यार्सा संकलन र विद्यालय खोल्न केन्द्र सरकारलाई सिफारिस

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम देखिएका हिमाली जिल्लामा विद्यालय खोल्न र यार्चा संकलन खुला गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आइतबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमार्फत यस्तो सिफारिस गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संक्रमणबाट सुरक्षित देखिएका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोटमा सुरक्षा सावधानीसहित विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयको लागि नेपाल सरकार र कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले सुरक्षित भने पनि कालीकोट र जुम्लामा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । सोमबारसम्म कालीकोटमा १८ र जुम्लामा १९ जना संक्रमित देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकले भारतबाट आएका व्यक्तिलाई प्रवेश नदिने गरी जेठ २५ बाट यार्चा संकलन खुला गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । यसको लागि भारतबाट आउने हुम्ला, डोल्पा र मुगुका नागरिकलाई सुर्खेतमै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

बैठकले हुम्ला र डोल्पाको माथिल्लो भेगमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट तिब्बत तर्फबाट हुने ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भएका कारण वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन पनि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १६:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थमन्त्रीले संसदमा दोहोर्‍याए- विद्युतीय सवारी साधनमा कर छुट हुँदैन

विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दा विदेशी मुद्रा अस्वाभाविक खर्च भएकाले जोगाउन कर बढाउनु परेको प्रष्टीकरण
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधन आयातमा बढाइएको कर छुट नहुने बताएका छन् । सांसदहरूले बजेटमा राखेको विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा कर बढाउने प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेपछि उनले कर छुट नहुने कुरा दोहोर्‍याएका हुन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले कर छुट हुनुपर्ने माग गरेकोमा उनले अस्वीकार गरेका हुन् ।  

विद्युतीय सवारी साधनमध्ये सार्वजनिक यातायातको सवारी साधनमा १ प्रतिशत भन्सार रहेको र त्यसमा कुनै परिमार्जन नगरिएको पनि उनले बताए । यसअघि सबै प्रकारका विद्युतीय साधनलाई एउटै दर भए पनि अहिले ६ वर्गमा विभाजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कर बढाउँदा पनि विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुल अन्य सवारी साधनको भन्दा ५० प्रतिशतले कम रहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।

विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दा विद्युतको खपत बढे पनि विदेशी मुद्रा अस्वाभाविक खर्च हुनबाट जोगाउन कर बढाउनु परेको अर्थमन्त्री खतिवडाको तर्क थियो । विदेशी मुद्राको अस्वाभाविक खर्च कम गरी राज्यलाई समस्या आउन नदिन कर बढाइएको उनले भनाइ थियो । सर्वसाधारण जनताले न्यून मूल्यका गाडीबाट लाभ लिन सक्ने भएकाले विद्युत् बचत गर्ने नाममा महँगो विद्युतीय गाडी किनेर रकम विदेशिन दिन नहुने पनि उनको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रश्रय दिने सकारको नीति रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

आइतबार भन्सार विभागका महानिर्देशकले विद्युतीय सवारी साधन विलासिताको वस्तु भएकाले कर लगाइएको बताएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १६:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×