नीति तथा कार्यक्रमप्रति कर्णालीका सांसदको असन्तुष्टि

आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले त्यसमा पुरानै कुरा दोहरिएको जनाए । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र व्यवहारको तालमेल मिलाउन नेकपा सांसद देवी ओलीले आग्रह गरिन् । ‘कृषितर्फ पनि ठूला योजना समेटिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो समय बोल्नेभन्दा पनि व्यवहारमा देखाउने बेला हो, कोरोनाका कारण उत्पन्न संकट समाधान गर्ने गरी कृषिका साना योजना ल्याएर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका धेरै बुँदा गोलमटोल रूपमा आएको बताए । ‘जे पनि स्थानीय र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र खाना खुवाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई भनिएको छ र निर्वाह भत्ता प्रदेशले दिने भनिएको छ, निर्वाह भत्ता त जीवनभरि नै दिइन्छ, के भन्न खोजिएको हो ?’ स्वास्थ्य सामग्री र अन्य उपकरणको व्यवस्था गरिएको भनिए पनि अवस्था नाजुक रहेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याइएकोमा उनले आपत्ति जनाए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको ‘श्रम सहकारी’ शब्द हटाउन माग गरे ।

सांसदहरूले ‘हाम्मा कुडा, हाम्मा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रममाथि पनि टिप्पणी गर्दै मुख्यमन्त्रीले कसैको कुरा नसुनेको बताए । सांसद पदमबहादुर शाहीले अहिले कर्णाली प्रवेश गर्ने धेरै नागरिकले फोन गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीले नउठाएको गुनासो गरे । सांसद राजु नेपालीले अहिलेको जटिल अवस्थामा अस्पतालहरूमा पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै परीक्षण किटको पर्याप्ततातर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम महामारी र भोकमारीसँग लक्षित भए पनि महामारी व्यवस्थापनमा सरकारको काम फितलो देखिएको बताए । पहिले नै भारतबाट आएकालाई व्यवस्थित गर्न सकेको भए अहिले कर्णालीमा यो अवस्था नआउने उनको भनाइ छ । सांसद अमृता शाहीले पनि व्यवस्थित क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सुझाव दिँदै स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन् ।

सांसद गणेशबहादुर सिंहले कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको बताए । ‘यसलाई हामीले सांसद विकास कोष भनेर पाँच बुँदामा सहमति गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम स्थानीय तहले होइन, प्रदेशका कार्यालयले गर्नुपर्छ, जनता सडक कार्यक्रम पनि राम्रो थियो तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन ।’

व्यवस्थापन फितलो

सांसदहरूले सरकारको फितलो व्यवस्थापनले कर्णालीमा पनि इटालीको जस्तो स्थिति आउने चिन्ता व्यक्त गरे । बाहिरबाट आउने नागरिकको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको उनीहरूको आरोप छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले प्रदेश सरकारले भयावह स्थिति उत्पन्न भइसक्दा पनि व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको बताए । आवश्यक क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउने, परीक्षण किट थप्ने तथा परीक्षण गर्ने काममा सरकार कमजोर देखिएको उनको आरोप छ ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले भयावह स्थिति आउन नदिन क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न र परीक्षणको दायरा बढाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । कांग्रेसका सांसद हिमबहादुर शाहीले दैलेखमा देखिएको भयावह स्थिति नियन्त्रणका लागि २४ घण्टाभित्रै एकीकृत ठोस कार्ययोजना दिन प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।