अदालत पुगेको बसपार्कको विवाद सुल्झियो

नगरपालिकाले बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई सुम्पिने तयारी गरेपछि रुष्ट बनेका व्यवसायीले गत वर्ष उच्च अदालत, सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए । बसपार्कमा पहिलादेखि नै विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका ५४ जना व्यवसायीले नगरपालिकालाई पूर्वसहमतिको पालना नगरेको आरोप लगाउँदै बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्न रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि गत फागुनमा उच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै प्रतिस्पर्धा गराउने तर पुराना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनु भनी फैसला गरेपछि विवाद सुल्झिएको हो । अदालतको फैसलासँगै बसपार्क सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले बताए । ‘व्यवसायी र नगरपालिकाबीच केही विवाद थियो,’ उनले भने, ‘अब फैसला भइसकेको छ, भदौ १ गतेदेखि बसपार्क सञ्चालन हुन्छ ।’

बसपार्क सञ्चालनका लागि गत मंसिर १६ गते नगरपालिकाले टेन्डर आहृवान गरेको थियो । नगरपालिका र व्यवसायीबीच पुरानो बसपार्कमा व्यापार गरिरहेकालाई बसपार्क निर्माणपछि व्यापार–व्यवसाय गर्न दिने सहमति भएको थियो । तर सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

बसपार्क सञ्चालन गर्ने ठेक्का पीआर कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । कम्पनीसँग सम्झौता गरी बसपार्क सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा दिने तयारी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । कम्पनीले बसपार्क सञ्चालन गरेबापत मासिक २७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने छ ।

पटकपटक म्याद थप गर्दै चाङ्मिला/नरसिंह जेभीले ४ वर्षमा ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा बसपार्क निर्माणको काम सकेको थियो । अब सञ्चालनमा आउने बसपार्कमा ५४ सटर, ग्यारेज, टिकट काउन्टर, शौचालय र पार्किङस्थल निर्माण गरिएको छ । बसपार्कमा साना–ठूला गरी १ सय २० बस अट्न सक्छन् ।