्रकाश वस्ती संयोजक थिए भने सहरजिस्ट्रारहरू श्रीकान्त पौडेल, नहकुल सुवेदी र उपरजिस्ट्रार हेमन्त रावल सदस्य थिए । समितिले २०६८ जेठमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नै न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति अध्यनका लागि गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा २०७३ सालमा वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दकुमार उपाध्याय सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७७ १७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×