जनप्रतिनिधिद्वारा गाउँसभा बहिष्कार, कर्मचारी आन्दोलनमा - कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनप्रतिनिधिद्वारा गाउँसभा बहिष्कार, कर्मचारी आन्दोलनमा 

कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान — करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारी हटाउन माग गर्दै छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले गाउँसभा बहिष्कार गरेका छन् । नेकपा निकट जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेपछि डेढ महिना बित्दासमेत बजेट पारित भएको छैन । 

नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले करारमा भर्ना गरेका कर्मचारी हटाउन र अनियमितता रोक्न माग गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष केसीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आफूहरुको माग बेवास्ता गरेपछि गाउँसभा बहिष्कार गरेको ५ नम्बर वडाध्यक्ष लिलाधर घर्तीले बताए । करारमा भर्ना गरेका कर्मचारी नहटाउँदासम्म बजेट पारित हुन नदिने उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाले असार १० गते गाउँसभामार्फत ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेको थियो । आफूहरुलाई हटाउन थालेको भन्दै कर्मचारी पनि आन्दोलनमा उत्रिएपछि गाउँपालिकाको कामकाजसमेत प्रभावित बनेको छ । आफूहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आन्दोलन थालेको स्वास्थ्यकर्मी दिलिप बोहराले बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनावश्यक बखेडा झिकेको बताए । ‘सेवाप्रवाहमा समस्या भएपछि कार्यविधिअनुसार प्रतिस्पर्धा गराएर कर्मचारी भर्ना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘रिक्त स्थानमा स्थायी कर्मचारी नआउँदासम्म करारका कर्मचारीको म्याद थपिन्छ ।’ उनले कामकाज र पठनपाठन असहज भएपछि शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी गरी करिब १ सय जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिए । बजेट पारित नहुँदा विभिन्न सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका कामकाज प्रभावित भएको उनको गुनासो छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ १६:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अनशनकारीसँग संवाद गर्न कुन साइत कुर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनलेलगायत माग राखेर अनशन बसेका अनशनकारीसँग तत्काल वार्ता गर्न कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गरेको छ । साइत नकुरी अनशनकारीसँग वार्ताको पहल गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ ।

कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न सत्ता मागेका छन् न भत्ता । अनशनकारीसँग संवाद गर्न र समाधान खोज्न कुन साइत कुर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?’

सरकार स्वयंले अघिल्लो अनशनमा गरेको सम्झौता पालना गर्न माग गर्दा सरकार गम्भीर नदेखिनु अत्यन्तै दु:खद भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।

प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्न युद्धस्तरमा कार्य गर्न दबाबका लागि सडक प्रदर्शन र अनशनमा ओर्लनु पर्ने अवस्था आउनु सरकारका लागि लज्जास्पद घटना हो ।’ कांग्रेसले अनशनरत युवाहरूको भावनालाई अविलम्ब सम्बोधन गरेर जीवन रक्षा गर्न र कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा व्यापक रुपमा बढेको चुनौती सामना गर्ने ढंगले नयाँ रणनीति तयार गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

जनताको जीवनरक्षा गर्न युद्धस्तरमा कार्य गर्ने जिम्मेवारीबोध र शासकीय क्षमता दुवै कुरा सरकारसँग नदेखिएको कांग्रेसको आरोप छ । जनताले महसुस गर्ने गरी काम नगरेकाले सरकारविरुद्ध जनआक्रोश बढ्नु र प्रदर्शनहरु हुनु पनि स्वाभाविक नै भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

केही समययता इनफ इज इनफ अभियानले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनेलगायतका माग गरेर प्रदर्शन र अनशन कार्यक्रमलाई जारी राखेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ १५:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×