कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३

कर्णालीका सांसदको गुनासो– ‘बजेटमा विभेद भयो’ 

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विभेदकारी नीति अबलम्वन गरेको गुनासो गरेका छन् । सत्तापक्षकै सांसदले आफ्नै पार्टीको सरकार र मन्त्री हुँदा पनि विरुद्धमा बोल्नुपर्ने बाध्यता आएको दाबी गरे । 

कर्णालीका सांसदको गुनासो– ‘बजेटमा विभेद भयो’ 

आइतबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट र योजनामाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । नेकपाका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले विगतदेखि भनिरहँदा पनि फेरि मन्त्रीमुखी बजेट नै आएको जनाए । ‘रुकुममा सिँचाइतर्फ १७ करोड ८७ लाख हुँदा मुगुमा २ करोड छ,’ उनले भने, ‘अझ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त ८७ लाख मात्रै परेको छ । क्रमागत योजना भनेर मुगुमा ५० लाख हालिएको छ, १८/१९ वटा योजनालाई यति बजेटले के गर्ने ?’ क्रमागत योजनातर्फ रुकुममा ७० लाख बजेट रहेको भन्दै उनले विभेदकारी बजेट नआओस् भनेर पटकपटक भन्दा पनि सरकारले फेरि उसैगरी बजेट ल्याएको बताए । यस्तै, गरिब लक्षित कार्यक्रममा रुकुममा ५ वटा स्थानीय तहका लागि ४५ लाख छ । तर मुगुमा बजेट शून्य रहेको सांसद शाहीले गुनासो गरे ।

सरकारका मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै हेरेर बजेट ल्याउँदा सरकारपक्षकै सांसद भएर पनि समग्र जनताका लागि नभइ आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आएको सांसदहरुको गुनासो छ । सांसद पदमबहादुर रोकायले बजेटको तारतम्य हेर्दा मन्त्रीलाई धन्यवाद दिने ठाउँ नरहेको बताए । पर्यटन मन्त्रालयले आफ्नो जिल्लामा विनियोजन गरेको बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको जनाए । ‘एउटा कार्यकर्तालाई ३३ लाख दिने मन्त्रीले आफ्नै सांसदलाई ५ लाख दिन लाज मान्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यो योजना काटेर तपाईं नै राख्नुस् मलाई चाहिँदैन, यो एकदम गलत छ ।’

सांसद खड्गबहादुर खत्रीले कृषिमा अनुदान दिने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए । वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको भन्दै उनले सरकारले अनुदान बाँड्ने नाममा कार्यविधि बनाएर भ्रष्टाचार बढाइरहेको जनाए । कृषि सडक, हाईटेक नर्सरीलगायत योजनामा घोटाला भएको उनको आरोप छ । ‘धेरै योजनाहरु टेण्डर हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि धेरै योजना डुप्लिकेसन गरेर राखिएको छ, फेरि पनि काम हुँदैन ।’

सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले ३ वर्षमा कुनै पनि क्षेत्रमा सुधारका काम नभएको बताए । सरकारको यस्तो कामले गत वर्षभन्दा डरलाग्दो अवस्था आउने उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफूहरुको अनुपस्थितिमा पनि सदन चलेकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । ‘सदन प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष र सरकारको हो,’ उनले भने, ‘तर हामी अनुपस्थित भए पनि सदन चल्यो ।’ उनले आफूहरुको मागबमोजिम डल्लो बजेटलाई टुक्र्याएर रातो किताब ल्याएकोमा सरकारलाई धन्यवाद पनि दिए ।

कांग्रेस सांसद हीमबहादुर शाहीले कांग्रेस अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । सरकार पक्षलाई सजग गराउन कांग्रेस तयार रहेको भन्दै उनले सरकारसँग पार्टीको कुनै प्रतिस्पर्धा नरहेको जनाए ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ १७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?