कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम कोरोना–केन्द्रित

शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कोभिड–१९ नियन्त्रणमा केन्द्रित देखिन्छ ।

प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीले प्रस्तुत गरेको नीति कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारमा केन्द्रित छ । उनका अनुसार आगामी वर्ष प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टीकृत र सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रूपमा विकास गरी राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ । जिल्ला अस्पतालमा प्रयोगशाला सुदृढीकरण गर्दै संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिनुका साथै घुम्ती प्रयोगशालामार्फत स्वास्थ्य संकट देखिएका स्थानमा तत्काल परीक्षण पहुँच पुर्‍याइनेछ ।

स्थानीय तहको साझेदारीमा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइने, घुम्ती स्वास्थ्य तथा टेलिमिडिसिन सेवाका अतिरिक्त वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिने नीति–कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको सहज आपूर्ति र उपलब्धता सुनिश्चित गरी महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राखिनेछ,’ प्रदेशप्रमुख कलौनीले भने ।

सामान्य अवस्थामा रहेका कोरोना संक्रमतिलाई सम्बन्धित जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा र जटिल अवस्थाका बिरामीलाई आईसीयूसहितको तोकिएको अस्पतालमा उपचार गर्ने नीति बनाइएको छ । जटिल अवस्थाका संक्रमितलाई एम्बुलेन्स र हवाई सेवाबाट उद्धार गरी विशिष्टीकृत अस्पतालमा उपचार गरिने प्रदेशप्रमुख कलौनीले बताए ।

प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाममा आवश्यक मास्क, सेनिटाइजर साबुन, पीपीईलगायत स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । प्रदेशबाहिरबाट आएकालाई राख्न स्थानीय तहबाट खानाको व्यवस्थासहित क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउने र प्रदेश सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोरोना परीक्षणको दायरा र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरी समुदायस्तरसम्म पुर्‍याउने काम पनि सरकारले गर्नेछ ।

त्यस्तै मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुधारका लागि किशोरी, गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमका साथै बर्थिङ सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ । पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । आगामी वर्षदेखि सबै नागरिकको वर्षमा एकपटक अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य अभिलेख तयार गरिँदै छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोनाको महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका र प्रदेशमै रहेका बेरोजगारलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गर्ने जनाएको छ । यस कार्यक्रममार्फत कृषि र उद्योग क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी सिर्जना गर्न युवा जनशक्तिलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदान दिइनेछ । यस्तै, वडास्तरमा श्रम सहकारी, श्रम कार्यदल र श्रम स्वयंसेवक परिचालन गरी श्रममूलक विकासका कार्य सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

‘खाद्य सुरक्षाका लागि, श्रममूलक रोजगारी’ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । कृषि–उपज भण्डारणका लागि शीत भण्डारणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । आगामी वर्षदेखि ‘जमिन बाँझो नराखौं, सक्नेलाई खेती गर्न दिऊँ’ अभियान चलाई चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्दै व्यक्तिगत, सामूहिक वा सहकारी खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने तयारी छ ।

ज्ञान र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिँदै प्रदेश सरकारले प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिने लक्ष्य लिएको छ । संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘जीवनोपयोगी शिक्षा : सीपयुक्त योग्यता’ अभियान सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । साक्षर घोषणा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विशेष विद्यालय, विद्यालय पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सूचना प्रविधिको विकासका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिने बताइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक नमुना विद्यालय र प्रदेश विशेष विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सामुदायिक क्याम्पसको अवधारणा अघि बढाएको सरकारले लक्षित वर्गलाई प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै छ । एक स्थानीय तहमा ५ प्राविधिक (मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, कृषि, भेटेरिनरी र सूचना प्रविधि) जनशक्ति उत्पादन सुरु गरिनेछ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालको साझेदारीमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्यापन कार्यक्रम सुरुवात गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

राउटेलगायत लोपोन्मुख, सीमान्तीकृत वर्गको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कर्णाली सरकार सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका दलित महिलाको समुचित विकास गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै, ‘कर्णालीको पानी : जनताको लगानी’ अभियान सञ्चालनका लागि जलस्रोत गुरुयोजना तयार गर्ने सरकारको तयारी छ । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना र जगदुल्लाह जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारको उचित लगानी गर्ने बताइएको छ ।

भेरी–बबईको बाँधलाई प्रयोग गरी संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशको पूर्ण स्वामित्व कायम हुने गरी छुट्टै जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश राजधानीमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्दै सुर्खेत उपत्यकाभित्रका प्रमुख सडकमा पदमार्ग र साइकल लेनको व्यवस्था गरिनेछ । आमजनताको सेयर स्वामित्व रहने गरी पब्लिक कम्पनी वा सहकारी प्रणालीमार्फत सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र सेवामुखी बनाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रममार्फत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वन्यजन्तु, जडीबुटी तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापनबाट रोजगारी, हरित अर्थतन्त्र र पर्यापर्यटनमार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि वन क्षेत्रको योगदान बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

साहसिक पर्यटन, सामुदायिक घरवास (होमस्टे) तथा रारा क्षेत्रमा नमुनाको रूपमा पर्यटकीय मुर्मा गाउँ विकास, प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक गढी, किल्ला, देवलको संरक्षण गर्दै विश्वप्रसिद्ध धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने पहुँचमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी चालु खर्चलाई निश्चित सीमामा राख्ने, नयाँ संगठन संरचना थप नगर्ने तथा प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गरिने बताइएको छ । प्रदेश सरकार र जनताबीच नजिकको सम्बन्ध स्थापित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न जनतासँग कर्णाली सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रदेशप्रमुख कलौनीले बताए ।

पुरानैलाई निरन्तरता

कर्णाली सरकारले अधिकांश कार्यक्रम तथा योजना पुरानै समेटेको छ । केही संघीय सरकारले नै समेटेका योजना छन् । मेरो किसान मेरो अन्नदाता, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरिको, खाना, नाना, छाना कार्यक्रम, हाम्मा कुडा, हाम्मा मुख्यमन्त्रीलगायत नारा पुरानै हुन् । अघिल्ला वर्षदेखि नै समेटिएका यी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कर्णालीले सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति, वीरेन्द्रनगरमा साइकल लेन निर्माण, विद्युतीय सवारी सञ्चालन, हरित सहर निर्माण, भेरीको पानी पम्पिङ गरी उपत्यकामा ल्याउनेलगायत कार्यक्रम यसपटक पनि उल्लेख गरिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको परिस्थितिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालका भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यतर्फ केही कुराहरू समेटेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रमुख आवश्यकता स्वास्थ्य र खाना भए पनि ठोस रूपमा स्वास्थ्यतर्फका योजना नसमेटिएको मैले पाएँ ।’ अहिलेको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कोभिड–१९ लाई मध्यनजर गरेर ल्याए उत्कृष्ट हुने उनको भनाइ छ । नेकपा कर्णालीका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले समग्रमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको जनाए ।