कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीमा सांसद र थुनुवामा कोरोना संक्रमण

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशसभाका १ सांसदमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सोमबार साँझ ती सांसदमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले संक्रमित सांसदको सम्पर्कका आएका अन्य सांसददेखि पत्रकारसम्मको परीक्षणका लागि स्वाब संकलन भइरहेको बताए । संक्रमित भएका सांसद स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको डा. तिवारीले बताए ।

यसैबीच, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमा रहेका एक थुनुवामा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । जबरजस्ती करणी आरोपमा पक्राउ परेका ती युवामा संक्रमण देखिएपछि हिरासतकक्ष सिल गरिएको सुर्खेतका डीएसपी रामप्रसाद घर्तीले जानकारी दिए ।

वीरेन्द्रनगरका ३६ वर्षीय ती युवा हाडनाता करणीको आरोपमा असार १४ गते पक्राउ परेका थिए । थुनुवाहरुको अनिवार्य पीसीआर गर्ने अदातलको आदेशअनुसार २० गते उनको स्वाब संकलन गरिएको थियो । २६ गतेको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएपछि हिरासत कक्ष सिल गरिएको हो ।

उनलाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा आइसोलेसनमा राखिएको छ । उनको सम्पर्कमा आएका १४ जना प्रहरी, ६ जना थुनुवा र उनीहरुका ३ जना आफन्तको स्वाब संकलन गरी गरिएको परीक्षणमा पनि दुई प्रहरीमा संक्रमण देखिएको छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १५:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ का प्रावधानमा पत्रकार महासंघको आपत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका प्रावधानहरुप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार आफैंले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरु सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता एवम् सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्तावसहित विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै महासंघले असहमति प्रकट गरेको हो ।

सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी जनताको स्वामित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेको विधेयक त्यसविपरीत भएको महासंघले बताएको छ । सरकारले आफ्नो विगतदेखिको प्रतिबद्धता एवम् २०७३ सालमा आफै जारी गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिविपरीतका प्रावधानहरुसहित सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक दर्ता गरेर आफ्नो अलोकतान्त्रिक र अनुदार चरित्र प्रस्तुत गरेको महासंघले बताएको छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा नाम सार्वजनिक सेवा प्रसारण राखिए पनि यसको परिभाषा, गठन विधि, उद्देश्य, संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा काम कर्तव्य अधिकारलगायत उल्लेखित कैयां प्रावधानहरुले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका मान्यतालाई अंगिकार गर्न नसकेको महासंघले आरोप लगाएको छ । महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसमा भएका प्रावधानले त अहिले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई थप सरकारी नियन्त्रण कायम राख्ने र सरकारप्रति अझ बढी बफादार बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’

महासंघले सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेको विधेयकको मस्यौदालाई पूरै बेवास्ता गरी सरकारले सरोकार पक्षसाग छलफल र सहमतिबिना संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि महासंघले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १४:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×