समय घर्कदा मुख्यमन्त्री कार्यालयले बाँड्यो ४० करोड

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मुख्यमन्त्रीको नाम जोडिएका दुई वटा कार्यक्रमको ४० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा निकासा गरेको छ ।

समय अभावको कारण रोजगारीमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य बोकेका यी कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग हुने चिन्ता सरोकारवालाले गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको असार ९ गतेको निर्णयबाट ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को ३० करोड र असार १० गतेको निर्णयबाट ‘मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम’को १० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्दै निकासा गरिएको छ । दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमको बजेटबाट ५० प्रतिशत मेसिनरी खरिद र ५० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिइएको छ ।

रोजगार कार्यक्रमको बजेट भने खानेपानी, सिँचाई, तटबन्ध, सडक, जलाशय, सार्वजनिक/सामुदायिक भवनजस्ता विकास आयोजनामध्ये कुनै एक वा धेरै क्षेत्रमा श्रमप्रधान रोजगारी सिर्जना हुने गरी खर्च गर्न भनिएको छ । ‘लकडाउनको कारण न मेसिनरी सामान खरिद गर्न सकिने सम्भावना छ, न त रातारात विकासका काम गर्न सकिने सम्भावना छ,’ सुर्खेतका एक स्थानीय तहका प्रमुखले भने, ‘हुन त खर्च गर्ने निकायको नियतमा भर पर्ने कुरा हो, तर यो बजेट सिधै बिल–भरपाई मिलाएर बाँडिचुँडी खाऔं भनेर पठाइएको जस्तो लाग्यो ।’

‘मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७७’ मा दलित महिलाको ज्ञान, सीप र क्षमता वृद्धि तथा अवसर सिर्जना गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने प्रमुख उद्देश्यको लागि सीपमूलक तालिम कार्यक्रम, बीउँपूँजी अनुदान कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम र सहुलियत ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि लाभग्राही छनोट गर्न छनोटको आधार, मूल्यांकनका मापदण्ड, लाभग्राही छनोट समिति गठन, कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय समिति गठन र अनुगमनजस्ता प्रक्रिया तोकिएका छन् । ‘यी सबै प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि कम्तीमा एक महिना लाग्छ, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी बजेट फर्स्योट गर्न अर्को महिना लाग्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तर विश्वव्यापी कोरोना प्रकोपले सिर्जना गरेको समस्याबीच छोटो प्रक्रियाबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।’

कार्यविधिको परिच्छेद ५ को दफा १८ मा प्राकृतिक विपद्, महामारी रोगको प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिको सिर्जना भई कार्यविधि बमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिएमा सोझै स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी अख्तियारी दिन सकिने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले यही व्यवस्था बमोजिम ७९ वटै स्थानीय तहलाई न्यूनतम १ लाख २३ हजार (काइके गाउँपालिका, डोल्पा) देखि अधिकतम ५३ लाख ३७ हजार (वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत) रुपैयाँसम्म पठाएको छ ।

कार्यक्रममार्फत २ लाख २२ हजार १ सय २८ जना दलित महिला लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयका ती कर्मचारी कोरोना प्रकोपकै कारण ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली’ र ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली’ को मर्म बमोजिम बजेट सही रुपमा खर्च हुनेमा शंका गर्छन् । ‘बजेट फ्रिज भएर जानुभन्दा स्थानीय तहमार्फत् लक्षित समुदायका महिलाले केही लाभ पाऊन् भन्ने हेतुले बजेट पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर सही नियतले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी बजेट खर्च गर्छ्रन् कि गर्दैनन् भन्ने चिन्ता हामीलाई पनि छ ।’

कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा ३ दिनअघि (असार २८ सम्म) बजेट भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । सामान्य अवस्था भएमा स्थानीय तहले एक सातामै मेसिनरी सामान खरिद गरी लाभग्राहीलाई दिन सक्छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ ले ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका सामान बिनासूचना कोटेसनको माध्यमबाट सोझै खरिद गर्न सक्ने छुट दिएको छ । ‘तर लकडाउनको कारण हिँडडुलमै समस्या भएको बेला कर्णालीका बिकट स्थानीय तहहरुमा मेसिनरी सामान कसरी लाभाग्राहीसम्म पुग्लान् ?’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले भने, ‘फेरि बजेट सक्ने हतारोमा सामान नकिनेरै बिल पेश गरिएमा त्यसलाई कसले अनुगमन गर्ने ?’

