२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस अनुपस्थित

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद पहिलोपटक कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गर्दै अनुपस्थित भएका छन् । शनिबार दिउँसो बसेको प्रदेशसभाको २३ औँ बैठकमा कांग्रेसका एकजना सांसद पनि उपस्थित भएनन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस अनुपस्थित

कर्णाली प्रदेशसभामा बजेटबारे मन्त्रालयगत रुपमा दफावार छलफल सुरु भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले शनिबार सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई आग्रह गरेका थिए ।

तर सांसद शाहीसहित कांग्रेसका ६ सदस्य सभामा अनुपस्थित भएपछि उनले नेकपा सांसद चन्द्रबहादुर शाहीलाई आग्रह गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी नै अनुपस्थित भएपछि राप्रपाकी एक मात्र सांसद शोशिला शाहीले सभामा कांग्रेस उपस्थित नहुनुको कारणबारे सोधिन् । सभामुख शाहीले कांग्रेसका सांसद कसैले पनि यसबारे सभालाई जानकारी नगराएको जवाफ दिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले बजेटका विषयमा पटकपटक उठाइएको जिज्ञासा सम्बोधन नभएकाले वैठकमा अनुपस्थित भएको जनाए । ‘सबै मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै रातो किताब हुनुपर्छ भनेका थियौँ,’ उनले भने, ‘एकमुष्ट बजेटलाई पनि टुक्र्याइनुपर्छ भन्यौँ, तर भएन ।’ उनका अनुसार सरकारले सुरुमा नै सबै मन्त्रालयको योजना एकै ठाउँमा समेटेर बजेट पुस्तिका प्रदेशसभामा वितरण गरेको थियो ।

कांग्रेसले बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ५५ मा रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सांसद शाहीले उक्त बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नभइ भौतिक पूर्वाधारमा राख्न सरकारले तत्परता नदेखाएको जनाए ।

‘आज संसदमा गए पनि अवरोध गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो अवरोधले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक टेबल गर्न नपाएको नेकपाका सांसदले गुनासो पनि गरेका थिए, हामीबिना उक्त विधेयक टेबल भयो ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा असार १० गतेदेखि नै पटकपटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । कांग्रेसको अडानपछि असार १८ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको बैठकमा सरकारले प्रतिपक्षको माग पूरा नगरेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसी २० गतेसम्मका लागि संसद बैठक सारिएको थियो ।

प्रतिपक्ष दलका सदस्यहरु सहभागी नभए पनि बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयको बजेट र योजनामाथि दफावार छलफल भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सांसदमध्ये ३३ जना नेकपा, ६ जना नेपाली कांग्रेस र १ जना राप्रपाका छन् ।

प्रकाशित : असार २०, २०७७ १८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?