कर्णालीका स्थानीय तहमा मनमौजी खर्च, राजस्व बुझाउन अटेरी
सुर्खेत — कर्णालीका स्थानीय तहले बजेट खर्चमा कानुन मिचेर मनमौजी खर्च गर्नुका साथै प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने राजस्व बुझाउनसमेत अटेरी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा काननुभन्दा बाहिर गएर सुविधा लिँदा अनियमितता भएको औंल्याइएको छ ।
बजेट पढेको पारिश्रमिक
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभिन्न बहानामा कानुनविपरीत सुविधा लिएका छन् । वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेबापत जुम्ला र दैलेखका ६ गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले पारिश्रमिकबापत मोटो रकम लिएका छन् । सिँजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले २ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । भैरवी गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमकुमारी विष्टले १ लाख, तातोपानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायाले ९५ हजार, गुराँस गाउँपालिका उपाध्यक्ष दीपा बिसी र पातारासी गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुन्नकली महताराले ५०/५० हजार तथा डुंगेश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता ज्ञावलीले २५ हजार रुपैयाँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत पारिश्रमिक लिएका छन् । प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको ऐनमा उक्त काम गरेबापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था नभएकोले महालेखाले रकम असुल गर्न भनेको छ । यसका साथै यहाँका ११ स्थानीय तहले ऐन विपरीत पोसाक भत्ताबापत ३३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
भान्सेदेखि सल्लाहकारसम्म नियुक्ति
कर्णालीका पाँच स्थानीय तहले कानुनी आधारबेगर भान्सेदेखि सल्लाहकारसम्म नियुक्त गरेका छन् । भान्से, स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्चबापत ३४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । २० वटा नगरपालिकाले वडामा प्रतिमहिना ३ पटकसम्म बैठक बसेको देखाई ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाले पदाधिकारीले बीमाबापत ७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दैलेखको नारायण, चामुण्डाबिन्द्रासैनी र मुगुको छायाँनाथरारा नगरपालिकाले निवृत्तिभरण पाएको जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधाबापत १३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । कानुनी आधारबिना गरिएका यी भुक्तानीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘अनियमित’ भनेको छ ।
सहकारी र उपभोक्तालाई काम
सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ अनुसार १ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माणकार्य मात्र उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने उल्लेख छ । कालीकोटका पलाँता र शुभकालिका तथा जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले भने सीमाभन्दा बढी रकमका योजना उपभोक्तालाई दिएका छन् । पलाँता र शुभकालिकाले ८ वटा योजनाको लागि ९ करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ उपभोक्तालाई भुक्तानी गरेका छन् । गुठीचौरले २ करोड ५७ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा विद्यालय भवन निर्माणको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिएको छ । रुकुम पश्चिमका दुई स्थानीय तहले सहकारी संस्थालाई निर्माणको जिम्मा दिएका छन् । बाँफिकोट गाउँपालिकाले ३२ लाख ८७ हजार र सानीभेरी नगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ६१ हजार रुपैयाँको काम सिधै सहकारी संस्थालाई दिएका छन् ।
शिक्षामा ‘अनियमितता’
स्थानीय तहले कानुनविपरीत शिक्षकलाई तलब–भत्ता र विद्यालय ‘अनुदान’ दिएको पाइएको छ । १४ वटा स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ करोड ३७ लाख २८ हजार रुपैयाँ निकासा गरेका छन् । मातहतका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी यकिन नगरी संघीय कार्यक्रमसँग दोहोरो पर्ने गरी निजीस्रोतबाट शिक्षक राखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चंखेली, ताजाकोट, पलाँता, सोरु र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तोकिएभन्दा बढी लुगा भत्ता दिएका छन् । हिमाली जिल्लाका निजामती कर्मचारीलाई लुगा भत्ताबापत १५ हजार रुपैयाँ तोकिएकोमा यी गाउँपालिकाले २० हजारको दरले दिएका छन् । यसरी दिइएको १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत अनियमितता गरिएको छ । भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मूल अभिलेख र भरपाईँ परीक्षण गर्दा लगतमा नाम नभेटिएको, मूल लगतमा संख्या नभिडेको, मृत्यु भइसकेका र बसाइँ सरेका व्यक्तिको नाममा समेत भुक्तानी भएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णालीका ८ नगरपालिकाले अनियमित तबरले खर्च गरेको १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल गरेर संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न भनिएको छ ।
राजस्व बुझाउन अटेरी
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ बमोजिम स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने राजस्वको तोकिएको निश्चित प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर–बहत्तर शुल्कबाट उठाएको शुल्कमध्ये ६० प्रतिशत आफ्नो सञ्चित खातामा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश रकम मासिक रुपमा सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले यस्तो शुल्क प्रदेशमा पठाएका छैनन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले मात्र १३ लाख १४ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ३९ लाख ४ हजार, पञ्चपुरी नगरपालिकाले ६ लाख ५६ हजार, बराहताल गाउँपालिकाले २३ लाख १२ हजार र रुकुमको मुसीकोट नगरपालिकाले १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाएका छन् । ‘प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्व कानुन अनुसार प्रदेशमा पनि पठाउनुपर्ने हो, तर यहाँका स्थानीय तहले अटेरी गरिरहेका छन्,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले भने, ‘महालेखाले नै कमजोरी औंल्याएपछि त यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।’
स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व बुझाउन अटेरीमात्र होइन, खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदान रकमसमेत फिर्ता गरेका छैनन् । प्रदेशका १३ स्थानीय तहले ४ करोड २६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ११ वटा नगरपालिकाले प्राप्त गरेको आय सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छैनन् । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले ५४ लाख ५७ हजार आन्तरिक आम्दानी गरेको विवरण पेस गरे पनि ३० लाख ११ रुपैयाँ कोषमा दाखिला गरेको छैन । ‘स्थानीय तहले सम्पूर्ण आयलाई सञ्चित कोषमा दाखिला गरेरमात्र अन्य खातामा पठाउनुपर्छ,’ लेखा नियन्त्रक बम भन्छन्, ‘मूलकोषमा दाखिला नगरेरै खर्च गर्नुर् गंभीर लापरबाही हो ।’