सोही कार्यक्रमको पूर्वाधार निर्माणतर्फको बजेट पनि प्रक्रियागत रुपमा खर्च हुने समय र वातावरण दुबै छैन । कार्यविधिको दफा ५ (ग) मा हरेक जिल्लामा कम्तीमा दुईवटा दलित महिला आवद्ध भएको सहकारी वा अन्य संगठित संरचना स्थापना गरी पूर्वाधार निर्माणको लागत अनुमानसहितको व्यावसायिक योजनाका आधारमा पूँजीगत अनुदान उपलव्ध गराइने उल्लेख छ । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समय सकिन दुई सातामात्र बाँकी रहँदा लागत अनुमान, व्यावसायिक योजना र पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न असंभव भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पछिल्लोपटक थप निकासा भन्दै ३० करोड पठाइएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता केशव उपाध्यायका अनुसार पहिलो चरणमा जेठ पहिलो साता चालुतर्फको करिब ४८ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । ‘कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधिअनुसार के–कस्ता योजना सञ्चालन गर्ने भन्ने सूची दिइसकेको छ, सोहीअनुसार श्रम–रोजगारमूलक योजनाका ज्यालादारीमा काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना प्रकोपको कारण ढिलो गरी असारमा बजेट निकासा भए पनि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ पूँजीगत र चालु दुवै शीर्षकको बजेट ७० प्रतिशत ज्यालामा खर्चिने गरी कार्यविधि बनाइएको उनले बताए ।

पूँजीगततर्फ स्थानीय तहको गरिब घरधुरीको संख्या, दुर्गमता, कठिन पहुँच, खाद्यान्नको अवस्था र मानवीय संकटको आधारमा २२ लाख ४५ हजारदेखि ३९ लाख ७८ हजार रुपैयाँको दरले बजेट पठाइएको छ । उक्त बजेट खानेपानी, सिँचाई, तटबन्ध, सडक, जलाशय, सार्वजनिक/सामुदायिक भवनजस्ता विकास आयोजनामा श्रमप्रधान रोजगारीमा खर्च गर्न भनिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका’ मा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कार्यक्रमको रणनीति तथा कार्यनीति, कार्यक्रमको क्षेत्र, लक्षित वर्ग छनोट तथा योजना तर्जुमा, आयोजना छनोट प्रक्रिया, आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, अनुगमन तथा मुल्यांकनजस्ता प्रावधान उल्लेख छन् । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पठाइएको उक्त बजेट निर्देशिकामा उल्लेखित प्रक्रिया र विधिसम्मत रुपमा खर्च हुनेमा सरोकारवालाको आशंका छ ।

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही समय छँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वास्ता नगर्ने र समय घर्केपछि हतारमा बजेट निकासा गर्ने प्रवृत्तिले अनियमितता र अपारदर्शितार्लाइ प्रश्रय गर्ने बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना पनि बाँकी छैन, अहिले आएर करोडौं रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर लकडाउन, अर्कोतिर समय अभाव, त्यो बजेट सही रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’

स्थानीय तहहरुलाई भने एकातिर आफ्नै बजेट सक्ने हतारो छ, अर्कोतिर कोरोना कहरले सताइरहेको छ । यस्तो बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आएको थप बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा उनीहरु अन्योलमा छन् । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट आए पनि दलित महिला आयआर्जनको बजेट अहिलेसम्म आइनसकेको बताए । ‘बजेट दिनु नै थियो भने एक–दुई महिनाअघि पठाइदिएको भए काम राम्ररी गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले समय सकिन लाग्दा आएको छ, सकेसम्म खर्च गर्नुपर्ला, नसके फिर्ता गर्ने त होला ।’ प्रकाशित : असार १३, २०७७ १८:०२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'होम क्वारेन्टाइन स्वीकार्य छैन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर स्थानीय सरकार' भन्दै प्रदर्शन

तस्बिर : बिजु महर्जन

काठमाडौँ — बाहिरबाट आएका व्यक्तिका लागि क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न भन्दै कीर्तिपुरका स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भनेपछि स्थानीयहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । 

कीर्तिपुरका स्थानीयले पाँगा दोबाटोमा होम क्वारेन्टाइन स्वीकार्य नभएकाले स्थीय तहले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

गृह मन्त्रालयले होम क्वारेन्टाइन बस्न दिने भन्ने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले दूरी कायम गरेर विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड देखाएका थिए ।

'नागरिक खबरदारी प्रदर्शन' कार्यक्रम रहेको सहभागीले बताएका थिए ।

प्रकाशित : असार १३, २०७७ १७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×