१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

उत्पादनै नहुने क्षेत्रमा कृषि सडक

दैलेखमा चालू वर्ष कृषि सडकमा ४ करोड खर्चिइए पनि अधिकांश सञ्चालनमा छैनन्
ज्योति कटुवाल

दैलेख — प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गुराँस गाउँपालिकामा निर्माण गरेको उगाडा–ओर्खेनी कृषि सडक ४ महिना नबित्दै भत्किएको छ । कृषि उत्पादन नहुने क्षेत्रमा सडक खनेर बस्ती नै जोखिममा पारेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् ।

उत्पादनै नहुने क्षेत्रमा कृषि सडक

‘किसानको खास आवश्यकता के हो पहिचानै हुँदैन,’ गुराँस गाउँपालिकाका कमल विकले भने, ‘कार्यकर्तालाई पोस्न मात्रै योजना दिएपछि गाउँ नै पहिरोको जोखिममा परेको छ ।’ उनका अनुसार गाउँपालिकामा ७ नम्बर वडा कम उत्पादन हुने क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । मन्त्रालयले सडक निर्माणमा २५ लाख रुपैयाँ खर्चिइएको जनाएको छ ।

स्थानीयले सडक निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ता समितिले उगाडा–ओर्खेनी कृषि सडक निर्माण गर्दा २ सय ४ घण्टा डोजर चलाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । ‘प्रतिघण्टा ६५ सय रुपैयाँका दरले डोजर चलाउँदा पनि १३ लाख खर्च हुन्छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘तर उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मिलेमतोमा २५ लाख रुपैयाँ स्वाहा पारियो ।’ मन्त्रालयले रकम भुक्तानी गरिसके पनि पहिरोका कारण सडकमा मान्छे हिँड्न मुस्किल भएको उनले बताए ।

सडकमा अनियमितता भएको गुनासो बढेपछि वडा कार्यालयले सिफारिस रोकेको थियो । ‘काममा जालझेल गरेको सुनेपछि वडाबाट सिफारिस दिइएको थिएन,’ वडाध्यक्ष हुकुमबहादुर खत्रीले भने, ‘मन्त्रालयले सिफारिसबिनै रकम भुक्तानी गरेछ ।’ पहुँचवाला कार्यकर्ताका कारण जनताले दुःख मात्र पाएको उनको आरोप छ । कृषि सडकका कारण वनविनाश बढ्दै गएको उनी बताउँछन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले गुराँसे कृषिको पकेट क्षेत्र भए पनि मन्त्रालयले समन्वय नगरीकनै जथाभाबी बजेट खर्च गरेको बताए । ‘आवश्यकताभन्दा कार्यकर्तालाई खुसी पार्न बजेट विनियोजन गर्न थालियो,’ उनले भने, ‘यसले वास्तविक किसान वर्षौंदेखि सरकारी सुविधाबाट वञ्चित छन् ।’ वर्षभरि एउटा पनि गाडी नचल्ने ठाउँमा मन्त्रालयले बजेट खन्याइरहेको उनको भनाइ छ ।

नौमुले गाउँपालिकाको १, ७ र ८ नम्बर वडामा पनि मन्त्रालयले सडक निर्माण गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । पहिरोका कारण खनिएका ३ वटै कृषि सडकमा मान्छे हिँड्नसमेत मुस्किल भएको गाउँपालिका अध्यक्ष भदे बुढामगरले बताए । ‘बजेट पनि सकियो, सडक पनि कामै नलाग्ने भए,’ उनले भने, ‘भएको गोरेटो बाटोसमेत मासिएपछि हामीले गाली खानुपरेको छ ।’ कृषि सडकका नाममा जथाभाबी डोजर प्रयोग हुँदा भएको खेतीयोग्य जग्गासमेत मासिएको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष मन्त्रालयले दैलेखमा मात्रै झन्डै ४ करोड रुपैयाँको कृषि सडक निर्माण गरेको छ । तर यस वर्ष निर्माण भएका सबै सडक पहिरोको चपेटामा परेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले बताए । ‘जबसम्म अनुगमनको पाटो बलियो हुँदैन, तबसम्म सडकको लगानी बालुवामा पानीजस्तै हुन्छ,’ उनले भने, ‘सडकका नाममा जताततै आर्थिक अराजकता बढिरहेको छ, जनताले सुविधाभन्दा बढी सास्ती पाएका छन् ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको रकम भएकाले सांसदहरूको सिफारिसका आधारमा अधिकांश कृषि सडकमा रकम विनियोजन गरिएको बताए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ १३:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?